Blog

सफा हिमाल अभियान-२०२४ अन्तर्गत ११ टन फोहोर, ४ वटा मानव शव र एक अस्थिपञ्जर संकलन गरिएको छ।

बुधबार नेपाली सेनाले काठमाडौंमा समापन समारोहको आयोजना गर्दै यसबारेमा जानकारी गराएको हो।

समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रतिकुल मौसम तथा विषम परिस्थितिका बाबजुद यस अभियानको दौरान करिब ११ टन फोहोर, साथसाथै बेवारिसे अवस्थामा रहेका ४ वटा मानव शव र १ अस्थिपञ्जर संकलन गरिएको जानकारी दिए।

उनले ५५ दिनसम्म सञ्चालित अभियानमा कति मात्रामा फोहोर संकलन भयो भन्नेकुराले मात्र अभियानको महत्त्व उजागर गर्न नसक्ने जिकिर गरे।

अभियानको सञ्चालनपूर्व र सञ्चालनपश्चात भएका केही उपलब्धिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपाली जनताले प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धमा जनाएको प्रतिवद्धताप्रति पनि इंगित गरेको सुनाए।

प्रधानसेनापति शर्माले झन्डै एक लाख फौज भएको देशले १० हजार फौजलाई वातावरण संरक्षणमा प्रयोग गर्नु उदाहरणीय काम भएको जनाए। नेपाली सेनाले चैत्र २९ गतेदेखि अभियानको सुरुवात गरेको थियो।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेकपा (माओवादी केन्द्र) तिर नभई जनतातिर ढल्केको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बुधबार संसद् भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुको ‘नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट माओवादीतिर ढल्केको भन्दा कत्तिको दबाब महसुस भयो ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले बजेट अर्थमन्त्रीको पार्टीतिर ढल्केको इङ्गित गरेका थिए। अर्थमन्त्री पुनले सरकारले ल्याएको बजेट कतै पनि नढल्किएको दाबी गरे।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पार्टी र सरकार भन्दा पनि जनतातिर ढल्केको दाबी गरे। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र समग्र जनता र युवामा आत्मविश्वास र हौसला पैदा गर्ने खालको बजेट ल्याएको उनको भनाइ थियो।

उनले भने ‘बजेट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने र समग्र जनताको खास गरी युवाहरुमा आत्मविश्वास र हौसला पैदा गर्ने खालको छ।’

उनले हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले अर्को वर्ष तलब वृद्धि हुने जनाए। मजदुरहरुको तलब निर्धारण गरी सरकारले बजेटलाई मजदुरमैत्री नीति लिएको उनको भनाइ थियो।

‘हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि हुन्छ। अहिले दोस्रो वर्ष चल्दैछ। तेस्रो वर्ष त्यस विषयमा सोच्नेछौं। त्यो कानुनी व्यवस्था नै छ।’ उनले भने।

उनले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने र गति दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिएको जिकिर गरे।

गत प्रदेशसभा निर्वाचन लगत्तै बनेको प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले सम्हाले। गिरी नेतृत्वको मन्त्री परिषद् १० सदस्यीय बन्यो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरी मन्त्री परिषद्लाई ‘जम्बो’ अडानमा थिए, फलतः मन्त्री परिषद् १० सदस्यमै सीमित रह्यो। मन्त्री परिषद्लाई जम्बो नबनाउने त्यो बेला अठोट लिएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरी अहिले भने जम्बो सरकारको साक्षी बनिरहेका छन्। उनको पार्टी वर्तमान जोगबहादुर महरा नेतृत्वको जम्बो सरकारमा सहभागी छ।

५ मन्त्रीसहित माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गिरीको दल एमाले १२ सदस्यीय मन्त्री परिषद्को हिस्सेदार बन्न पुगेको छ। एमाले संसदीय दलकै नेता गिरीले नै १९ सदस्यीय जम्बो मन्त्री परिषद्लाई घटाएर मुख्यमन्त्री सहित १० सदस्यमा झारेका थिए। तथापि अहिले आफ्नै दल ठूलो मन्त्री परिषदमा समावेश हुनु परेको एमाले संसदीय दलका नेता गिरी बताउँछन्।

‘हिजो १९ सदस्यीय मन्त्री परिषद्लाई घटाएर ९ सदस्य (मुख्यमन्त्री बाहेक) मा कायम मैले नै गराएको हुँ,’एमाले संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री गिरी भन्छन् ‘तर अहिले ठूलो मन्त्री परिषदमा आफ्नै पार्टीलाई सहभागी गराएर बस्नु परिरहेको छ।’ माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको मन्त्रालय बढाउने कदमलाई उनले सहज निर्णय मानिरहेका छैनन्। उनले भने ‘यसो हुनु कदापि राम्रो हैन,’ उनले भने ‘मन्त्रालय बढाउने के बाध्यता आइलाग्यो, मलाई थाहा भएन।’

आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि प्रतिपक्षका तर्फबाट एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले मन्त्रालय संख्या मुख्यमन्त्री सहित १० नै कायम राख्न अडान लिइरहेका थिए। माओवादी सँगको गठबन्धनमा बनेको कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषद्लाई ११ सदस्यीय बनाउने प्रयास गरेको थियो। माओवादीलाई मन्त्रालय भाग पुर्याउनका लागि एउटा मन्त्रालय बढाउनु पर्ने दबाबमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री चौधरी थिए।

तर त्यो बेलाको प्रतिपक्ष दल एमालेले मन्त्रालय बढाउनु किमार्थ जायज नहुने भन्दै सरकारको मन्त्रालय बढाउने प्रयासको बिरोध गर्दै आएको थियो। अघिल्लो सरकारकै पालामा प्रतिपक्षका रुपमा मन्त्रालय बढाउन खोजिएको प्रयासको बिरोध गरेको एमाले जम्बो मन्त्री मण्डल बनाउँदाको साक्षी बनिरहेको छ। आफ्नो दललाई जम्बो मन्त्री मण्डलमा सहभागी गराएका एमाले संसदीय दलका नेता गिरीले मन्त्रालय बढाउने बिषयमा आफूलाई पूर्ववत् जानकारी नै नभएको बताउँछन्।

उनले मन्त्रालय बढाउँदा सत्ता साझेदार दलको नेता आफूसँग मुख्यमन्त्री महराले कुनै सरसल्लाह नगरेको बताए। ‘म जहिल्यै पनि मन्त्रालय बढाइनु हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको मान्छे हुँ, अहिले पनि मैले मुख्यमन्त्री सहित १० सदस्यीय मन्त्री परिषद् बनाइनु पर्छ भनेर मुख्यमन्त्री जिलाई भन्दै आएको पनि हुँ,’ गिरी भन्छन् ‘तर कसरी उहाँले यस्तो कदम चाल्नु भयो, म सँग उहाँले कुनै सरसल्लाह पनि गर्नु भएन, उहाँका बाध्यताहरू केही होलान्, मलाई यसबारेमा कुनै जानकारी भएन।’

जम्बो सरकारमा सहभागी दल एमालेका संसदीय दलका नेता गिरीले अहिले मन्त्रालय संख्या बढाइँदा राम्रो सन्देश प्रवाह नभएको बताए। आर्थिक भार बढाउने गरी मन्त्रालय संख्या बढाइँदा आम जनमानसमा यसको राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए। ‘मुख्यमन्त्री जी ले मन्त्रालय बढाउनु भयो, यसको सन्देश राम्रो जाँदै जाँदैन,’ गिरी भन्छन् ‘सानो आकारको मन्त्री परिषद् बनाइनु पर्छ भनेर त मैले सुझाव दिँदै आएको थिएँ, तर उहाँले एकल रुपमा यस्तो निर्णय गर्नु भयो, जुन राम्रो भएन।’

यसअघिको सरकारमा पनि सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्तिको पनि मन्त्रालय बढाउन नहुने चर्को घुर्की थियो। या पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका धर्मबहादुर चौधरीले मन्त्रालय कदापि बढाउन नहुने भन्दै मन्त्रालय बढाइए असहयोग गरिने तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई चेतावनी दिँदै आए। डिल्ली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बनेको नयाँ गठबन्धनको सरकारमा पुनः सामेल हुने अवसर गुमेन उन्मुक्तिलाई।

उन्मुक्तिका नेता रेशम चौधरी दम्पतीको प्रतिस्पर्धाका बिच रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठको पक्ष लिएर उनै धर्मबहादुर फेरी सरकारमा सामेल भए र डिल्ली चौधरी नेतृत्वको सरकारका पालामै पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न गइपुगे। यो बेला उनी सहभागी सरकार १२ सदस्यीय छ , अर्थात उनले पूर्व सरकारका बेला चाहेको भन्दा दुई मन्त्रालय बढेका छन्। तर मन्त्रालय कदापि बढाइन नहुने भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई थर्कमान बनाउन खोजेका नागरिक उन्मुक्तिका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर अहिले भने आफै १२ सदस्यीय मन्त्री परिषद्को हिस्सा बनेका छन्। अहिले भने उनले मन्त्रालय बढाउन नहुने भन्ने बिषयमा कहीँ कतै बोलेका पनि छैनन्।

यस्तै यसअघि मन्त्रालय नबढाउने भनेर असन्तुष्टि राख्दै आएका जसपाका भण्डारी लाल अहिर पनि अहिले भने जम्बो मन्त्री परिषद्को सदस्य बनेका छन्। अहिर पनि यसअघिको सरकारमा कृषि मन्त्री थिए। त्यो बेला उनले मन्त्रीहरु बढाउन आवश्यक नरहेको भन्दै सानो संख्यामै मन्त्रीहरुले काम गरिरहेको अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए। तर अहिले जसपा फुट पछि अशोक राई नेतृत्वको नयाँ जसपामा सेपिएका अहिर फेरी उही कृषि मन्त्रालयमा दोहोरिएका छन्।

यता सत्ता नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रले भने मन्त्रालय बढाउनु मुख्यमन्त्रीको बाध्यताका रुपमा अर्थ्याउँछ। मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका दल तथा स्वतन्त्र सांसद सँग गरिएको बाचा पुरा गर्नका लागि मन्त्रालय संख्या बढाउनै पर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई आइलागेको माओवादीका एक सांसदले बताए।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री सहित माओवादीबाट ३, एमालेबाट ५, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, र एक स्वतन्त्र सांसद गरी १२ मन्त्री छन्।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेता कार्यकर्ताहरूलाई गुटको पछि नलाग्न अपिल गरेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय ‘वैचारिक एवम् राजनीतिक प्रशिक्षण’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने,’गुटको पछि नलाग्नु होला, लाग्न नदिनुहोला। गुटले कहीँ लाँदैन बरु भड्खालोमा लान्छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टी भित्र गुट रहेको सङ्केत गरेपनि त्यो ठूलो रुपमा नरहेको दाबी गरे। पार्टी भित्र ठुलै गुट छ भनेर गुटको पछि नलाग्नुहोला भनेर आफूले नभनेको प्रष्टीकरण दिँदै उनले भने,’पार्टीको पक्षमा, लिडर सिपको पक्षमा, समाजवादको पक्षमा उभिनुभयो भने महान् भइन्छ। नत्र कसैले पार्टीमा पद दिन्छु, जागिर लगाइदिन्छु भनेकै आधारमा लाग्नुभयो भने महान् भइँदैन।’

पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने हो भने पाँचै वर्ष यही सरकार जाने सम्भावना रहेको उनले दाबी गरे। ‘तर हामी भित्र भाँडभैलो भयो भनेचाहिँ गाह्रो छ। त्यसैले आफू पनि भाँडभैलो नगर्नुहोला। र अरुलाई पनि गर्न नदिनुहोला।’ उनले मोहन वैद्यहरूले ठुलै संख्या लिएर गए पनि केही नभएको भन्दै अब पनि त्यसरी जानु गलत हुने बताए।

कि अर्को लिडर बनाउने मन छ र तपाईंहरुलाई? भन्दै दाहालले कार्यकर्ताहरूलाई प्रश्न पनि गरे। त्यसको जवाफ आफैले दिँदै उनले भने,’खोजेर हुने भएको भए त उहिल्यै भइसक्थ्यो।’ उनले आफूले पार्टी नेतृत्व छाड्ने बेलामा उत्तराधिकारी बनोस् भन्ने चाहेको बताए। उत्तराधिकारी बनोस् भन्ने त म पनि चाहन्छु नि,उनले अगाडि थपे,’सधैँ म नेता भइराख्ने त होइन। अब केही वर्ष न हो। नेतृत्वलाई धारे हात लगाउन थाल्नुभयो भने तपाईँ अरु कसैको हुनुहुन्छ। त्यसरी महान् भइँदैन।’

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आजै विश्वासको मत लिने भएका छन्।

जेठ २८ गतेका लागि सार्न पठाइएको पत्र सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आविस्कार गरेपछि यादवले आजै विश्वासको मत लिने भएका हुन्।

मुख्यमन्त्री यादवले आफू बिरामी परेकाले प्रदेश सभामा उपस्थित हुन् नसकिने भन्दै विश्वास लिन राखिएको कार्यसूची सार्न सभामुखलाई पत्र पठाइएको थियो। तर, सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्रीले पठाइएको पत्र अस्वीकार गरेर विश्वासको मत लिन बैठकमा बोलाएको छ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू अनुपस्थित त्यसपछि सभामुख मण्डलले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्।

सभामुख मण्डल विश्वासको मतका लागि जसपा नेपालका सांसद र मुख्यमन्त्रीसँग छलफलमा छन्। छलफलमा मुख्यमन्त्री यादव विश्वासको मत लिन तयार भएको जसपा नेपालका एक सांसदले बताए।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वैशाख ३० गते सरकारलाई दिएका समर्थन फिर्ता गरेकाले ३० दिनको अवधिअनुसार जेठ २९ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने तर्कसहित २८ गते विश्वासको मत लिने भन्दै प्रदेश सभामा पत्र पठाइएका थिए।

तर, प्रतिपक्षीहरूले भने सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गत वैशाख २४ गते नै विभाजित भई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेकाले आज जेठ २३ गतेभित्रमै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री यादव आबद्ध रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएको बुधबार राति १२ बजे ठ्याक्कै ३० दिन पुग्दैछ। संविधानको धारा १८८ को २ मा मुख्यमन्त्री आबद्ध रहेको दल विभाजन भएमा त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।

आज प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री यादव उपस्थित नभए प्रदेश प्रमुखले उनको पदमुक्त गर्दै भोलि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दललाई आह्वान गरिने प्रदेश प्रमुखको तयारी छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कच्चा पदार्थ गहुँको आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको भन्दै नेपाल मैदा उद्योग संघले आपत्ति जनाएको छ ।

गहुँमा लगाएको आयकरले आँटा, सुजी, चक्की आँटा, चोकरलगायत खाद्य बस्तु उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र यसबाट उपभोक्ता मर्कामा पर्ने संघको भनाइ छ । भारतबाट आयात हुने गहुँ र तयारी मैदा दुबैको भन्सार महसु्ल र अग्रीम आयकरको मूल्याङ्कन गर्दा कच्चा पदार्थभन्दा तयारी बस्तुको आयात सस्तो हुने बताउँदै संघले स्वदेशी उद्योगहरुमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने औल्याएको हो । सरकारको यो कदमले स्वदेशी मैदा उद्योग धराशायी हुने निश्चित भएको उल्लेख गर्दै संघले उद्योग संरक्षण गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

उसले भनेको छ, ‘स्वदेशी मैदा उद्योगले गहुंमा लागेको २.५ प्रतिशत अग्रिम आएकर थेग्न नसक्ने हुँदा उद्योग बन्द हुने निश्चित छ । देशमा आत्मनिर्भर भैसकेको स्वदेशी मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुंमा लागेको अग्रिम आयकर खारेजि गरी मैदा उद्योग संरक्षण गरी दिनु हुन संघको अनुरोध छ ।’

संघले स्वदेशी उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने गहुँमा अग्रिम आयकर नलगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।

दुई दर्जन हाराहारीमा महिलाहरु बेहुलीको भेषमा सजिएका छन्। टिकटक र फोटो खिच्न व्यस्त देखिएका उनीहरूमा उमङ्ग बेग्लै थियो। तर, उनीहरु विवाह गर्न तयारी अवस्थामा बसेका बेहुली भने होइन्। आफूले नै निर्माण गरेका श्रृङ्गारका सामान लगाएर बेहुलीको भेषमा सजिएका हुन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २३ ले विवाहका लागि आवश्यक पर्ने श्रृङ्गारका सामाग्री बनाउने तालिम प्राप्त गरेपछि आफ्नो सीपको प्रदर्शन गर्न उनीहरु बेहुली बनेका थिए।

बेहुलीको भेषमा सजिएकी मध्येकी एक हुन् भरतपुर २३ स्थित जगपुरकी जुना बुर्लाकोटी। अविवाहित समेत रहेकी बुर्लाकोटी विवाहमा दुलहा दुलहीका लागि आवश्यक पर्ने हस्तकलाका सामाग्री बनाउन जानेकोमा खुसी छिन्। ‘श्रृङ्गारका सामाग्रीमा मात्रै ठुलो रकम खर्च हुन्छ। मेकअप गर्दा त थुप्रै पैसा लिन्छन्,’ उनले घुम्टो माथि सार्दै भनिन्, ‘यति जानेपछि त आफ्नो बिहेमा बजार जानु पर्दैन।’ २५ दिनको तालिम लिएपछि उनले बेहुला र बेहुलीलाई आवश्यक पर्ने शिरदेखि पाउसम्मका सामाग्री बनाउन सक्ने भएकी छिन्।

भरतपुर महानगरपालिका–२३ का महिलाहरु करिब एक महिनासम्मको तालिम प्राप्त गरेपछि खुसी छन्। घैलाघारीकी अप्सरा तामाङ श्रेष्ठले यस तालिमले बेरोजगार दिदीबहिनीलाई आत्मनिर्भर समेत बनाउने बताइन्। ‘हामीले घुम्टो, क्राउन, बेल्ड, ब्याग (झोला), माला, चुरा, चप्पल, जुता लगायतका आइटम २५ दिनमा सिकेका छौँ,’ उनले भनिन् ‘अब विवाह भयो भने महिला दिदी बहिनीहरू बजार जान पर्दैन हामीले नै सबै सामाग्री उत्पादन गर्न सक्छौँ।’

तालिम लिएका महिलाहरूले समूह बनाएर काम गर्ने उनले बताइन्। ‘हामीले कच्चा पदार्थ बजारदेखि ल्याउनुपर्दछ। शृङ्गारित हस्तकलाका सामानहरू हामीले निर्माण गर्दछौँ,’ उनले भनिन् ‘मलाई आशा छ हामीले समूह बनाएर राम्रोसँग काम गर्दछौँ।’

वडाले भूमिका टेक्निकल सर्भिस प्रालिको प्राविधिक सहयोगमा उनीहरुलाई तालिम प्रदान गरेको हो। बेहुली र बेहुलालाई आवश्यक पर्ने शिरदेखि पाउसम्मका सामाग्री बनाउन सिकाएको प्रशिक्षक प्रतिज्ञा पौडेलले बताइन्। अब गाउँघरमा बिहे भए मेकअप गर्र्न बजार जान नपर्ने उनले बताइन्। ‘यस सिपलाई व्यवसायीक रुपमा लैजानुभयो भने २३ नम्बर वडा बासी बेहुलीको सामान खोज्न नारायणगढ गइराख्नु पर्दैन’–उनले भनिन्।

यहाँ ३६ जना महिलाले तालिम लिएका हुन्। करिब एक महिनासम्मको तालिमबाट महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउन लागिएको वडाध्यक्ष दीपक दवाडीले बताए। ‘महिलाहरु शृङ्गारसँग जोडिएका धेरै वस्तु प्रयोग गर्न सक्छन्। बेहुली श्रृङ्गारेको मात्रै २५ हजारसम्म लिएको पनि पाइन्छ,’ उनले भने ‘त्यस पैसा वडामै राखौँ भन्ने उद्देश्यले गाउँमा यस्तो उद्यमशिलता तालिम प्रदान गरेका हौँ।’

युवा युवतीलाई लक्षित गर्दै वडाले सेनिटरी प्याड बनाउने तालिम, च्याउखेती, केराका थम्बाबाट रेसा निकालेर हस्तकलाका सामाग्री बनाउने लगायतका तालिम प्रदान गर्दै आएको उनले बताए। ‘हामीले २१ लाख रुपैयाँ बजेट सिप मुलक तालिमका लागि छुट्टाएका थियौँ। प्रत्येक टोलमा विभिन्न तालिम प्रदान गरेका छौँ,’ उनले भने ‘प्रत्येक टोलका दुई दुई जना सहभागिता गराएर तीन लाख बजेटमा श्रृङगार सम्बन्धी हस्तकलाका सामाग्री बनाउने तालिम प्रदान गरेका हौँ।’

सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दामा असार १२ गते फैसला सुनाउने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबारको सुनुवाइपछि निर्णय सुनाउने दिन असार १२ गतेलाई ताकेको हो।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै सापकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले आफ्नो पतिको हत्यामा सापकोटा सूर्यमान दोङसहितका माओवादी कार्यकर्ताहरू यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानमाथि छानबिन गर्न आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेकी थिइन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोहोरमैलालाई मजाकको विषय नबनाउन सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा ‘राष्ट्रका लागि दुई घण्टे अभियान’ ले आज यहाँ आयोजना गरेको अरनिको राजमार्ग सफाइ अभियानको बेलुन उडाएर उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले फोहोरमैला व्यवस्थापन अभियानमा सबैको साथ सहयोग हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

‘फोहोरमैला मजाकको विषय होइन, फोहोरमैला प्रतिशोधको विषय पनि होइन, यो गैर जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्ने विषय पनि होइन, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। यसलाई कर्तव्यका रूपमा लिई फोहोरमैला व्यवस्थापन अभियान सफल बनाउन सबैसँग अनुरोध गर्दछु।’ अध्यक्ष ओलीले भने।

उनले वातावरण दिवसका दिन एक–दुई गोष्ठी, सभा सम्मेलन र औपचारिक वृक्षारोपण गरेर मात्र प्रदूषण नरोकिने उल्लेख गर्दै वातावरण संरक्षण अभियानमा समाजका सबै तहतप्काबाट साथ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हिमाल हामीसँग छ, यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ। हिमालमा हिउँ भयो भने मात्र अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइरहेको पृथ्वीको तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ, अन्यथा अकल्पनीय समस्या व्यहोर्न पर्छ, त्यसतर्फ समयमै सजग एवं सचेत भई वातावरण जोगाउने अभियानमा सरिक होऔँ।’

अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले विगत वर्षमा गरिएका आर्थिक सुधारलाई बढावा दिने, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षको घोषणा गरेको जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि’ सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले नयाँ बजेट गठबन्धन सरकारको साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको, बजेट पूर्वअन्तर मन्त्रालयसँगको छलफल गरिएको, निजी क्षेत्रको सुझाव र सरोकारलाई सम्बोधन गरिएको बताए।

‘विगतका वर्षमा भन्दा पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धि हुने गरी लक्ष्य तय गरिएको छ, लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता लगायतका कारणले छ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।’ उनले भने।

अर्थमन्त्री पुनले लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको, समग्र आर्थिक सुधार हुँदै गएका कारणले गर्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने प्रर्याप्त आधार बनेको बताए।

बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नभइ यथार्थ छ रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले मध्यकालीन खर्च संरचनाले तय गरेको सीमाका आधारमा नै प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए।

बजेटको आकारका सम्बन्धमा पूर्वाग्राही टिप्पणी गरिएको उनको कथन छ। उनले भने ‘बजेटमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गरिएको छ, आयोजना प्रमुखको सरुवा नगरी आयोजनालाई गति दिएको छ, रणनीतिक महत्वका आयोजनामा सहज रुपमा बजेट उपलब्ध गराउने गरी प्रबन्ध गरिएको छ। आर्थिक वृद्धिको सम्भावक क्षेत्र पहिचान गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको र पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन्छ।’

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको वृद्धि र लगानीका कारण यस क्षेत्रबाट रोजगारीको अभिवृद्धि हुने सरकारको विश्वास रहेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री पुनले कृषि क्षेत्रलाई आधार वर्षका रुपमा लिँदै कृषि दशकको रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

कृषिमा निजी क्षेत्रलाईसमेत जोडेर लैजाने लक्ष्य निर्धारण गरिएको, सामाजिक न्यायमा आधारित रहेर नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने उनले सुनाए।

‘अनुगमन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा आर्थिक केन्द्र निर्माण गरिने, नियमित दायित्वमा रहने कामका लागि अर्थमन्त्रालयमा केही बजेट राखिएको छ।’ उनले भने।

कोभिडपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि सरकारले लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिँदै उनले यसमा सतर्क भने हुनैपर्ने स्पष्ट पारे।

आगामी आवमा राजस्व परिचालनलाई व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउन सरकारले प्रयत्न गरेको र करका दरमा सामान्य हेरफेर गरिएको जानकारी दिए।