नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती विधेयकमा भएको चलखेलबारे गम्भीर रुपमा छानबिन हुुनपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिबाट संसदमा जाने क्रममा कहीँ न कहीँ चलखेल भएको बताउँदै उनले त्यसमा गम्भीर हुुनपर्ने बताए ।

कर्मचारीतन्त्र भित्र एउटा पक्ष यो विधेयक ल्याउन नदिन पहिल्यैदेखि लागेको भन्दै उनले अहिले पनि त्यस्तै भएको हुनसक्ने बताए ।

‘कर्मचारीतन्त्रभित्र एउटा पक्ष संघीय निजामती ऐन यो रुपमा नआओस् भन्न चाहन्थ्यो । कहीँ त्यहीँ नै चलखेल भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘अहिले मैले कसैलाई ताकेर आरोप लगाउन सक्ने स्थिति छैन । यो समग्र प्रक्रियामा कहाँबाट चलखेल भएको हो गम्भीर छानबिन हुनुपर्‍यो । दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्‍यो ।’

कतिपय सांसदले गम्भीर रुपमा संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ भनेको भए पनि राजनीतिक तहमा आफूले छलफल गर्ने प्रचण्डले बताए ।

‘यो कुरा गम्भीर छ । कतिपय माननीयले संसदीय छानबिन समिति नै बनाउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘मैले पनि गम्भीर रुपमा लिएको छु । राजनीतिक तहसम्म छलफल गर्नुपर्ने मैले बुझेको छु ।’

 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कुलिङ पिरियडमा भएको गलत कार्यको जिम्मेवारी लिन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई आग्रह गरेको छ ।

रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति खतिवडाको राजीनामा नै मागेका छन् ।

साथै रास्वपाका प्रवक्ता झाले पढ्दै नपढी विधेयक पारित गर्ने सांसदहरूप्रति समेत कटाक्ष गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘र, पढ्दै नपढेर “हुन्छ’’ “हुँदैन’’ भन्नेहरूलाई “कुरी कुरी’’

रोममा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको ४४औँ महासभालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल र यहाँका विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् ।

नेपालको कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. राणाले कृषिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान दिएको र करिब दुईतिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमै आश्रित रहेको जानकारी गराए ।

उनले खाद्य सुरक्षादेखि पोषण, गरिबी निवारण र ग्रामीण विकाससम्म कृषिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

मन्त्री डा. राणाले सन् २०३० सम्म भोकमुक्त विश्व निर्माण गर्ने लक्ष्य अझै अपूरो अवस्थामा रहेको र महामारी, जलवायु सङ्कट, आर्थिक अस्थिरता र भूराजनीतिक तनावहरूले दिगो विकास लक्ष्यहरूमा समेत धावा बोलिरहेको बताइन् ।

उनले दिगो र सहनशील पहाडी कृषि प्रवर्द्धन अत्यावश्यक रहेको र यो हाम्रो जीविकोपार्जनका लागि मात्र नभएर यस पृथ्वीकै जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र पृथ्वीको पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् ।

सफल र नवप्रवर्तनशील कृषि अभ्यासहरूलाई ‘फोर बेटर’को दृष्टिकोणसहित विस्तार गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी किसानहरूलाई पूर्वसूचना प्रणालीसम्मको पहुँच विस्तारका लागि सहकार्य खोज्दैछौं ।’

जलवायु जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा दिगो पहाडी कृषि प्रवर्द्धनका लागि एफएओसँगको सहकार्य अझ सशक्त हुने अपेक्षा गरेका छौं । साथै, महिला तथा युवा किसानहरूको सहभागिता र नेतृत्व वृद्धि गर्न सफल अभ्यासहरूबारे अनुभव र ज्ञानको साझेदारीको अपेक्षा नेपालले गरेको छ ।