समितिमै अल्झियो दलित सशक्तिकरण विधेयक

कालो व्यानर, सेतो अक्षरमा ‘दलित विधेयक लागु गर’ लेखिएको व्यानर । यो व्यानर अहिले कर्णालीमा कहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय त कहिले प्रदेश सभा वाहिर धाइरहेको छ । ‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को माग गर्दै दलित समुदायका अगुवाहरु अहिले यो व्यानर सहित कर्णाली प्रदेशसभा अगाडी पुगेका हुन् ।

पुष २ गतेबाट शुरु भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पटक पटक कर्णाली प्रदेश सरकारसँग वार्ता समेत गरिसकेको छ । दलित समुदायका अगुवाहरुले कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख नन्दा गुरुङ्गलाई नै ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका थिए ।

१३ दिनसम्म कर्णालीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अघि धर्ना दिएका उनीहरु सोमवार भने प्रदेशसभामा पुगेका हुन् ।

दलित अधिकारका लागि एकिकृत आन्दोलन नेपाल, सुर्खेतका महासचिव अंगराज परियारको आरोप छ, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीसँग पटक पटक विधेयकका लागि अनुरोध गरेका थियौँ । उहाँबाट पनि केहि भएन । प्रमुख सचिवले समेत चासो देखाउनु भएको छैन । दलित समुदायका अधिकारका लागि उहाँहरु सकारात्मक हुनुहुन्न ।’

नेतृत्व विहिन समितिमा बैठककै अन्यौलता

‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले सामाजिक विकास समितिमा छ । गत जेठ २७ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक असार ३ गते सभामा टेबुल भएको थियो । दफावार छलफल प्रक्रिया अन्र्तगत असार २८ गते नै सामाजिक विकास समितिमा गएको थियो ।

प्रदेश सभाको संसदीय समिति मध्य सामाजिक विकास समिति सभापतिमा घनश्याम भण्डारी थिए । अहिले उनी कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री छन् । उनी मन्त्री भए यता समितिको सभापति पद रिक्त छ ।

‘सभापति पद रिक्त भएपनि समितिको बैठक नै बस्न नमिल्ने भने हुँदैन’, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियार भन्छन्, ‘अहिले सामाजिक विकास समितिमा हामी सात जना सदस्य छौँ । विधेयक माथि छलफलका लागि जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षताका बैठक बस्न पनि सकिन्छ ।’

जेष्ठताका आधारमा प्रदेश सभा सदस्य खड्गबहादुर पोखरेलको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सकिन्छ । ‘जेष्ठताका आधारमा बैठक बस्ने र अहिलेसम्म विधेयकमा छलफल किन भएन ?’, भन्ने काँक्रेविहार दैनिकको प्रश्नमा उनले आगामी अधिवेशन पछि बैठक बसेर छलफल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘सचिवालयले बैठक बसालेको भए हुन्थ्यो । तर त्यसो भएको छैन । अव अर्को अधिवेशनपछि बस्ने योजना छ होला ।’

सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेको छैन

गत असोज १५ गते कर्णाली प्रदेशसभाको चौंथो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । अव हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । असोज १५ गते चौथो अधिवेशन अन्त्य भएपछि यसको ६ महिनासम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्को अधिवेशनको लागि प्रदेशप्रमुखलाई सिफरिस गर्नुपर्छ ।

कर्णाली प्रदेश सभामा अधिवेशन अन्त्य भएको सोमवार तीन महिना पुगेको छ ।

अधिवेशन आह्वान भए, सभा मार्फत निर्वाचान गराएर संसदिय समितिमा सभापति चयन गर्न सकिन्छ । हाल कर्णाली प्रदेश सभाका संसदिय समितिमा सामाजिक विकास समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सार्वजनिक लेखा समिति नेतृत्व विहिन रहेको छ ।

अव के हुन्छ ?

‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा टेबुल भएको अहिले मात्र होइन । यस अघि पनि प्रदेश सभाका पहिलो कार्यकालमा समेत यो विधेयक दर्ता भएको थियो । कार्यकाल समाप्तीसँगै यो विधेयक पनि निष्किृय भयो ।

अहिले दोस्रो कार्यकालमा पुनः प्रदेश सभामा रहेको यो विधेयक निष्कृय हुनसक्ने दलित समुदायका अगुवाहरुमा डर पलाएको छ । समितिमा गएको विधेयकमा समेत छलफल प्रक्रिया अघि नबढेको देख्दा दलित समुदायका अगुवाहर आक्रोशित छन् ।

‘हामी अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ । अझै पहिलेको जस्तै अवस्था रह्यो भने हामी चर्को आन्दोलनमा जान वाध्य हुन्छौँ’, ‘विधेयकको माग सहित हामीले हाम्रो पेटमा खानाको माग गरेका हौँ । साँझ आनकै लागि दैनिक काममा जाने हाम्रा साथिहरु अहिले काम छाडेरै धर्नामा आउनुपर्ने वाध्यता छ ।’

के छ विधेयकमा ?

‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ले खासगरी कर्णाली प्रदेश भित्र बसोबास गर्ने दलित समुदायको सशक्तिकरण जीवनस्तर प्रवद्र्धनको विषय समेटिएको छ ।

दलित समुदायका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, क्षमता विकास र प्रदेश अन्र्तगत सबै निकाय तथा संरचनामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार सहभागिताको सुनिश्चितता विधेयकमा व्यवस्था छ । यस लगायत साधन स्रोत वितरणमा समान पहुँच, जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई सम्बन्धि, स्वास्थ्य सम्बन्धि सुविधा, दलित समुदायको सशक्तिकरण जीवनस्तर प्रवद्र्धन स्थानीय समिति लगायतको विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।