नेपाल प्रहरीले वीरेन्द्रनगरमै भर्ना छनोट अन्र्तगतका परिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसअघि कर्णाली प्रदेश प्रहरीको मातहतमा रहेको नेपालगञ्ज स्थित तालिम केन्द्रमा छनोट कार्यक्रम राखिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरीको मातहतमा रहेपनि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेतलाई लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जबाट सञ्चालनमा रहेको छ । हालसम्म प्रहरी भर्ना छनोटका लागि नेपालगञ्जबाट नै सेवा दिईरहेको कार्यालयले हाल वीरेन्द्रनगरमा नै छनोट परिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला र रुकुम पूर्व, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लाका उम्मेदवारहरुका लागि सहज हुने बताउदै कर्णाली प्रदेश प्रहरीले वीरेन्द्रनगरमा नै परिक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
मंसिर २१ गते सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल प्रहरीले प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी तर्फ कुुल एक हजार दुई सय २३ जना माग गरेको हो । यसमा प्रहरी जवान (जनपद) तर्फ एक हजार एक सय ६५, प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे) तर्फ ४७ र प्रहरी कार्यालय सहयोगी कुचीकार तर्फ ११ जना माग गरिएको छ । यि पदहरुमा महिला तर्फ क्रमशः एक सय तीन, पाँच र एक जना माग गरिएको हो ।
पञ्चपुरी–७ मा तालिम केन्द्रको योजना
यसअघि कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तालिम केन्द्रका लागि भेरीगंगा, पञ्चपुरी र वीरेन्द्रनगरमा जग्गाको खोजी गरिएको थियो । तालिम केन्द्रका लागि १० विगाह जग्गा आवश्यक पर्छ ।
हाल भने पञ्चपुरी नगरपालिका–७ मा तालिम केन्द्र सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआईए) प्रक्रिया अघि बढिसकेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सुर्खेत (हाल नेपालगञ्ज)का प्रमुख तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
प्रदेश प्रहरी विधेयक १६ महिना देखि संसदीय समितिमा
‘कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ १६ महिना देखि कर्णाली प्रदेश सभाको संसदीय समितिमै अल्झिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा कर्णाली प्रदेश सभामा २०८० साउन २४ गते सो विधेयक दर्ता भएको थियो । सो पछि सभा मार्फत दफावास छलफलका लागि २०८० भदौ ८ गते सामाजिक विकास समितिमा गएको हो । तर हालसम्म पनि समितिले प्रहरी सम्बन्धिको उक्त विधेयक अघि बढाएको छैन ।
‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा छ । तर समितिले हालसम्म पनि यो विधेयकमाथि छलफल अघि दफावास छलफल अघि बढाएको छैन । गत जेठ २७ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक असार ३ गते सभामा टेबुल भएको थियो । दफावार छलफल प्रक्रिया अन्र्तगत असार २८ गते नै सामाजिक विकास समितिमा गएको थियो । समितिको सभापति पदक रिक्त अवस्थामा छ । यसअघिका सभापति घनश्याम भण्डारी कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री भएपछि उक्त पद रिक्त अवस्थामा भएको हो ।
अव कुरो हो, विधेययकको । विधेयक पनि यस अघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा दफावास छलफल हुनुपर्ने विषयमा तत्कालिन सामाजिक विकास समिति सभापति घनश्याम भण्डारी पनि जिम्मेवार हुन् । यस अलवा, उनी हाल सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्री हुँदैगर्दा समेत उनले यस विषयमा चासो व्यक्त गर्नुपर्ने हो । तर नत कर्णाली प्रदेश सरकारको नै यस विषयमा चासो देखिन्छ न त सामाजिक विकास समितिको नै चासो देखियो । जेष्ठताका आधारमा समेत सामाजिक विकास समितिका अन्य सदस्य मध्यबाट खड्गबहादुर पोखरेलको अध्यक्षतामा बैठक बसेर पनि छलफल चलाउन सकिन्छ । तर यसो हुन पनि सकिरहेको छैन । गाउँमा सडक–पुल ल्यायौँ भन्दै भाषण दिन अघि सर्ने नेताहरुले भने प्रदेश सभामा आफ्नो खास जिम्मेवारी पुरा गरेका छैनन् । प्रदेश सभा सदस्य पोखरेल र यता सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारी दुवै नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । राजनीतिक आस्थाका रुपमा समेत उनीहरु नजिक छन् । तर दलित समुदायको सशक्तिकरण सम्बन्धिको विधेयकमा भने उनीहरु सक्रियता देख्न सकिएको छैन । त्यस अलवा सामाजिक विकास समितिमा सदस्य रहेका रणसिंह परियार जस्ता दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु पनि सेलाएका छन् । उनीहरु यस विधेयकमा चाडो भन्दा चाडो छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रयत्नमा लागेका छैनन् । यसरी हेर्दा प्रदेश सभाका सदस्य तथा कर्णाालीको प्रदेश सरकार समेत आफ्नो जिम्मेवारीमा सुस्ताएको अनुभुति हुन्छ ।
विधेयकले कुनै नौलो विषय समावेश गरेको पनि छैन । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नै समानुपातिक तवरमा दलित समुदायले अधिकार पाउने हुन् । उनीहरु आफ्नो आधारभुत आवश्यकता प्राप्तीका लागि नै संघर्ष गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारका रुपमा पनि यो विधेयकमा छिो छरिदो रुपमा छलफल अघि बढ्नुपर्ने हो । तर सभापतिको पद रिक्त भएको वहानामा संसदीय समितिको बैठक नै नबस्नु नागरिकका लागि दुःखको विषय हो । प्रदेश सभा निर्वाचन मार्फत नागरिकले उनीहरुलाई सरकार बनाउन मात्र पठाएका होइनन् । नागरिकका लागि काम गर्न पठाएका हुन् । यस तर्फ कर्णाली प्रदेश सभाका संसदीय समिति सदस्यहरु सदैव सचेत हुन जरुरी छ ।
‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लागु गर्न माग सहित प्रदेश सभा अघि धर्नामा रहेका दलित समुदायका अगुवाहरु ।
कालो व्यानर, सेतो अक्षरमा ‘दलित विधेयक लागु गर’ लेखिएको व्यानर । यो व्यानर अहिले कर्णालीमा कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय त कहिले प्रदेश सभा वाहिर धाइरहेको छ । ‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को माग गर्दै दलित समुदायका अगुवाहरु अहिले यो व्यानर सहित कर्णाली प्रदेशसभा अगाडी पुगेका हुन् ।
पुष २ गतेबाट शुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पटक पटक कर्णाली प्रदेश सरकारसँग वार्ता समेत गरिसकेको छ । दलित समुदायका अगुवाहरुले कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख नन्दा गुरुङ्गलाई नै ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका थिए ।
१३ दिनसम्म कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अघि धर्ना दिएका उनीहरु सोमवार भने प्रदेशसभामा पुगेका हुन् ।
दलित अधिकारका लागि एकिकृत आन्दोलन नेपाल, सुर्खेतका महासचिव अंगराज परियारको आरोप छ, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीसँग पटक पटक विधेयकका लागि अनुरोध गरेका थियौँ । उहाँबाट पनि केहि भएन । प्रमुख सचिवले समेत चासो देखाउनु भएको छैन । दलित समुदायका अधिकारका लागि उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्न ।’
नेतृत्व विहिन समितिमा बैठककै अन्यौलता
‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले सामाजिक विकास समितिमा छ । गत जेठ २७ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक असार ३ गते सभामा टेबुल भएको थियो । दफावार छलफल प्रक्रिया अन्र्तगत असार २८ गते नै सामाजिक विकास समितिमा गएको थियो ।
प्रदेश सभाको संसदीय समिति मध्य सामाजिक विकास समिति सभापतिमा घनश्याम भण्डारी थिए । अहिले उनी कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री छन् । उनी मन्त्री भए यता समितिको सभापति पद रिक्त छ ।
‘सभापति पद रिक्त भएपनि समितिको बैठक नै बस्न नमिल्ने भने हुँदैन’, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियार भन्छन्, ‘अहिले सामाजिक विकास समितिमा हामी सात जना सदस्य छौँ । विधेयक माथि छलफलका लागि जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षताका बैठक बस्न पनि सकिन्छ ।’
जेष्ठताका आधारमा प्रदेश सभा सदस्य खड्गबहादुर पोखरेलको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सकिन्छ । ‘जेष्ठताका आधारमा बैठक बस्ने र अहिलेसम्म विधेयकमा छलफल किन भएन ?’, भन्ने काँक्रेविहार दैनिकको प्रश्नमा उनले आगामी अधिवेशन पछि बैठक बसेर छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘सचिवालयले बैठक बसालेको भए हुन्थ्यो । तर त्यसो भएको छैन । अव अर्को अधिवेशनपछि बस्ने योजना छ होला ।’
सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेको छैन
गत असोज १५ गते कर्णाली प्रदेशसभाको चौंथो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । अव हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । असोज १५ गते चौथो अधिवेशन अन्त्य भएपछि यसको ६ महिनासम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्को अधिवेशनको लागि प्रदेशप्रमुखलाई सिफरिस गर्नुपर्छ ।
कर्णाली प्रदेश सभामा अधिवेशन अन्त्य भएको सोमवार तीन महिना पुगेको छ ।
अधिवेशन आह्वान भए, सभा मार्फत निर्वाचान गराएर संसदिय समितिमा सभापति चयन गर्न सकिन्छ । हाल कर्णाली प्रदेश सभाका संसदिय समितिमा सामाजिक विकास समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्व विहिन रहेको छ ।
अव के हुन्छ ?
‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा टेबुल भएको अहिले मात्र होइन । यस अघि पनि प्रदेश सभाका पहिलो कार्यकालमा समेत यो विधेयक दर्ता भएको थियो । कार्यकाल समाप्तीसँगै यो विधेयक पनि निष्किृय भयो ।
अहिले दोस्रो कार्यकालमा पुनः प्रदेश सभामा रहेको यो विधेयक निष्कृय हुनसक्ने दलित समुदायका अगुवाहरुमा डर पलाएको छ । समितिमा गएको विधेयकमा समेत छलफल प्रक्रिया अघि नबढेको देख्दा दलित समुदायका अगुवाहर आक्रोशित छन् ।
‘हामी अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ । अझै पहिलेको जस्तै अवस्था रह्यो भने हामी चर्को आन्दोलनमा जान वाध्य हुन्छौँ’, ‘विधेयकको माग सहित हामीले हाम्रो पेटमा खानाको माग गरेका हौँ । साँझ आनकै लागि दैनिक काममा जाने हाम्रा साथिहरु अहिले काम छाडेरै धर्नामा आउनुपर्ने वाध्यता छ ।’
के छ विधेयकमा ?
‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले खासगरी कर्णाली प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने दलित समुदायको सशक्तिकरण जीवनस्तर प्रवद्र्धनको विषय समेटिएको छ ।
दलित समुदायका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, क्षमता विकास र प्रदेश अन्र्तगत सबै निकाय तथा संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार सहभागिताको सुनिश्चितता विधेयकमा व्यवस्था छ । यस लगायत साधन स्रोत वितरणमा समान पहुँच, जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई सम्बन्धि, स्वास्थ्य सम्बन्धि सुविधा, दलित समुदायको सशक्तिकरण जीवनस्तर प्रवद्र्धन स्थानीय समिति लगायतको विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
कर्णालीमा निर्माणाधिन रंगशालाले अहिले नेपालभरको ध्यान आकर्षण गरेको छ । कर्णाली जस्तो भूगोलमा खेलकुदका पूर्वाधारको निर्माण हुनु गर्वको विषय हो । यहाँ वीरेन्द्रनगरमा रंगशाला मात्र होइन, अन्य जिल्लामा समेत खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियामा छन् । तर ठुलाखाले मात्र पूर्वाधारको निर्माणमा ध्यान दिईरहेको कर्णालीले भने वडा स्तर तथा स्थानीय स्तरमा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणमा भने त्यति ध्यान दिएको छैन । खेलकुदको विकासका लागि स्थानीय स्तर निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । खेलाडी निर्माणका लागि उसको बालापनमा नै पूर्वाधारमा पहुँच पुगेको हुनुपर्छ । अनि मात्र हामीले राम्रो खेलाडी पाउन सक्छौ ।
अहिले कर्णालीका वडा स्तरमा खेलकुदका पूर्वाधारहरु छैनन् । उदाहरणका लागि वीरेन्द्रनगरकै कुरा गर्ने हो भने, यहाँ बालबालिकाका लागि खेल मैदानको अभाव देखिन्छ । वीरन्द्रनगर नगरपालिकाले शहरी क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माणका लागि पार्कको व्यवस्था गरेपनि गाउँमा भने यसको व्यवस्थापन भएको देखिदैन । भएका पार्कहरुमा समेत खेलकुदका लागि व्यायाम, योग तथा बालबालिकालाई सामान्य खेलहरुका पूर्वाधारको निर्माण गरिएको छ । तर यो प्रयाप्त भने होइन । यसका लागि सम्बन्धित पालिका पहिलो जिम्मेवार तह हो । पालिकाले स्थानीय स्तरमा नै खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण गरेका छैनन् । कुनैपनि खेलाडी उत्पादनका लागि पहिलो, उसले आफ्नो घर छेउमा खेलमैदान जस्ता खेलकुदका पूर्वाधार पाउनुपर्छ । अनि मात्र उ खेलमा व्यस्त हुन सक्छ ।
पालिकाका वडा कार्यालयले समेत खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणका विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वडामा भईरहेकका खेलकुदका गतिविधिलाई सघाउँपर्छ । बालबालिकाहरु रित्ता खुट्टा विद्यालयका मैदानमा विहान–विहान दौडिरहेका छन् । उनीहरुलाई सघाउँ पु¥याउनेगरी वडाले ध्यान दिनुपर्छ, सो अनुसारका पूर्वाधारमा सहयोग गर्नुपर्छ । यसो भएन भने हामीले राम्रो सम्भावना भएका बालबालिकालाई समेत खेलकुद क्षेत्रमा पाउन सक्दैनौँ । उनीहरुले यो क्षेत्र परिवर्तन गर्न वाध्य हुनेछन् । पालिकाले आफ्ना बजेटमा भएका खेलकुदका कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरसम्मै समानुपातिक रुपमा लैजानुपर्छ । त्यसैले खागरी वडा र पालिकाले स्थानीय स्तरमा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण र खेलकुद गतिविधिमा सहयोग पु¥याउन जरुरी छ ।
शुक्रबार रातिदेखि बदली भएको मौसम भोलिदेखि सुधार हुँदै जानेछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज राति पनि अहिले जस्तै बदली कायम रहने भन्दै आइतबार बिहानदेखि मौसम क्रमशः सुधार हुँदै जाने जानकारी गराएको हो ।
विभागका मौसमविद् सञ्जीव अधिकारीले अहिले राति पनि देशभर बदली रहेको र पश्चिम नेपालका केही ठाउँमा वर्षा भइरहेको जानकारी दिए । उनले कालीकोट, डडेलधुराका केही स्टेसनमा १० मिलिमिटरभन्दा बढी पानी परेको बताउँदै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य प्रदेशमा भन्दा बढी पानी परेको उल्लेख गरे । लुम्बिनीका केही क्षेत्रमा हल्का पानी परेको भन्दै हुम्लासहित हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ परिरहेको जानकारी दिए ।
महाशाखाले गरेको बुलेटिनअनुसार हाल देशमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव कायम रहेको जनाइएको छ । ‘हाल देशभर साधारणतयादेखि पूर्णतया बदली रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुनाका साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ’, महाशाखाले उल्लेख गरेको छ ।
आगामी २४ घण्टामा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा, लुम्बिनी प्रदेश र कोशी प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशहरूका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहनेछ ।
साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानका साथै गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको तर मौसम सुधारोन्मुख रहेको जनाइएको छ ।
पत्रकार सुशीलराज शर्माद्वारा लिखित ‘सुर्खेतको इतिवृत्त–२’ विमोचन गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सुर्खेत शाखाका अध्यक्ष समेत रहेका शर्माद्वारा लिखित पुस्तकको शनिवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विमोचन गरे ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले पुस्तकमा दस्ताबेजीकरण गरिएका तथ्यका सुर्खेत जिल्लाको विकास नीति तय गर्न सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हरेक प्राज्ञिक र तथ्यगत लेखनले नीति निर्माणका साथै समाज रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।
पुस्तकमा सुर्खेत जिल्लाको पुरातात्विक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, जनसाख्यि अवस्था तथा जनविश्वास र मूल्यलाई लिपिबद्ध गरिएको छ । त्यसैगरी, जिल्लाको शिक्षा, खेलकुद, कला, साहित्य, सङ्गीतलगायतका विविध पाटोलाई तथ्यपरक ढङ्गबाट पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ ।
शर्माले यसअघि ‘सुर्खेतको इतिवृत्त–१’ प्रकाशन गरिसकेका छन् । यो पुस्तक अंग्रेजी र नेपाली भाषामा लेखिएको छ । शर्मा यस काँक्रेविहार दैनिकका सम्पादक समेत हुन् ।
सिद्धार्थ बैंकको वार्षिक उत्सवका अवसरमा बैंकको सुर्खेत शाखाले रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । बैंकको २२ औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बिहिवार वीरेन्द्रनगर रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सुर्खेतसँगको सहकार्यमा आयोजित उक्त कार्यक्रम मार्फत मार्फत ३१ पिन्ट रगत संकलन गरिएको छ । रक्तदानमा बैंकमा कार्यरत कर्मचारी लगायत स्थानीय नागरिकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
बैंकले हाल देशैभर एक सय ९६ वटा शाखा, ७३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, दुई सय २६ एटिएम मार्फत् बैंकिङ सेवा दिईरहेको छ ।
कर्णाली याक्सका लागि शानदार प्रदर्शन गरेका युवा आइकोनिक खेलाडी विपिनप्रसाद शर्मालाई नायिका स्वस्तिमा खड्काले आइफोन उपहार दिएकी छन् ।
स्वस्तिमाले क्रिसमसको अवसर पारेर विपिनलाई नयाँ आइफोन उपहार दिएकी हुन् । स्वस्तिमाले उपहारसँगै एउटा नोट पनि लेखेकी थिइन् जसमा लेखिएको थियो– ‘प्यारो विपिन भाइ, एनपीएलमा पाएको सफलताका लागि धेरैधेरै बधाई, यो फोन तिम्रो मेहेनत र प्रदर्शनका लागि एउटा प्रशंसाको चिनोको रूपमा रहेको छ । भविष्यका लागि थप सफलताको शुभकामना ।’
विपिन आफैंले इन्सटाग्राममा स्टोरी राखेर स्वस्तिमालाई धन्यवाद दिएका छन् भने उक्त स्टोरीलाई स्वस्तिमाले ‘रिशेयर’ पनि गरेकी छन् । स्वस्तिमा फेस अब कर्णाली याक्स समेत थिइन् ।
एनपीएलको राइजिङ स्टार अर्थात् उदयीमान खेलाडी १६ वर्षीय विपिन कर्णाली याक्सको ट्यालेन्ट हन्टबाट आएका आइकोनिक खेलाडी हुन् ।
उनले प्रतियोगितामा आठ खेलमा १३ विकेट लिँदै कर्णालीको सबैभन्दा धेरै विकेट लिने खेलाडीको रूपमा रहे । उनले ६ भन्दा कमको इकोनोमीमा बलिङ गरेका थिए ।
उनले जिमी नीशम, मार्टिन गप्टिल, आन्द्रेस गौसजस्ता खेलाडीहरूलाई आउट गरेका थिए ।
दैलेखमा जारी पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार हिजो बुधबारसम्म तीन हजार नौ सय तीस मिटर ‘ड्रिलिङ’ सम्पन्न भएको छ । अब ७० मिटर मात्र खन्न बाँकी छ ।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा गत वैशाख २८ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ प्रारम्भ भएको थियो । विभागका पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख गणेश नाथ त्रिपाठीका अनुसार यसै महिना ड्रिलिङ सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।
चिनियाँ प्राविधिक टोलीले पहिलो चरणमा ‘सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे’ तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरेको थियो भने ड्रिलिङको काम पनि निर्धारित समय अगावै सम्पन्न गरिने उनले बताए ।
चीन सरकारको दुई अर्ब ५० करोड अनुदानमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा छ । परियोजनाअन्तर्गत ड्रिलिङका लागि भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । चिनियाँ र नेपाली गरी ८० जनाको समूहले उत्खनन गरिरहेको छ । विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्भे तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनी परियोजना कार्यान्वयनमा व्यस्त छन् ।
