सम्पादकीयः संसदीय समिति सदस्यमा जिम्मेवारी छैन ?

‘दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अहिले कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिमा छ । तर समितिले हालसम्म पनि यो विधेयकमाथि छलफल अघि दफावास छलफल अघि बढाएको छैन । गत जेठ २७ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयक असार ३ गते सभामा टेबुल भएको थियो । दफावार छलफल प्रक्रिया अन्र्तगत असार २८ गते नै सामाजिक विकास समितिमा गएको थियो । समितिको सभापति पदक रिक्त अवस्थामा छ । यसअघिका सभापति घनश्याम भण्डारी कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री भएपछि उक्त पद रिक्त अवस्थामा भएको हो ।

अव कुरो हो, विधेययकको । विधेयक पनि यस अघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा दफावास छलफल हुनुपर्ने विषयमा तत्कालिन सामाजिक विकास समिति सभापति घनश्याम भण्डारी पनि जिम्मेवार हुन् । यस अलवा, उनी हाल सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्री हुँदैगर्दा समेत उनले यस विषयमा चासो व्यक्त गर्नुपर्ने हो । तर नत कर्णाली प्रदेश सरकारको नै यस विषयमा चासो देखिन्छ न त सामाजिक विकास समितिको नै चासो देखियो । जेष्ठताका आधारमा समेत सामाजिक विकास समितिका अन्य सदस्य मध्यबाट खड्गबहादुर पोखरेलको अध्यक्षतामा बैठक बसेर पनि छलफल चलाउन सकिन्छ । तर यसो हुन पनि सकिरहेको छैन । गाउँमा सडक–पुल ल्यायौँ भन्दै भाषण दिन अघि सर्ने नेताहरुले भने प्रदेश सभामा आफ्नो खास जिम्मेवारी पुरा गरेका छैनन् । प्रदेश सभा सदस्य पोखरेल र यता सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारी दुवै नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । राजनीतिक आस्थाका रुपमा समेत उनीहरु नजिक छन् । तर दलित समुदायको सशक्तिकरण सम्बन्धिको विधेयकमा भने उनीहरु सक्रियता देख्न सकिएको छैन । त्यस अलवा सामाजिक विकास समितिमा सदस्य रहेका रणसिंह परियार जस्ता दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु पनि सेलाएका छन् । उनीहरु यस विधेयकमा चाडो भन्दा चाडो छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रयत्नमा लागेका छैनन् । यसरी हेर्दा प्रदेश सभाका सदस्य तथा कर्णाालीको प्रदेश सरकार समेत आफ्नो जिम्मेवारीमा सुस्ताएको अनुभुति हुन्छ ।

विधेयकले कुनै नौलो विषय समावेश गरेको पनि छैन । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नै समानुपातिक तवरमा दलित समुदायले अधिकार पाउने हुन् । उनीहरु आफ्नो आधारभुत आवश्यकता प्राप्तीका लागि नै संघर्ष गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारका रुपमा पनि यो विधेयकमा छिो छरिदो रुपमा छलफल अघि बढ्नुपर्ने हो । तर सभापतिको पद रिक्त भएको वहानामा संसदीय समितिको बैठक नै नबस्नु नागरिकका लागि दुःखको विषय हो । प्रदेश सभा निर्वाचन मार्फत नागरिकले उनीहरुलाई सरकार बनाउन मात्र पठाएका होइनन् । नागरिकका लागि काम गर्न पठाएका हुन् । यस तर्फ कर्णाली प्रदेश सभाका संसदीय समिति सदस्यहरु सदैव सचेत हुन जरुरी छ ।