प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित इजलासले यो मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको थियो । गत १ जेठमा अन्तिमपटक सुनुवाइ गरेर निर्णय सुनाउने मितिसमेत तोकिएको थियो । तर, २८ जेठमा पुनस् समय लाग्ने भन्दै मिति सारिएको हो ।
साढे चार वर्षअघि तत्कालीन सरकारले विभिन्न ५८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । यसको भोलिपल्टै अध्यादेशका साथसाथै नियुक्तिको वैधता परीक्षणका लागि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका थिए । यसै विषयमा सर्वोच्चले फैसला गर्न लागेको हो । यस विषयमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट विचाराधीन छन् । सर्वोच्च अदालतले लगाउमा रहेका १५ वटै मुद्दामा गत ३० माघ, २१ फागुन र ६ चैतमा सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसपछि ३, ७, ८, ९, १०, २८ र ३० वैशाखमा हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ सकेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९० मा निर्णय सुनाउने मिति तोक्ने व्यवस्था छ । कुनै मुद्दामा जटिल संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएमा, मुद्दामा थप अध्ययन गर्नुपर्ने वा न्यायाधीशबिच छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा सम्बन्धित इजलासले बढीमा एक महिनासम्मको समय तोक्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसको उपनियम ९३० मा विशेष कारण र परिस्थिति उत्पन्न भएमा तोकिएको मितिमा निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परे यसको कारण खुलाई निर्णय सुनाउने अर्को मिति तोक्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
नियुक्तिको वैधता परीक्षणका विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले साढे चार वर्षअघि नै रिट दायर गराएका थिए । संवैधानिक परिषद् अध्यादेश, यसअनुसार भएका नियुक्तिको वैधताजस्ता विषयमा कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न समावेश रहेको निवेदनमा थियो । १ पुस ०७७ देखि १० साउन ०७९ सम्म यी रिट दर्ता भएको सर्वोच्चको अभिलेख छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गरी दुईपटक तत्कालीन सरकारले विभिन्न संवैधानिक पदमा ५८ नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् भने ५२ जनाले नियुक्ति बुझेका थिए । यसमध्ये केही हालसम्म पनि कार्यरत नै छन् । नियुक्त भएकाहरूको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचौँ वर्षमा बल्ल यो मुद्दामा निर्णय आउन लागेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ३० मंसिर ०७७ मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । २१ वैशाख ०७८ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याइयो र विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । दुवैपटकका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूमा एकैपटक फैसला आउने भएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित बैठकले यी सिफारिस गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित थिए भने उपसभामुखको पद रिक्त थियो ।
