वदनियतपूर्वक : ऐनविपरित शर्त, सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का, उजुरी दिनबाट बञ्चित
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निर्माण कम्पनीसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । मोटरबाटो स्तरोन्नतिको ठेक्कामा अनियमितता गरेको उनीहरुविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ खदाङदेखि ल्हाँसम्मको मोटरबाटोको ठेक्का मिलोमतोमा दिएको र भुक्तानीमा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालप्रसाद पोखरेल, इन्जिनियर कर्णबहादुर कार्की, प्रशासकीय अधिकृत हिराचन्द्र धराला, शिक्षा अधिकृत भिमबहादुर थापा, वरिष्ठ लेखा सहायक रुपचन्द्र बुढा र एमआइएस अपरेटर हरिचन्द्र विष्टविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै उक्त मोटरबाटो स्तरोन्नतिको खरिद प्रक्रिया मूल्याङ्कनमा सहभागी नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम (एनसीसीएसपी) मा कार्यरत शिशिरकुमार गुरुङविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । यसैगरी दिव्या निर्माण सेवाका सञ्चालक भिमराज न्यौपानेविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दा दायर गरिएको आठ जनाबाट जनही ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ ६ पैसा विगो र सजाय दावी गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा बोलपत्र प्रक्रियामा मिलेमतो गरी बढी रकम कबोल गर्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिई गैरकानुनी लाभ लिएको पाईएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ८३ लाख ८२ हजार ९९८ रुपैयाँ ८२ पैसा लागत अनुमान गरिएको उक्त सडक निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा दिव्या निर्माण सेवा प्रालिलाई अनुचित रुपमा ठेक्का दिइएको आयोगको ठहर छ । बोलपत्र मुल्याकंन समितिले नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य शर्त नभएको भएपनि उक्त शर्तको कारण देखाई अन्य बोलपत्रदातालाई अस्वीकृत गरी बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा छनोट गरेको देखिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रक्रियामा दिव्या निर्माण सेवा र कृष्ण निर्माण सेवाको बोलपत्रका कागजातमा एकै व्यक्तिको हस्ताक्षर, समान ढाँचाका कागजात र समान मिति रहेका कारण दुवै कम्पनीबीच मिलेमतो भएको देखिए पनि मूल्याङ्कन समितिले कृष्ण निर्माण सेवालाई अनुत्तीर्ण गरी बढी रकम कबोल गर्ने दिव्या निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको देखिएको भन्दै आयोगले विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
न्यूनतम कबोल रकम २४ लाख ७३ हजार ६१५ रुपैयाँ ६१ पैसा र स्वीकृत बोलपत्र रकम ८० लाख ६२ हजार ६७८ रुपैयाँ ६७ पैसा बीचको फरक ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ ६ पैसा बराबरको बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । उनीहरुविरुद्ध विगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवानाको माग गरिएको छ ।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–५ खदाङदेखि ल्हाँसम्मको उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान गरी औपचारिकता मात्र निभाएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा रकम ८३ लाख ८२ हजार ९९८ रुपैयाँ ८२ पैसा कुल लागत अनुमान स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कामका लागि २०७९ वैशाख २५ गते राजधानी दैनिकमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । २०७९ जेठ २४ गते बोलपत्रहरु खोल्दा सात वटा बोलपत्रदाताहरु प्रक्रियामा सहभागी भएको देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ ले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन निर्माण कम्पनी सञ्चालकको नागरिकता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा बोलपत्र मूल्याङ्कनका क्रममा यही कुरालाई अनिवार्य शर्तको रुपमा राखेर प्रक्रिया गरिएको पाईएको छ । ऐनमा हुँदै नभएको कुरालाई बोलपत्र मूल्याङ्कनका क्रममा अनिवार्य गरी प्रक्रियामा सहभागी तीन वटा बोलपत्रदातालाई सञ्चालकको नागरिकता पेश नगरेको र तीन वटालाई कार्यतालिका पेश नगरेको कारण देखाएर मूल्याङ्कन समितिले प्रक्रियाबाट हटाइदिएको थियो । उक्त प्रक्रियामा छनोट भएको दिव्या निर्माण सेवाले पनि सञ्चालकको नागरिकता पेश नगरेकै अवस्थामा मूल्याङ्कन समितिले गलत प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
सार्वजकि खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ (१) मा चित्त नबुझेको खण्डमा बोलपत्रदाताले सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटी गरेको वा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । सोहीबमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन गरेपछि प्रक्रिया पुगेको बोलपत्रदाताको विस्तृत विवरणसहित बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना नगरपालिकाकाको कार्यालयले सात दिनको समय दिएर प्रकाशन गर्नुपथ्र्यो । तर मिलेमतोमा नगरपालिकाको कार्यालयले यस्तो सूचना बोलपत्र मूल्याङ्कन गरिएको तीन दिनपछिको मिति (२०७९ जेठ २७) उल्लेख गरी असार २ गते मात्र राजधानी दैनिकमा प्रकाशन गरेर बोलपत्रदातालाई निवेदन दिनबाट बञ्चित गरेको थियो । सूचना प्रकाशन भएको उक्त दिन बोलपत्रदाताले निवेदन दिन पाउने अन्तिम दिन थियो ।
यस्तै प्रक्रियामा छनोट भएको दिव्या निर्माण सेवा कम्पनीले पनि बोलपत्र पेश गर्दा फर्जी गरेको आयोगको ठहर छ । दिव्या निर्माण सेवा र सोही प्रक्रियामा सहभागी भएको कृष्ण निर्माण सेवाको बोलपत्रमा एकै व्यक्तिको हस्ताक्षर भएको थियो । यी दुई बोलपत्रदातामध्ये कृष्ण निर्माण सेवाले न्युनतम रकम २४ लाख ७३ हजार ६१५ रुपैयाँ ६१ पैसा कबोल गरेको थियो भने दिव्या निर्माण सेवाको बोलपत्रमा ८० लाख ६२ हजार ६७८ रुपैयाँ ६७ पैसा कबोल गरिएको थियो । यी दुवै फर्मले पेश गरेको घोषणापत्र पनि एकै ढाँचामा र अन्य कागजात पनि मिल्दोजेल्दो थिए । तैपनि मूल्याङ्कन समितिले कम रकम कबोल गर्ने कृष्ण निर्माण सेवालाई अनुत्तीर्ण गरी सबैभन्दा बढी रकम कबोल गरेको दिव्यालाई उत्तीर्ण गरी ठेक्का दिएको थियो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका ८ जनाबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसुर गरेको ठहर गर्दै बोलपत्रदातामध्ये सबैभन्दा कम कबोल गरिएको रकम र सबैभन्दा बढी कबोल गरिएको रकमको बीचको फरक रकम ५५ लाख ८९ हजार ६३ रुपैयाँ ६ पैसा जनही विगो दावी गरेको हो । आयोगले उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ (च, ज), दफा १९ को उपदफा २ बमोजिम कैद सजाय तथा जरिवाना दावी गरिएको छ ।
