Blog

कर्णाली सरकारले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरेको छ । बुधबार कर्णाली प्रदेशसमाभा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको घोषणा गरेका हुन् ।

संघीयतापछि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहँदै आएको
छ । यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश हुँदै आएको
थियो । प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा आगामी वर्षबाट अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा स्तरोन्नतिको कार्य शुभारम्भ हुने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।
यस्तै, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयसँगै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीुको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धिमा बजेट केन्द्रित रहने बताए ।
प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विकास प्रक्रियामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरूबीच सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति लिइने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउको विकासका लागि छुट्टै स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ । उक्त अधिकारसम्पन्न बोर्डले स्याउ खेतीको सम्भावना अध्ययनदेखि भण्डारण र बजारीकरणमा काम गर्ने जनाइएको छ । आगामी वर्षबाट कर्णालीको बुटी, जडीबुटी भन्ने मूल ध्येयका साथ कर्णालीका जडीबुटी पाइने लेक तथा पाटन संरक्षण गर्ने नीति लिइने प्रदेश सरकारले भनेको छ ।
आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले कृषि रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यन्त्रीकरण र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने जनाएको छ, जसअन्तर्गत पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने र दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने कृषक सहकारी र समूहलाई पनि अनुदान दिइने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए । बाह्रैमास सिँचाइ पुग्ने प्रणालीको विकास गरिने उनले बताए ।
यस्तै, कर्णालीका ठूला परियोजना भेरी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा संघीय सरकारलाई गरिँदै आएको अनुरोधले सार्थकता पाउँदै बजेटमा वृद्धि भएको बताए । कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन परियोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीको पहिलो हक कर्णालीले लिने गरी नीति तय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पपछि क्षति पुगेका पुनर्निर्माण गर्न बाँकी शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक तथा निजी आवासीय भवनको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिइने जनाइएको छ । यस्तै, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवाहरूलाई उद्यममा जोड्न सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका प्रोत्साहनजन्य कार्यक्रम अघि सारिने उनले बताए । अन्तरप्रदेश सडक सञ्जालअन्तर्गत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी वर्षमा कर्णालीलाई टुइनमुक्त बनाइने दाबी प्रदेश सरकारको छ । यस्तै, कर्णालीका स्थानीय तहका केन्द्रलाई जोड्न सुविधासम्पन्न सडक सञ्जालसँग जोड्न प्रदेश सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत काम गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष कर्णालीमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पूर्वाधारलाई पूर्णता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ, जसअन्तर्गत कर्णालीमा सबै खेलहरू सञ्चालन गर्न सकिने गरी मागका आधारमा खेलपूर्वाधार निर्माण गरिने सरकारको दाबी छ । कर्णालीको खेल विकासमा पाँच ‘प’ (पूर्वाधार, प्रतियोगिता, पुरस्कार, प्रतिभा छनोट तथा प्रशिक्षण) को अवधारणा अवलम्बन गरिने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।यस्तै, प्रदेशमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रसँगको सह–लगानीमा निर्माण गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकासका अतिरिक्त सीप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रममार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुने गरी पुनर्संरचना गरिनेछ । यस्तै, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासका अतिरिक्त सीप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रममार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुने गरी पुनर्संरचना गरिने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

जाजरकोट जिल्लाकाे पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको भौतिक संरचना छ वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरीको प्रयोगमा छ । आफ्नै भवन र फराकिलो जग्गा हुँदाहुँदै पनि सशस्त्र प्रहरीको काँडेतारभित्रै तीनकोठे कच्ची घरमा पशु सेवा कार्यालय खुम्चिएर बस्नु परेको छ ।

प्रहरीले संरचनासहित जग्गा कब्जा गरेपछि कच्ची घरबाट सेवा दिँदै आएको उक्त कार्यालय भूकम्पपछि भाडाको घरमा सरेको छ । सदरमुकामस्थित थाप्लेमा कार्यालयको नाममा रहेको सात रोपनी जमिनमा पाँच वटा भवन छन् । सबै सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरेपछि बाँकी एउटा भवनमा गुम्सिएर बस्नु परेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख कपिलप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनले उक्त भवन पनि २०८० कात्तिक १७ मा आएको भूकम्पले जीर्ण बनाएको जानकारी दिए । आफ्नो भवनमा सशस्त्र प्रहरी बसेका कारण भाडाको घरबाट प्रशासनिक काम हुने गरेको उनले बताए । उनले भने, प्रशासनिक काम भाडाको घरबाट हुँदै आएको छ, अरू औषधी उपचारको काम यहीँबाट हुन्छ तर काम गर्न निकै समस्या बनाएको छ । केही प्रयोग भएको औषधी डिस्पोज गर्नु पर्‍यो भने डिस्पोज गर्ने ठाउँ छैन । प्रमुख उपाध्यायले प्रशासनलाई बारम्बार हटाउन आग्रह गर्दा पनि कुनै चासो नदिएको गुनासो गरे।

सङ्घीय संरचना अन्तर्गत कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा २०७४ सालमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय जाजरकोट खारेज गरेर रुकुम पश्चिमस्थित पशुपन्छी विज्ञ केन्द्रमा गाभिएको थियो । सम्पर्क कार्यालयका नाममा केही कामकाज भने सोही कार्यालयबाट भइरहेको थियो । २०७४ सालमा सरकारले जाजरकोटमा सशस्त्र प्रहरी बलको गुल्म स्थापना गर्‍यो । सशस्त्रलाई तत्कालीन जिल्ला सुरक्षा समिति र राजनीतिक दलको सहमतिमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा राख्ने निर्णय गरिएपछि २०७६ साल असारदेखि सशस्त्र प्रहरी बस्न थालेको हो । स्थानीयको दबाबका कारण पशु चिकित्सकको दरबन्दीसहित २०७६ साल साउनदेखि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय स्थापना भयो । सशस्त्रको कार्यालय स्थापना भइसकेको र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको पनि आफ्नै भवन भएकाले सँगसँगै बस्दै आएको छ । सुरक्षा पोस्टभित्र कार्यालय भएकाले सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई समस्या भएको छ ।

यता कर्णाली प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिले पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको भौतिक संरचनामा सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यालय भएकाले काम गर्न असहज भएको भन्दै त्यसलाई अलग्गै राख्न कर्णाली सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । दुई कार्यालय एकै ठाउँमा सञ्चालन हुँदा समस्या उत्पन्न भएकाले उक्त समस्या हल गर्न ती कार्यालयलाई अलग अलग स्थानमा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन गरिएको कर्णाली प्रदेशको प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन् ।

सल्यान जिल्लामा निर्माण सामग्रीको अभावका कारण थारमारे–मौलाहाले–बडागाउँ हुँदै चौरजहारी जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम एक महिनादेखि पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।

धुलिखेल अप्लाइट जेभी सिन्धुपाल्चोकले जिम्मा लिएको यो १० किलोमिटर लामो सडक खण्डको निर्माण कार्य बैशाखको पहिलो सातादेखि रोकिएको हो। कम्पनीले वडागाउँ–रागेचौर खण्डमा १३ करोड रुपैयाँको लागतमा कालोपत्रेसहितको सडक निर्माण गर्न लागेको हो। सम्झौता अनुसार काम असार मसान्तसम्म सकिनुपर्ने भए पनि हाल निर्माण सामग्री नपाएकाले काम रोकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ।

साइट इन्चार्ज मुकुन्दराज तिवारीका अनुसार, धेरैजसो ठाउँमा सबबेसको काम सकिएको छ र अब बेस बिछ्याउने चरणमा पुगेको थियो। तर, निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने बागचौर नगरपालिका–३, चौरपानीस्थित क्रसर उद्योग बन्द भएपछि बाँकी काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय सव–डिभिजन वन कार्यालय थारमारे र बागचौर नगरपालिकाले गरेका हुन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) बिना उत्खनन गरिएको भन्दै उद्योग बन्द गरिएको हो। समन्वयको अभाव र कानुनी प्रक्रिया नपुगेका कारण निर्माण कम्पनीको काम एक महिनादेखि अवरुद्ध भएको हो।

काम रोकिएपछि मजदुरहरू घर फर्काइएका छन् भने निर्माण उपकरणहरू साइटमै थन्किएका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय सल्यानका इञ्जिनियर तथा सूचना अधिकारी सिद्धार्थ मिश्रले सम्झौताअनुसार काम सकिने सम्भावना न्यून भएको बताएका छन्। उनले भने, “आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदैछ, वर्षा सुरु भइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा समयमै काम सक्न कठिन छ।”

बागचौर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर कठायतले निर्माण कम्पनीले थारमारे–चौरपानीबीचको बाँकी काम नगरेको भन्दै कार्यपालिकाले सो क्षेत्रको काम समेत सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नगरपालिकाले काम नगरी क्रसर सञ्चालनको अनुमति दिन सक्दैन।

राप्ती राजमार्गअन्तर्गत पर्ने यस सडक खण्डको निर्माण रोकिनु दुःखद भएको कुमाख गाउँपालिका–६ का वडा अध्यक्ष कर्णबहादुर विकले बताए। उनले सडक निर्माण छिटो सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवाला पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए।