मे २८ तारिख विश्वभर महिला अधिकारवादीले महिला स्वास्थ्यका लागि काम गर्ने दिनको रूपमा मनाउँछन्। अहिले छोटकरीमा यो दिनलाई ‘महिला स्वास्थ्य अधिकार दिवस’ भन्ने गरिन्छ।
सन् १९८७ मा दक्षिण अमेरिकाको कोष्टादरिकामा यौन तथा प्रजनन अधिकारका लागि विश्व महिला सञ्जाल (डब्लुजिएनआरआर) को बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूद्वारा यो दिनलाई महिला स्वास्थ्यका लागि काम गर्ने दिनका रूपमा सुरु गर्ने निर्णय गरी महिलाको प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य अधिकारका लागि अभियानका रूपमा विश्वभर नै सुरु गरे। महिलावादीहरूकै प्रयासले सन् १९९९ मा दक्षिण अफ्रिकी सरकारद्वारा यो दिवसलाई सरकारी मान्यता दिइयो। त्यसपछि बिस्तारै संसारभर यो दिवस फैलिँदै गयो।
हाम्रो देशमा पनि यो दिवस मनाउन थालिएको २० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। गणतन्त्र प्राप्तिपछि नेपालका लागि यो दिवस अझ विशेष बनेको छ। यो दिवस हाम्रो गणतन्त्र दिवसकै दिन पर्छ। स्वास्थ्य अधिकारको मागसँगै पहिलो गणतन्त्र प्राप्तिको हर्षोल्लास का साथ महिलाहरूद्वारा बानेश्वरमा यो दिवस मनाएको स्मृतिपटलमा अझै ताजा छ। यस वर्ष यो दिवसको नारा ‘चुनौती र अवसरले भरिएको यो कठिन समयमा परिचालन’ रहेको थियो।
नेपाली महिला अधिकारकर्मीको नाताले मलाई यो नारा अत्यन्तै सान्दर्भिक लागेको छ। नेपालको हालको आन्तरिक राजनीति, भूराजनीतिक स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव सबैलाई हेर्दा अहिले महिलाको प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य अधिकारका साथै देशको गणतन्त्र नै खतरामा परेको हो कि ? भनी भान दिलाउने स्थिति छ। तर यो स्थितिलाई संवेदनशील तरिकाले विश्लेषण गरी प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने नेतृत्व, सरकार तथा महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू हुने हो भने यो स्थितिले धेरै मौका पनि सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ।
यसका लागि जति राजनीतिक नेताहरूमा गणतन्त्रको बारेमा सही विश्लेषण गर्ने क्षमता तथा त्यसलाई जोगाउने प्रतिबद्धता छ, त्यति नै महिला अधिकारका लागि क्रियाशील व्यक्तिहरूमा महिला स्वास्थ्यका मुद्दाहरू विशेषतः यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई सही विश्लेषण गर्ने, बुझ्ने क्षमता एवं त्यसका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता छ।
हरेक प्रदेशको पहिचानलाई पहिलेदेखि स्थापित सोच र शासकीय पद्धतिले पछाडि पार्न खोज्यो भने नागरिकको आत्मनिर्णयको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्यो भने गणतन्त्र धराशायी हुन्छ। त्यसैगरी, महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकारको सुनिश्चितता सदियौँदेखि स्थापित विभेदकारी मूल्य/मान्यता प्रयोग गरी महिलाको शरीर र यौनिकतामाथि नियन्त्रण गर्ने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म हुन सक्दैन। यसका लागि महिलाको स्वतन्त्र पहिचान तथा आफ्नो शरीरमाथिको आफ्नो अधिकार हुने स्थिति बन्नु आवश्यक हुन्छ।
अहिले संसारभर धार्मिक अतिवादी, अतिवादी पहिचानवादी, अतिवादी राष्ट्रवादी, अतिवादी लैङ्गिक अधिकारवादी आदि इत्यादिको नाम र रूपमा जडसूत्रवाद फैलँदो क्रममा छ। यस्ता वादहरूले देशको अस्तित्वलाई खतरामा पुर्याउँछन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर महिलाको पहिचान र शरीरमा पर्छ।
उदाहरणका रूपमा अहिले भइरहेको इजरायल र प्यालेस्टाइनको युद्ध, अफगानिस्तानको तालिबानीकरण, बढ्दो धार्मिक अतिवादीहरूका कारण संयुक्त राष्ट्रल सङ्घभित्र हुने छलफल, त्यहाँभित्र भइरहेको ध्रुवीकरणलाई हेर्न सकिन्छ। यी सबै अवस्थामा सबैभन्दा बढी प्रभावित देशका सीमान्तकृत, गरिब नागरिक हुन्छन्। तीभित्र पनि प्रमुखरूपमा महिलाहरू प्रभावित हुन्छन्। यस्तो स्थितिमा सैन्यवाद बलियो हुन्छ अनि पितृसत्ता झनै बलियो हुन्छ।
पितृसत्ता बलियो हुनु भनेको महिलाको पहिचान, श्रम र शरीरमा भइरहेको नियन्त्रण अझै बलियो हुने स्थिति हो। सैन्यवाद बलियो हुनु भनेको बलले अर्काको पहिचानलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बलियो हुनु हो। अहिलेसम्मका सबै परिणामले यही पुष्टि गरेका छन्। नेपालमा हामीले गत जेठ १५ गते १७ औँ गणतन्त्र दिवस मनायौँ।
महिनैपिच्छे जस्तो फेरिने प्रदेश सरकार, पटकैपिच्छे विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यातालाई आफ्नो पौरख देख्ने प्रधानमन्त्री, जस्तोसुकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर भए पनि आफ्नो पद जोगाउने मन्त्रीहरू, आफ्नो हठ र अहंकार पुष्टि गर्न सदनलाई नै पटक–पटक बन्धक बनाउने विपक्षी, राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भर्तीस्थलका रूपमा रहेका संवैधानिक आयोग भएको स्थितिमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र खतरामा पर्छ नै। र, परेकै पनि छ।
त्यसैगरी, पार्टीगतरूपमा विभाजित मानव अधिकारकर्मीहरू, दातृसंस्थामुखी कार्यहरू, सोच, गन्तव्य र राजनीति नभएको आन्दोलन, महिला अधिकारलाई परियोजनामा सीमित गरी हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति जस्ता विभिन्न कारणले अहिले महिला अधिकार पनि खतरामा परेको छ।
यस्तो स्थितिमा अहिले महिला स्वास्थ्य अधिकारका लागि गरिने पहलहरू गणतन्त्र, लोकतन्त्र सुदृढीकरणको पहलसँगै जानुको अर्को विकल्प छैन। पितृसत्तात्मक संरचनाका साथै माथि उल्लिखित विश्व राजनीतिक परिवेशमा यो त्यति सजिलो नभए पनि असम्भव भने छैन।
महिला स्वास्थ्य अधिकारका लागि पहिलो सर्त हो, अहिलेसम्म स्थापित सबैखाले संरचनात्मक विभेदको अन्त्य। गणतन्त्रका लागि पनि त्यही आवश्यरक छ। यसका लागि संवेदनशीलताको आवश्यक पर्छ, त्यो हो गणतन्त्र बलियो होस् भन्ने उद्देश्य्ले गरिने सबै कार्यक्रमहरू लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्छ भने महिला अधिकारका लागि गरिने सबै कार्यक्रमले लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जसरी हरेक प्रदेश, समूहलाई आफ्नो पहिचान आवश्यक छ, त्यसरी नै महिलालाई आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान आवश्यक छ।
गणतन्त्रमा यी दुवै समूहको अधिकार हो। जसरी हरेक प्रदेश, पालिकालाई आफ्नो निर्णय आफैँले गर्न पाउने, आफ्नो आन्तरिक र बाह्य स्रोतको परिचालन आफैँ गर्न पाउने अधिकार आवश्यक छ त्यसरी नै माहिलालाई पनि आफ्नो आन्तरिक र बाह्य स्रोतमाथिको आफ्नै नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार आवश्यक छ।
दुर्भाग्य, अहिलेको हाम्रो सबैखाले नेतृत्वले यो बुझेर पनि बुझ पचाएको आवस्था छ। पहिलेदेखि आफू शक्तिमा रहेका समूह हुन् वा लिंग हुन् कसैले आफ्नो आधिपत्य छाड्न चाहेका छैनन्। त्यसैले नै छिमेकी हुन् वा टाढाका, सबैले आफ्नो प्रभावमा राखेर देशमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने स्थिति बनाइरहेका छन्। महिलाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने समाज, परिवार, राज्यलगायतका सबै संरचनामा महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगरिएकै कारण देशभर हिंसा बढेको छ। पारपाचुके बढेको छ। देशको समग्र प्रगति रोकिएको छ। प्रत्यक्ष असर परिवारलाई परेको छ। बालबालिका प्रभावित छन्।
त्यसैले यसपालिको महिला अधिकार दिवसमा भन्न मन लागेको छ–अहिलेको आवश्यकता भनेको महिला अधिकारलाई राजनीतिकरण गर्दै गरिने परिचालन हो। यो वर्ष महिला स्वास्थ्य विशेष गरी प्रजनन तथा स्वास्थ्य अधिकारका सवालमा काम गर्नेहरूका लागि ठूलाठूला मौका आउँदैछ। तीमध्ये, बेइजिङ ३० जनसङ्ख्या सम्मेलन जसलाई हामी आइसिपिडी कार्ययोजना पनि भन्छौं, त्यसको समीक्षा तथा भविष्यको शिखर सम्मेलन (द समिट अफ द फ्युचर) हरू महत्त्वपूर्ण छन्।
यी सबै सम्मेलनमा एकातिर संसारभर रहेका विभिन्नखाले जडसूत्रवादी देशहरू हाबी हुने अवस्था छ भने अर्कोतिर सामाजिक न्याय र समानतामा विश्वास राख्ने, मानव अधिकार सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने देशहरू। यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक देशले कस्तो निर्णय गर्छ ? कसलाई सहयोग गर्छ ? भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकै आधारमा नेपाल सरकार कुरामा मात्रै प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी हो वा गराइमा पनि हो भन्ने संसारलाई विश्लेषण गर्ने मौका मिल्छ। यसले पक्कै पनि आउँदा दिनमा देशलाई संसारले हेर्ने दृष्टिकोण र दिने सहयोग प्रभावित हुन्छ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न देशभित्र सरकारले लिएको योजना, बनाएको कार्यान्वयनका संयन्त्र, अवलम्बन गरिएका नीतिहरूले मद्दत गर्दछन्। यिनीहरू स्पष्ट भएका खण्डमा नेपाल सरकारको भित्री र बाहिरी रूप एउटै छ भन्ने सन्देश जान्छ।
अहिले देशभित्र त्यसो गर्ने मौका पनि छ। भर्खरै सरकारको नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। सोह्रौ आवधिक योजना बनेको छ। सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सूचकाङ्कहरू तयार गरेको छ। त्यसको आधारमा भिएनआर प्रतिवेदन तयार हुँदैछ। यस्तो सकारात्मक परिवेशलाई गणतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको समानता, स्वतन्त्र पहिचान, सामाजिक न्याय र नागरिकहरूको आफ्नो स्रोतमाथिको आफ्नो नियन्त्रण हुन सक्ने स्थितिको ढाँचामा राख्दै अहिलेसम्म भएका कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गरी सुधार र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने क्षेत्र पहिचान गरी योजना र कार्यान्वयनका संयन्त्र बनाउन सके अहिले देखिएको गणतन्त्र र महिला अधिकार दुवै क्षेत्रमा रहेका चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सकिनेछ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, संवैधानिक आयोग सबै तहमा भित्रैदेखि समानता, सामाजिक न्याय र स्रोतमाथिको आफ्नो नियन्त्रणसहितको गणतन्त्र जोगाउने प्रतिबद्धता हो। त्यसैगरी महिला स्वास्थ्य अधिकारमा क्रियाशील समूह तथा व्यक्तिहरूभित्र महिला अधिकार एक राजनीतिक अधिकार हो, यो राजनीतिक चेतबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ भन्ने बुझाइ स्थापित हुनुका साथै सोहीअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
महिला अधिकारका लागि महिलाको पहिचान, उत्पादन तथा आफ्नो शरीरमाथिको नियन्त्रण आवश्यक छ भन्ने बुझाइसहितको समुदाय तहदेखि नै आन्दोलनको परिचलान गर्नुपर्छ। यति गर्न सके मात्र महिला अधिकार दिवसको नाराको सार्थकता हुनेछ भने गणतन्त्र बलियो हुने वातावरण बन्न सक्छ। त्यसका लागि सबै तह र तप्काको स्पष्टतासहित प्रतिबद्धता एवं परिचालन आवश्यक छ।
