सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बिताइसकेको छ । तेस्रो त्रैमासिक अवधि सकिएको छ तर यो अवधिसम्म सरकारको कार्यसम्पादन भने कमजोर देखिएको छ ।

त्यसो त प्रदेश सरकार आफैँले पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा सरकार अझै द्रुत गतिमा अग्रसर हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको हो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल स्वयम् कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । विकास बजेट कमजोर रहेको र मन्त्रीहरूले २०८१ साउनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशनसमेत दिएका छन् । सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो तर उक्त योजना अनुरूप काम हुन सकेको छैन । सरकार विकास बजेट कार्यान्वयनमा नै कमजोर बनेको हो । त्यसैले मुख्यमन्त्री कँडेलले बजेट कार्यान्वयनबारे चासो दिनुभएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चालु आवमा प्रदेश सरकारसँग १८ अर्ब ७५ करोड रुपियाँभन्दा बढी विकास बजेट छ । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म आउँदा जम्मा २० प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ९३ करोड २४ लाख ७६ हजार ९७२ रुपियाँ मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । सरकारसँग १४ अर्ब रुपियाँ बराबर विकास बजेट मौज्दात रहेको छ । मुख्यमन्त्री कँडेल विगतमा आफूले नै प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको विषयमा सोचे अनुरूप नतिजा नआउँदा चिन्तित बनेका हुन् । मुख्यमन्त्री भएपछि कँडेलको प्राथमिकताको विषय नै विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार थियो तर सोचे अनुरूप हुन सकेको छैन । सुशासन र बजेट कार्यान्वयनमा अथक प्रयास गरे पनि सन्तुष्टि मिल्ने गरी प्रगति हासिल गर्न नसकिएको कँडेलले बताए । यसतर्फ मन्त्री तथा सचिवहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराए । आफ्ना विषयगत मन्त्रालयको काममा चिठी मात्र पठाएर ढुक्कसँग बस्ने परम्पराले कतिपय काम अलपत्र परेको कँडेलको भनाइ छ । उनले आयोजनाको काम परिणाममुखी नदेखिए ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरिएको भए पनि त्यसको प्रतिफल भने न्यून रहेको छ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने पहिलो नीति अवलम्बन गरिएको छ । साउन मसान्तभित्र कार्ययोजना स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने, पहिलो त्रैमासिकभित्रै कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका तर्जुमा, पहिलो चौमासिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापनको काम सुरु, मन्त्रालय र योजना आयोगको सिफारिसमा मङ्सिरभित्र रकम बाँडफाँट र बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का अवधि तीन वर्ष रहने उल्लेख छ ।

योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा एक चौथायी बजेट विनियोजन, छ महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान नभए बहुवर्षीय आयोजना रद्द हुने, १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती गर्ने सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेल साधारण खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने गरी चालु वर्षको नयाँ योजना निर्माण गरिएको दाबी गर्छन्।  साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भए पनि खर्च नगरे पनि हुने खालका कार्यक्रमको खर्चलाई कटौती गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि अनेक विधि अवलम्बन गरेको भए पनि नतिजा भने कमजोर नै देखिएको छ ।