वीरेन्द्रनगरमा विव्यस–शिक्षक आन्दोलनः नगरको कार्यविधिमाथि विव्यस र शिक्षकको रोष

आइतबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा भेला भएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक र सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीबीच सामान्य धरपकड भयो । व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरु आन्दोलन गर्न नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा जम्मा भएका थिए । आन्दोलनले ठूलो रुप लिन थालेपछि सुरक्षाकर्मीले मध्यस्थता गर्न खोजे । त्यही क्रममा दुई पक्षबीच सामान्य धरपकड भयो । प्रहरीले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएर तत्काल छोडेको थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफूले बनाएको कार्यविधिअनुसार नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक तोक्ने, शिक्षकको सरुवा तथा दरबन्दी मिलान गर्ने, उनीहरुलाई कामकाजमा खटाउने, विद्यालय गाभ्ने र स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यसैको विरोधमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । असोज २७ गते नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, सरुवा, दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन र विद्यालय समायोजनको निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई संशोधन गरी कात्तिक १२ गते नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको थियो ।
नगरपालिकाको निर्णयअनुसार नगरभित्रका ६० वटै विद्यालयमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन, ९८ जना शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा सरुवा, ६ वटा विद्यालय समायोजन, ४ वटा विद्यालयको तह घटुवा, ४ वटा माध्यमिक विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ सञ्चालनको प्रक्रिया बढाउने, एउटा आधारभूत विद्यालयलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि माध्यमि तह सञ्चालनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
यी निर्णयमध्येमा दुईवटा निर्णयहरु प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन र शिक्षक सरुवाको विषयमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुले असहमति जनाएका छन् । नगरपालिकाले संघीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरित यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले गत शुक्रबार नगरपालिकाले गरेका निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तत्काल सम्बोधन हुने अवस्था नदेखिएपछि उनीहरले आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन् । आइतबार नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा शाखा प्रमुख र शिक्षा अधिकृतको कार्यकक्षमा तालासमेत लगाईएको छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले दिएको समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर नगरपालिकाले निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘हामीले नगरपालिकाको यो निर्णय भएको थाहा पाएदेखि सार्वजनिक हुनु अघिसम्म मौखिक रुपमा ध्यानाकर्षण गराईरहेका थियौं, सूचना आएपछि ज्ञापनपत्र बुझायौं,’ सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव चित्रनाथ योगीले भने, ‘उहाँहरुले हाम्रो माग सुनुवाई नगर्ने र वार्ताका लागि पनि पन्छिने अवस्था आएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं, हामीले भनेअनुसार निर्णय नभएसम्म हामी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नेछौं ।’
वीरेन्द्रनगरले शिक्षा ऐन र नियमावलीसँग बाझिनेगरि आफूखुशी कार्यविधि बनाएर निर्णय गरेको उनले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने अधिकारी व्यवस्थापन समितिलाई भएपनि नगरपालिकाले त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेको उनी बताउँछन् । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ (२) मा सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक रिक्त भएमा नियुक्तिका लागि योग्यता खुलाएर सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दरखास्त आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नगरपालिकाले प्राधनाध्यापक रिक्त नभएकै विद्यालयमा पनि समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षे गरी प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गरेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए । ‘शिक्षा नियमावलीले प्रधानाध्यापकको नियुक्त गर्ने अधिकार स्पष्ट व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ, तर नगरपालिकाले आफूखुशी कार्यविधि बनाएर गरेको निर्णय हाम्रा लागि मान्य छैन ।’ उनले भने ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान एवम् प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ बनाएको छ । नगरपालिकाले सोही कार्यविधिमा टेकेर सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित अहिलेका निर्णयहरु गरेको हो ।
कार्यविधिको दफा १६ मा प्रधानाध्यापक छनोटका मापदण्डसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा १६ को उपदफा १ खण्ड (क) मा कार्यविधि लागु हुनुअघि प्रचलित कानुनुअनुसार विद्यालयमा प्रधानाध्यापक हुनका लागि न्युनतम योग्यता पुगेको शिक्षक कार्यरत रहेको तर प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत नभएको विद्यालयमा वरिष्ठतम शिक्षकलाई प्रधनाध्यापक वा निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएर काम गराउन सम्बन्धित विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिने र उक्त निर्देशन नगरको यही कार्यविधिअनुसार भएको मानिने भनिएको छ । विद्यालयले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कार्यविधिले निर्धारण गरेको मापदण्डाका आधारमा प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यीलगायतका कार्यविधिमा भएको व्यवस्थापनका आधारमा नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो ।
विव्यस महासंघका प्रदेश अध्यक्ष कोइरालाले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्थाविपरित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षेत्रधिकार मिचेको र शिषकलाई कानुनविपरित सरुवा गरी नगरपालकाले आतंकित पारेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले आइतबार नगरपालिकामा गरिएको शान्तिपूर्ण विरोधमा हस्तक्षेप गरिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनबाहेक नगरपालिकाले गरेका शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलान, विद्यालय समायोजनका निर्णय पनि शिक्षक, विद्यार्थी र समुदाय अनुकुल नभएकाले फिर्ता लिनुपर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्रा लामिछानेले बताईन् ।
नगरपालिकाको निर्णयको विरोध गरिरहेका पक्ष र नगरपालिकाबीच छलफलको लागि भने टुंगो लागेको छैन । आन्दोलित पक्षले नगरपालिकाले आफूहरुसँग बसेर यस विषयमा छलफल गरी निकास खोज्नुपर्ने भनेको छ । ‘छलफल त हुन्छ, तर कहिले गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन,’ नगरपालिकाका प्रमुख शिक्षा अधिकृत दीपककुमार शाहीले भने, ‘नगरप्रमुखसँग यस विषयमा सहकार्य भईरहेको होला, उहाँहरुले यकिन गर्नुहुन्छ ।’