कर्णाली प्रदेश सरकारले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशसभामा सार्वजनिक गरेको ८४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश विषयवस्तु यसअघिका नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरता देखिन्छ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘हाम्रा कुरा, हाम्रा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमको सट्टा ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
‘सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका सन्दर्भमा जनताको जिज्ञासा, गुनासो र सुझाव प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्न हाम्रो कुरा हाम्रो मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनको सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा अन्तरक्रिया तथा छलफलमार्फत जनताको माग र समस्याको बारेमा सम्बोधन गरी प्रदेश सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’
नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिको विपद् जोखिम दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। जोखिमयुक्त, संकटग्रस्त, दुर्गम, पिछडिएका क्षेत्र तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि ‘विपद् घर सुरक्षा कार्यक्रम’ अन्तर्गत बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘एक जिल्ला एक वायर हाउस’ निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुत अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। ‘कर्णालीको साझा सन्देश: बालविवाह, छाउपडी र छुवाछुतमुक्त प्रदेश’ भन्ने नाराका साथ प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यसका साथै दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक तुर्जमा र बालमैत्री, छाउपडीमुक्त, छुवाछुतमुक्त बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।’
यस्तै यसअघि सञ्चालनमा रहेका ‘बैंक खाता छोरीको: सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो कार्यक्रममा अन्तर्गत प्रदेश सरकारले छोरी जन्मने बित्तिकै सुरुमा एक हजार र त्यसपछि २० वर्षसम्म मासिक पाँच सय रुपैयाँ खातामा जम्मा गरिदिने गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सातामा एक पटक ‘किताबरहित शुक्रबार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम’ परीक्षमाणको रुपमा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयमा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्वरोजगार हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
यसका साथै सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षण सिकाइलाई प्रधभावजकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा’ कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले नमुना विद्यालय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। शैक्षिक सुधारका लागि १० वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरिने भनिएको छ।
प्रदेश सरकारले मुटु, मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी (प्यारालाइसिस) का बिरामीलाई शल्यक्रिया गर्दा फुटकर यातायात खर्चको सट्टा बिरामीलाई एकमुष्ट एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने नीति ल्याएको छ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको विकासका लागि ‘प्रदेश राजधानी विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘उद्योगतर्फ कर्णालीमा गरौँ लगानी’ भन्ने मान्यतासहित सम्भाव्य खानीको उत्खनन, नवप्रवर्द्धन र उत्पादनमा आधारित कच्चा पदार्थमा लगानी गरिने उल्लेख छ।
साथै, यस वर्ष पनि कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ। सडक पूर्वाधारतर्फ प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार गरि वातावरणमैत्री र अपाङ्गतामैत्री सडक निर्माण गरिने नीति लिइएको छ।
कर्णाली र भेरी कोरिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ अगाडी बढाइने, तेलपानी–भुरीगाउँ सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ।
सडक सञ्जालमा नजोडिएको स्थानीय तहका केन्द्रलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडकमा जोड्ने, पुल, सुरुङमार्ग, जलमार्ग, रोपवे, पोडवे जस्ता यातायात सम्बन्धी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि वीरेन्द्रनगर र चौरजहारी रुकुम पश्चिममा ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्ने, प्रदेशमै स्मार्ट कार्ड छपाई तथा वितरण गरिने नीति लिइएको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। कृषिलाई व्यवसायिकरण, रैथाने बाली संरक्षण, सहुलियत व्याज अनुदान कार्यक्रम, खेती प्रवर्द्धन, बजारीकरण लगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
यस्तै सुर्खेत प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका बबईमा कृषि क्वारेनटाइन राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। दैलेख, सल्यान र जाजरकोट लगायतका जिल्लामा सुन्तला जातका फलफूल बगैँचा सुदृढीकरण कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सम्भाव्यताका आधारमा डोल्पामा चौरी विकास, दैलेखमा बाख्रा विकास र सल्यानमा सुन्तला जात फलफूल विकास फार्म तथा केन्द्रको स्थापना गरिने र प्राङ्गारिक प्रविधिको परीक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न बागवानी विकास केन्द्र दार्मा सल्यान, हुम्लालाई प्राङ्गारिक कृषि विकास तथा प्रवर्द्धन फार्मको रुपमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ।