यस्तो छ कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

कर्णाली सरकारले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरेको छ । बुधबार कर्णाली प्रदेशसमाभा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको घोषणा गरेका हुन् ।

संघीयतापछि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहँदै आएको
छ । यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश हुँदै आएको
थियो । प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा आगामी वर्षबाट अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा स्तरोन्नतिको कार्य शुभारम्भ हुने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए ।
यस्तै, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयसँगै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीुको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न भौतिक सुविधा, सम्मानजनक रोजगारी, उच्च आर्थिक वृद्धिमा बजेट केन्द्रित रहने बताए ।
प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक अवस्था र भौगोलिक स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै विकास प्रक्रियामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी, गैरसरकारी, सामुदायिक क्षेत्र, विकास साझेदारहरूबीच सहकार्यमूलक विकास ढाँचा अवलम्बन गर्ने नीति लिइने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउको विकासका लागि छुट्टै स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ । उक्त अधिकारसम्पन्न बोर्डले स्याउ खेतीको सम्भावना अध्ययनदेखि भण्डारण र बजारीकरणमा काम गर्ने जनाइएको छ । आगामी वर्षबाट कर्णालीको बुटी, जडीबुटी भन्ने मूल ध्येयका साथ कर्णालीका जडीबुटी पाइने लेक तथा पाटन संरक्षण गर्ने नीति लिइने प्रदेश सरकारले भनेको छ ।
आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले कृषि रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यन्त्रीकरण र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने जनाएको छ, जसअन्तर्गत पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने र दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने कृषक सहकारी र समूहलाई पनि अनुदान दिइने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए । बाह्रैमास सिँचाइ पुग्ने प्रणालीको विकास गरिने उनले बताए ।
यस्तै, कर्णालीका ठूला परियोजना भेरी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा संघीय सरकारलाई गरिँदै आएको अनुरोधले सार्थकता पाउँदै बजेटमा वृद्धि भएको बताए । कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेको भेरी–बबई डाइभर्सन परियोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीको पहिलो हक कर्णालीले लिने गरी नीति तय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पपछि क्षति पुगेका पुनर्निर्माण गर्न बाँकी शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका सार्वजनिक तथा निजी आवासीय भवनको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिइने जनाइएको छ । यस्तै, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवाहरूलाई उद्यममा जोड्न सहुलियतपूर्ण कर्जालगायतका प्रोत्साहनजन्य कार्यक्रम अघि सारिने उनले बताए । अन्तरप्रदेश सडक सञ्जालअन्तर्गत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी वर्षमा कर्णालीलाई टुइनमुक्त बनाइने दाबी प्रदेश सरकारको छ । यस्तै, कर्णालीका स्थानीय तहका केन्द्रलाई जोड्न सुविधासम्पन्न सडक सञ्जालसँग जोड्न प्रदेश सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत काम गरिने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष कर्णालीमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पूर्वाधारलाई पूर्णता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ, जसअन्तर्गत कर्णालीमा सबै खेलहरू सञ्चालन गर्न सकिने गरी मागका आधारमा खेलपूर्वाधार निर्माण गरिने सरकारको दाबी छ । कर्णालीको खेल विकासमा पाँच ‘प’ (पूर्वाधार, प्रतियोगिता, पुरस्कार, प्रतिभा छनोट तथा प्रशिक्षण) को अवधारणा अवलम्बन गरिने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।यस्तै, प्रदेशमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरी निजी क्षेत्रसँगको सह–लगानीमा निर्माण गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकासका अतिरिक्त सीप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रममार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुने गरी पुनर्संरचना गरिनेछ । यस्तै, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासका अतिरिक्त सीप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रममार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुने गरी पुनर्संरचना गरिने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।