Blog

  • ‘लो भोल्टेज’ ले व्यवसायी मारमा

    ‘लो भोल्टेज’ ले व्यवसायी मारमा

    सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरका बालाराम ढकालले बैंकबाट ऋण लिएर पाँच महिनाअघि विद्युतीय हायस किने। सुर्खेत–नेपालगन्ज रुटमा चलाउन ‘रुट परमिट’ पनि पाए।

    आवाज नआउने, डिजेल गाडीभन्दा सफा र सिट क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्न नमिल्ने भएकाले यात्रुहरू पनि विद्युतीय गाडी नै रोज्थे। सुर्खेत–नेपालगन्ज रुटमा कमाइ पनि राम्रै भइरहेको थियो। समयमै बैंकको किस्ता तिर्न र दैनिकी चलाउन उनलाई विद्युतीय गाडीले सघाइरहेको थियो।

    पछिल्लो समय सुर्खेतमा अनियमित विद्युत् आपूर्ति र ‘लो भोज्टेज’ का कारण भने उनको व्यवसाय ओरालो लाग्दै गइरहेको छ। पछिल्लो दुई महिनादेखि उनले बैंकको किस्ता तिर्न सकेका छैनन्।

    यस्तै अवस्था केही दिन रह्यो भने उनी अहिले गरिरहेको पेसा–व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थामा छन्। ‘हावा चल्यो र पानी पर्‍यो भने सुर्खेतमा विद्युत् नै आउँदैन। विद्युत् नहुँदा गाडी चार्ज गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘समितिले दिएको पालोमा गाडी नचलाउँदा अर्को पटक पाइँदैन।’

    उनले अनियमित विद्युत र लो भोल्टेजका कारण दुई महिनादेखि बैंकको किस्ता तिर्न नपाएको बताए। ‘दुई दिनमा एक दिन गाडी चलाउने पालो आउँछ। लो भोल्टेजका कारण गाडी चार्ज नहुँदा पालो छुट्छ,’ ढकालले भने, ‘दुई महिनायता न राम्रोसँग सुत्न पाइएको छ न गाडी चलाउन पाइएको छ।’

    कर्णालीमा नेपालगन्ज हुँदै ३३ केभी प्रसारण लाइन आएको छ। बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै आएको ३३ केभी प्रसारण लाइन हावा र पानी पर्दा अवरुद्ध हुन्छ। विद्युत् आइहाल्यो भने पनि लो भोल्टेजका कारण चार्ज नै हुन पाउँदैन।

    सुर्खेतमा विद्युतीय गाडी चार्न गर्न चार वटा स्टेसन छन्। सुर्खेतमा २५ वटा विद्युतीय गाडी छन्। कर्णाली प्रदेश ०५८९ नम्बरको विद्युतीय गाडीका चालक कर्णबहादुर वलीले अनियमित विद्युत र लो भोल्टेजका कारण एक महिनादेखि नियमित गाडी गुडाउन नपाएको बताए।

    ‘कहिले सुर्खेतमा बत्ती हुँदैन, आइहाल्यो भने पनि चार्ज हुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्युत्को भोल्टेज आउने आशामा रातभर जाग्राम बस्दा पनि गाडी चार्ज गर्न पाइँदैन।’

    वलीका अनुसार दुई दिनमा एक दिन गाडीको पालो आउँछ। चार्ज नहुँदा पछिल्लो एक महिनामा उनले ११ वटा पालो गुमाउनुपर्‍यो।

    ‘गाडी चलेका बेला दैनिक पाँचदेखि आठ हजारसम्म कमाइ हुन्थ्यो, अनियमित विद्युत् र लो भोल्टेजका कारण एक महिनादेखि विद्युतीय गाडी थन्किएको छ,’ उनले भने, ‘दैनिक खर्च चलाउन मात्रै होइन, गाडीको किस्ता पनि पनि हम्मेहम्मे भइरहेको छ।’

    अनियमित विद्युत् र लो भोल्टेजका कारण गाडी चार्ज नभएपछि विद्युतीय गाडी सञ्चालक र चालकहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सुर्खेत कार्यालयमा विद्युतीय गाडी राखेर प्रदर्शन गरे।

    ‘विद्युत् अनियमित र लो भोल्टेज हुँदा व्यवसाय नै धरापमा पर्‍यो,’ विद्युतीय गाडीका चालक राजन रुचालले भने, ‘विद्युत् नियमित गर्न माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हौं।’ उनले अझै केही समय अहिलेकै अवस्था रहे विद्युतीय गाडी किनेका व्यवसायीहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने बताए।

    उनले गाडी चार्ज नहुँदा समयमै यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन समस्या हुने, बाटोमै चार्ज सकिनेलगायत कारणले पछिल्लो समय यात्रुहरू विद्युतीय गाडी चढ्न हिच्किचाउने गरेको सुनाए।

    ‘सुरुसुरुमा विद्युतीय गाडी चढ्ने यात्रुहरूको घुइँचो हुन्थ्यो, सिट क्षमताअनुसार यात्रुहरू पाउँथ्यौं,’ उनले भने, ‘कहिले बाटोमै चार्ज सकिने, कहिले घण्टौं चार्जका लागि कुर्नुपर्ने भएपछि यात्रुहरू पनि विद्युतीय गाडी चढ्न हिच्किचाउन थालेका छन्।’

    विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियतले क्षमताअनुसारको प्रसारण लाइन नहुँदा समस्या भइरहेको बताए। उनले विद्युत्को माग धेरै हुँदा भोल्टेज लो हुने गरेको बताए।

    उनले १३२ केभी प्रसारण लाइन नआउँदासम्म यो समस्या रहने बताए। ‘निकुञ्ज क्षेत्रमा विद्युत्का पोलहरू साना छन्, हावा चल्दा र पानी आउँदा रूखहरू ढल्नेलगायत कारणले विद्युत् आपूर्ति बन्द हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा माग धेरै र आपूर्ति कम हुँदा लो भोल्टेजको समस्या भइरहेको हो। यसको एक मात्रै समाधान १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई सबै मिलेर जति सक्यो चाँडो ल्याउने पहल गर्नु नै हो।’

    प्राधिकरणका अनुसार ३३ केभी प्रसारण लाइनमा ३३ हजार भोल्ट आउनुपर्नेमा अहिले सात हजार भोल्ट मात्रै कर्णाली प्रदेशमा आइरहेको छ। ‘कोहलपुर स्टेसनले क्षमताअनुसार विद्युत् आपूर्ति नगर्दा पनि समस्या भइरहेको छ,’ विद्युत्का एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले आइरहेको भोल्टेजले त मोबाइल पनि चार्ज गर्न मिल्दैन, विद्युतीय गाडी कहाँबाट चार्ज हुनु?’

  • ‘चुनावी गठबन्धनले महिला अधिकारमा अंकुश’

    ‘चुनावी गठबन्धनले महिला अधिकारमा अंकुश’

    सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेमा आबद्ध महिलाहरूले चुनावी गठबन्धनबाट महिला अधिकारमा अंकुश लागेको निष्कर्ष निकालेका छन्। चुनावी गठबन्धनका नाममा कानुनी छिद्रको दुरूपयोग गर्दै महिलाका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधित्वसमेत घटाउने काम भएको निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका हुन्।

    चुनावी गठबन्धन नगरी सबै तह र पदमा समानुपातिक उम्मेदवारीका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानको सुनिश्चितता गर्न सबै दलसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। ‘चुनावी गठबन्धनका नाममा कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्दै महिलाका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधित्वसमेत घटाउने काम भएको छ। यस किसिमका छिद्रहरूसमेत हटाउँदै अब बन्ने प्रक्रियामा रहेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संविधानको धारा ३८ को मर्मअनुसार सबै तह र पदमा समानुपातिक उम्मेदवारीका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधानको सुनिश्चित गरिनुपर्छ,’ दुईदिने राष्ट्रिय महिला भेलाले २१ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै अधिकारको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ।

    २०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन भएको थियो। त्यसयता राजनीतिक दलहरूले कुनै न कुनै रूपमा चुनावी गठबन्धन गर्दै आएका छन्। ती चुनाव गठबन्धनका कारण जनप्रतिनिधिका रूपमा महिला सहभागिता, उम्मेदवारी र प्रतिनिधित्व घटेको एमालेमा आबद्ध महिलाहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन्।

    ‘जेठ १६ को संकल्प: उपलब्धि र चुनौती’ भन्ने नारासहित नेकपा एमालेको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रले राजधानीमा आयोजना गरेको दुई दिने राष्ट्रिय महिला भेलाले २१ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो।

    ‘हामी सम्बद्ध पार्टीमा हाल महिला सदस्य अनुपात करिब २७ प्रतिशत मात्र रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै आगामी दिनमा सदस्य संख्याका साथै पार्टी र जनसंगठनका सबै संरचनामा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता पुर्‍याउने लक्ष्यसहित विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै उक्त कार्यमा आ–आफ्ना तर्फबाट पूर्ण सहयोग गर्ने वचनबद्धता जाहेर गर्छौं। साथै राज्यका सबै संरचनामा समेत उक्त संकल्प प्रस्ताव र संविधानको धारा ३८ को भावनाअनुरूप सहभागिताका लागि विशेष पहल कदमीका लागि जोडदार माग गर्छ,’ भेलाद्वारा पारित प्रस्तावमा उल्लेख छ।

    भेलाले ‘म हिंसा गर्दिनँ, हिंसा सहन्न र हिंसाको प्रतिकार गर्छु’ भन्ने नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अगुवाइका लागि पार्टी नेतृत्वसँग मागसमेत गरेको छ। खासगरी एमालेका केही नेताका विषयमा महिला हिंसाबारे सार्वजनिक रूपमा टीकाटिप्पणी उठेपछि उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गरिएको हो।

    त्यसैगरी भेलाले सबै किसिमका विभेद र हिंसा अन्त्यको विषयलाई आफ्नो मुख्य र साझा मुद्दाका रूपमा स्वीकार गर्दै एमालेको मार्ग निर्देशनमा आ–आफ्नो ठाउँबाट व्यापक अभियान सञ्चालन गर्न साझा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

    एमाले सम्बद्ध २३ वटा जनसंगठनका महिला नेताहरू, पार्टीका प्रदेश तथा जिल्ला पदाधिकारीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, सम्पर्क समन्वय कमिटीका पदाधिकारीहरू, स्ववियुमा निर्वाचित महिलाहरूले राष्ट्रिय महिला भेलामार्फत महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य र लैंगिक समानताको पक्षमा सबै क्षेत्र, वर्ग, तह र समुदायबाट सञ्चालन हुने अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

    ‘हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको अभियान सबै नागरिकको समान हैसियतका आधारमा हुने सहभागितामा मात्र सफल हुने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं, जसका लागि समाजमा विद्यमान लैंगिक, जातीय, वर्गीय तथा समुदायका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र दुरुत्साहनको अन्त्य अपरिहार्य छ,’ भेलाले पास गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।

    ‘हामी, हिंसा र विभेदरहित समानतामा आधारित समाज निर्माणको अभियानमा सबै तह र तप्काका महिला र पुरुषलगायत सबै लैंगिक समुदायको साझा अभियान हुनुपर्ने कुरामा सहमत छौं,’ भेलाले पास गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।

    एमालेका आबद्ध महिलाहरूले २०६३ जेठ १६ गते पारित संकल्प प्रस्तावका प्रावधानका धेरै पक्षलाई संविधान र त्यसपछिका नीति र कानुनले सम्बोधन गरेको उल्लेख गरेका छन्। तर अझै पनि महिलाको पक्षमा बनेका कानुनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको, कतिपय कानुनहरू अझै बन्न बाँकी रहेको, नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा अझै विभेद कायम रहेको तथा संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरेको महिलाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न अझै पनि ४२ भन्दा बढी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको जनाएका छन्।

    महिला भेलाले मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ भेलाको निष्कर्ष छ। पार्टीहरू र राज्यका जनप्रतिनिधिमूलक संरचनामा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व एक तिहाइ पुगेको छ। तर राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता संकल्प प्रस्तावको भावनाअनुसार नभएको जनाएका छन्।

    भेलाले एक तिहाइ प्रतिनिधित्वबाट समानुपातिक सहभागिता हासिल गर्नुपर्ने, नेतृत्व तहमा गुणात्मक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र महिलाभित्रको विविधताको उचित सम्बोधन गर्ने काम पनि बाँकी रहेको जनाउँदै संसद्ले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावको मर्मअनुसार सम्बद्ध संगठनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।

    भेलाले महिला सहभागितालाई गुणात्मक र अर्थपूर्ण बनाउँदै तहगत रूपमा प्रमुख पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्षमता विकासका लागि महिला केन्द्रित उचित अवसर, सहज वातावरण र थप लगानीको गर्न सरकारलाई झक्झक्याएको छ। युवा सहभागिताका लागि युवा महिलामैत्री पारिवारिक, राजनीतिक र सामाजिक वातावरणको आवश्यकता पर्छ।

    भेलाले ‘अवसर र जिम्मेवारी: दुवै बराबरी’को सिद्धान्तअनुरूप पारिवारिक र सार्वजनिक काममा महिला पुरुषबीचको सहकार्यको संस्कार र अभ्यासको विकासको आवश्यकता महसुस गरेको छ।

    त्यसैगरी युवा महिलाहरूको संगठनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न प्रजनन उमेर, अवस्था र जिम्मेवारीलाई सामाजिक जिम्मेवारीका रूपमा परिभाषित गर्दै विवाहअघि र पछिको अवस्थालाई आकलन गरी महिलालाई संगठनभित्र निरन्तर क्रियाशील बनाउन आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयनमा लगिने पनि जनाएको छ।

    महिलाविरुद्ध हुने घरेलु हिंसालगायत घटना बर्सेनि बढ्दो अवस्थामा रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने, कानुन बनाएर मात्रै महिला विरुद्ध हिंसाको अन्त्य नहुने भएकले यसका लागि महिलालाई मातहतको नागरिकका रूपमा हेर्ने पितृ सत्तात्मक दृष्टिकोण र गरिने व्यवहारका साथै हिसाबसँग सम्बन्धित अन्धविश्वासयुक्त कुरीति र कुसंस्कारको पनि अन्त्य हुनुपर्नेमा भेलाले जोड दिएको छ। यसर्थ महिलाविरुद्ध हुने हिंसालाई बढावा गर्ने समाजका सोच, व्यवहार, कुरीति र कुसंस्कार अन्त्यका लागि व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न हामी आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको पनि उनीहरूले जनाएका छन्।

    पार्टी र संगठनको जिम्मेवारी र अवसर प्राप्त गर्ने आधार आन्दोलन र संगठन निर्माणमा भएको योगदान, क्षमता, विज्ञता, निरन्तरता, लगनशीलता र इमानदारी भएकाले यही मान्यताका आधारमा समन्यायको अनुभूति हुने गरी मापदण्डको व्यवस्था गरी लागु गर्न भेलाले पार्टी नेतृत्वलाई गरेको छ।

    ‘सबै वर्ग र समुदायका महिलाहरू, विशेषतः दुर्गम क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई संगठित गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रममा सहभागी गराउन सामूहिक उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न, राज्यलाई महिलाका लागि विशेष रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादनका क्षेत्रमा महिलामैत्री, उपकरण, प्रविधि र संरचनाको व्यवस्था गर्न आवश्यक नीति, कार्यक्रम र लगानीका लागि राज्यसँग माग गर्छ।

    बहुसंख्यक महिलाहरू अनौपचारिक क्षेत्रको काममा संलग्न रहेको कुरा हाम्रो यथार्थ हो। यसर्थ अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको पालिका तहमा पञ्जीकरण गरी सामाजिक सुरक्षा संयन्त्रमा जोड्न राज्यसँग माग गर्दै यस काममा तहगत रूपमा राज्य संरचनासँग पहल गर्न पार्टीलाई आग्रह गर्छ र यस कार्यमा हाम्रो पूर्ण सम्बद्धता रहने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छ,’ भेलाले भनेको छ।

  • १८ प्रतिशत बालबालिका सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा : सर्वेक्षण

    १८ प्रतिशत बालबालिका सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा : सर्वेक्षण

    यो या त्यो रूपमा उत्पादन हुने सुर्तीजन्य पदार्थको लतबाट बालबालिकालाई जोगाउन नसके परिणाम भयावह हुने सक्ने चेतावनी विज्ञले दिएका छन्। विश्व सुर्तीजन्य पदार्थरहित दिवसको अवसरमा शुक्रबार यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

    स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन र प्रयोग दुवैमा बालबालिकाको संख्या बढिरहेको तथ्यांक पाइएको छ।

    अहिले चुरोट छोड्ने नाममा ई-सिगरेट (भेप) र हुक्का प्रयोगमा बालबालिका र किशोरकिशोरी लागेको केन्द्रका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले बताए। ग्लोबल युथ टेस्ट सर्वेक्षणअनुसार सन् २०२२ मा विश्वमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्तामध्ये १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका ३ करोड ७० लाख छन्।

    नेपालमा सन् २०१३ मा गरिएको ग्लोबल युथ टेस्ट सर्वेक्षणअनुसार १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका कुल बालबालिकामध्ये १८ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन्। यो संख्या अहिले बढेको हुन सक्छ । सन् २०१३ यता नेपालमा यस विषयमा बालबालिकालाई मात्र लक्षित गरेर सर्वेक्षण भएको छैन।

    सन् २०१९ को स्टेप सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा १५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका २८.९ प्रतिशत अर्थात् ३० लाख मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन्, जसमध्ये ४.९ प्रतिशत महिला र ३३.३ प्रतिशत पुरुष छन्। यो उमेर समूहका मानिसले कुनै न कुनै प्रकारको सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन्। उनीहरू सुर्तीजन्य उत्पादन, ई-सिगरेट, गुट्खालगायतको लतमा परेको तथ्यांकले देखाएको छ।

    पछिल्लो समय सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीले बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई लक्षित गरेर हुक्का, ई–सिगरेट, गुट्खालगायतको भ्रमयुक्त विज्ञापन गरिरहेका छन्। यसले गर्दा नयाँ पुस्ता यसतर्फ छिट्टै आकर्षित हुने गरेको डा. केसीले बताए।

    ‘चुरोट छोड्ने नाममा ई-सिगरेट र हुक्काको प्रचार तथा अनेक स्वादमा उपलब्ध हुने भएकाले यसतर्फ बालबालिका र किशोरकिशोरी चाँडै आकर्षित भएको देखिन्छ,’ उनले भने।

    उत्पादक कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन गर्ने र नयाँनयाँ स्वरूपका सुर्तीजन्य पदार्थमा युवा पुस्ता फस्ने गरेको छ। सुरुमा लहैलहमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवान गर्ने पछि गएर दुव्र्यसनी नै हुने गरेको पाइएको छ। लत परेपछि छुटाउन गाह्रो हुन्छ।

    ई–सिगरेटमा विश्वभरि नै बालबालिका र युवाको आकर्षण बढेको छ। ई-सिगरेट प्रयोगकर्तामा ‘इभाली’ नामक रोग फैलिएको नेपालका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका नसर्ने तथा मानसिक रोग टिम लिडर डा. गम्पो डोर्जेले बताए। यो रोग लागेपछि श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ, छाती दुख्छ र खोकी लाग्छ।

    डोर्जेका अनुसार विश्वमा सन् २०२० मा इभालीका कारण अस्पताल भर्ना भएका दुई हजार ८ सयमध्ये ६८ जनाको मृत्यु भएको थियो। मृतक १८ वर्ष उमेरमुनिका थिए। तथ्यांकअनुसार विश्वमा प्रतिवर्ष ८० लाख मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारणले हुन्छ। यो संख्या नेपालमा ३९ हजार छ। अध्ययनअनुसार १२ लाख जना अरूले सेवन गरेको धूमपान र अन्य सुर्तीजन्य पदार्थका कारण प्रभावित भएको पाइएको छ।

    बालबालिका ई–सिगरेटेको लतमा पर्नुको कारण यसप्रतिको भ्रमपूर्ण बुझाइ, आकर्षक प्रचार हो। ‘ई–सिगरेटमा निकोटिन हुँदैन भन्ने भ्रम फैलाइएको छ, यसमा निकोटिन हुन्छ,’ केसीले भने, ‘बालबालिकामा सही र गलत छुट्टाउने क्षमता हुँदैन। त्यसैले आकर्षक प्रचारको पछि लाग्छन् उनीहरू। ई-सिगरेटमा चुरोटमा जस्तै निकोटिन हुन्छ। यसमा हुने धातु, निकेल र लेड पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ।’

    डा. डोर्जेका अनुसार ई-सिगरेटमा हुने निकोटिनले मस्तिष्क विकासमा पनि अवरोध गर्छ। ई-सिगरेटले मानिसलाई कमजोर बनाउने, फोक्सो कमजोर बनाउने, श्वास-प्रश्वासमा समस्या ल्याउने र अन्तिममा फोक्सोको क्यान्सर हुने उनी बताउँछन्।

    त्यस्तै सुर्ती उत्पादनमा पनि बालबालिकालाई लगाउने गरेको पाइएको छ। काम गर्ने क्रममा बालबालिका ग्रिन टोवाको सिकनेस (हरियो सुर्तीले लाग्ने रोग) हुने गरेको पाइएको छ। यस्तो समस्या हुँदा बालबालिकामा वान्ता हुने, बेहोस हुने जस्ता समस्या देखिन्छन्।

    नेपालसहित ३५ वटा देशले ई-सिगरेटमाथि प्र्रतिबन्ध लगाएको भए पनि यसको लतमा युवा फस्दै गएका छन्। नेपाल सरकारले लामो समयदेखि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेको भए पनि अपेक्षित सुधार आउन नसकेको डा. केसीले बताए।

    सुर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत कर बढाउनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड रहे पनि त्योअनुसार नेपालले गर्न सकेको छैन।

  • जेल जालान् ट्रम्प?

    जेल जालान् ट्रम्प?

    पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कैयौं काण्ड मच्चाएका छन्। उनीमाथि यौन दुर्व्यहारका कैयौं आरोप लागेका छन्। उनले गरेका आर्थिक गडबडीको संख्या पनि निकै छ।

    दुईपटक महाभियोग लगाइएका राष्ट्रपति पनि उनी नै बनेका छन्। बिहीबार भने न्युयोर्कको जिल्ला अदालतले आफ्ना बारेमा मुख नखोल्न र चुप लाग्न पैसा खुवाएको आरोपमा उनलाई दोषी ठहर गरेको छ। अब उनको राष्ट्रपतीय चुनावी दौड के होला भन्ने प्रश्न गम्भीर बन्न पुगेको छ।

    आगामी नोभेम्बर ५ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ। यससँगै एउटा गम्भीर अपराध गरेका व्यक्तिले नैतिक रूपमा चुनाव लड्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। चुनाव लडे पनि जित्ने सम्भावना के होला? जितेपछि झन् के होला? यस्ता अनेकन् प्रश्न उठेका छन्।

    अदालतले दोषी करार गरेपछि प्रतिक्रियास्वरूप ट्रम्पले भनेका छन्, ‘यस्तो निर्णय आउनु दुःखद हो। म ज्यादै निर्दोष व्यक्ति हुँ। तर पनि ठिकै छ। म देशका लागि यी सारा कुरामा लड्नभिड्न तयार छु।’ यो निर्णय राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको उनको भनाइ छ। अन्तिम अवस्थासम्म आफू यसमा भिड्ने र जितिछाड्ने प्रतिक्रिया उनले दिएका छन्। उनले वास्तविक निर्णय राष्ट्रपति चुनावका बेला आउने बताएका छन्।

    जेल जान सक्छन्?

    सम्भवतः ट्रम्प जेल जान सक्छन् र केही समय जेलमै पनि बस्न सक्छन्। उनको जेलयात्रा अपराधको प्रवृत्ति हेरी चार वर्षसम्म रहेको छ तर ट्रम्पको प्रवृत्ति हेरी अझ कडा दण्ड पनि करार गर्न सकिने सम्भावना छ। तर ट्रम्प ७७ वर्षका छन्। उनको अपराध हिंस्रक किसिमको नभएकाले उनले जेल नै जानुपर्छ भन्ने छैन। त्यसमाथि उनी पूर्वराष्ट्रपति भएका कारण जेल नै हाल्नुपर्नेमा न्यायाधीशहरू सहमत नहुन सक्छन्। यसको साटो ट्रम्पलाई स्वतन्त्रताको बदलामा भारी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।

    उनलाई जेल नै हाले पनि ट्रम्पले न्यायाधीशहरूसँग जेल सजायका लागि पुनरावेदन गर्न सक्छन्। पुनरावेदनका क्रममा उनलाई जेलबाहिरै लड्ने सुविधासँगै उनले राष्ट्रपति चुनाव जित्न सक्छन्। उनले चुनाव जिते भने उनलाई जेल हाल्ने सम्भावना रहँदैन। उनको राष्ट्रपतीय जिम्मेवारीबीच जेल हाल्ने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ।

    कहिले निर्णय हुन्छ?

    उनको अन्तिम सुनुवाइ जुलाई ११ मा छ। यो भनेको रिपब्लिकन पार्टीको महाधिवेशनको केही दिनअघि मात्र हो। यस अवधिमा उनको आपराधिक चरित्रबारे साथीभाइ, परिवार र अन्य सहयोगीबाट प्रमाण जुटाइने सम्भावना छ। त्यसो हुँदा उनी जेलबाहिरै हुने सम्भावना बढी छ।

    अपराधी ठहरिए चुनाव लड्न सक्छन्?

    अमेरिकी संविधानले अपराधी घोषित व्यक्तिलाई राष्ट्रपति चुनाव लड्न कुनै बाधा गर्दैन। संविधानले खुला छाडे पनि राजनीतिक रूपमा उनको पार्टीले भने उनलाई उठाउने कि नउठाउने भन्नेमा निर्णय गर्न सक्छ। तर अदालती कारणले भने उनलाई चुनाव लड्नबाट रोक्न सक्ने देखिँदैन।

    पुनरावेदन गर्न सक्छन्?

    ट्रम्पले न्युयोर्कस्थित म्यानहटनको स्टेट कोर्टबाट आएको पछिल्लो फैसलालाई पुनरावेदन गर्छन् नै। ट्रम्पले आफ्नो पक्षमा पुनरावेदन गर्ने पर्याप्त बहसका विषयहरू छन् भनी उनको आपराधिक प्रतिरक्षामा उत्रिएका वकिलहरूले बताएका छन्। तर यसको अर्थ ती प्रतिरक्षाका बहस विषयले सफलता नै पाउँछन् भन्ने छैन।

    खासगरी ट्रम्पले आफूमाथि इबी साँधिएको, अनुचित तरिकाले मुद्दा चलाइएको भन्न सक्छन्। उनको मुद्दा क्षेत्राधिकारबाहिर गएको भन्ने ठाउँ पनि छ। उनीमाथि लगाइएको अभियोग यति बृहत् छ कि त्यसको प्रतिरक्षाका लागि आफूले पर्याप्त गृहकार्य गर्न नपाएको भन्न पनि सक्छन्।

    उता ट्रम्पको कानुनी टोलीले प्रौढ चलचित्रकी अभिनेत्री स्टर्मी ड्यानियल्सको बयानलाई केही न्यायाधीशहरूले सही ठहर्‍याउनुमा उनीहरूको ट्रम्पप्रतिको पूर्वधारणाले भूमिका खेलेको जस्ता केही विषय उठान हुन सक्ने सम्भावना पनि छ।

    पुनरावेदनका लागि कति समय लाग्ला?

    विषयको गम्भीरता हेरी उच्च न्यायालयले यो मुद्दा हेर्‍यो भने एक वर्ष लाग्न सक्छ। अझ चासो बढ्दै गएको खण्डमा कुरो सुप्रिम कोर्टसम्म पनि पुग्न सक्छ। यसो हुँदा समय अझ लम्बिने सम्भावना हुन्छ। पछिल्लो निर्णय आफूविरोधी हो भन्ने पुनरावेदन अदालतलाई बुझाउन ट्रम्प सफल भए भने राष्ट्रपतीय चुनाव भइसकेपछि नै उनको पुनरावेदनले गति समाउने छ।

    अन्य कानुनी परीक्षणबाट गुज्रनुपर्छ?

    यसबाहेक पनि ट्रम्पले थप तीनवटा आपराधिक मुद्दाबाट गुज्रनुपर्ने देखिन्छ। दुई वटा संघीय छन् भने एउटा जर्जिया राज्यको छ। उनी ह्वाइट हाउसमा छादा गोप्य डकुमेन्टलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन नगरेको, चुनावलाई प्रभावित तुल्याएको जस्ता मामिलामा उनीमाथि अदालतले तान्ने सम्भावना छ। तर जर्जियाको घटनालाई अहिले नै तुरुन्त सक्रिय पार्ने सम्भावना छैन। राष्ट्रपतीय चुनावपछि नै सो मुद्दा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ।

    आफैंलाई माफी दिन मिल्छ?

    उनले आफू राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि आफैंलाई माफी दिन सक्छन् तर अपराधीका रूपमा न्युयोर्कको म्यानहटन अदालतले जे सजाय सुनाएको छ, त्यसलाई पूर्णतः गलत साबित गर्न सक्दैनन्।

    फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर

    एन्थोनी जर्चर (बिबिसी)– घटनालाई गुपचुप राख्न रकम दिएको (हस मनी) अभियोगमा न्युयोर्कको एक अदालतले अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई दोषी ठहर गरेको छ। कुनै पूर्व अथवा वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर गरिएको यो पहिलो पटक हो।

    सन् २००६ मा प्रौढ चलचित्रकी अभिनेत्री स्टार्मी डेनियल्ससँग यौन सम्बन्ध भएको र उनलाई चुप राख्न ट्रम्पका वकिलले १ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर दिएको आरोप उनलाई लागेको थियो। यस प्रकारको हस मनी गैरकानुनी नभए पनि यो खर्चको शोधभर्ना लिन ट्रम्पले कानुनी खर्चका रूपमा रेकर्ड गरेको अदालतको आरोप छ। यसैगरी आफ्ना व्यावसायिक रेकर्डमा घटीबढी गरेको विषयसँग सम्बद्ध अन्य ३४ मुद्दामा ट्रम्प दोषी ठहरिएका छन्।

    हस मनी मामिलामा ट्रम्पले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। तर उनी जिल्ला अदालतले आगामी जुलाई ११ मा के सजाय सुनाउनेछ भन्ने पर्खाइमा छन्। उनलाई जेल सजाय र जरिवाना भारी हुन सक्छ। तर यसको राजनीतिक प्रभाव चर्काे हुने देखिएको छ। अमेरिको इतिहासमा यसअघि कहिल्यै नभएको यो घटना आफैंमा अद्वितीय मानिएको छ।

    ‘यस मामिलामा के भएको थियो भनेर जान्न प्रायः हामी इतिहासमा फर्कन्छौं तर इतिहासमा त्यस्तो अथवा यस्तै कुनै रेकर्ड छैन,’ साउथर्न मेथोडिस्ट विश्वविद्यालयको सेन्टर फर प्रेसिडेन्सियल हिस्ट्रीका निर्देशक जेफ्री एंगेलले भने। ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टीबाट राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार हुने दौडमा छन् र सजाय सुनाउनुभन्दा केही दिनअगाडि पार्टीको महाधिवेशन तय गरिएको छ।

    पछिल्ला चुनावी सर्वेक्षणअनुसार उनी र राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच टक्कर देखिन्छ। जोकसैलाई मत दिन सक्ने खाका कतिपय राज्यमा ट्रम्पको केही अग्रता रहेकाले यसले चुनावको नतिजालाई उनको पक्षमा पार्न सक्ने आकलन गरिएको थियो।

    गत हिउँदमा रिपब्लिकन पार्टीको प्राइमरी चुनावको समयमा गरिएको सर्वेक्षणमा, केही मतदाताले ट्रम्प दोषी ठहरिए मतदान नगर्ने बताएका थिए। गत अप्रिलमा इप्सास र एबिसी न्युजले गरेको सर्वेक्षणले ट्रम्पलाई समर्थन गर्ने १६ प्रतिशतले यस्तो अवस्थामा आफूले आफ्नो समर्थनबारे ‘फेरि सोच्ने’ बताएका थिए।

    त्यतिबेला ट्रम्पलाई दोषी ठहर गरिएको थिएन र उनी त्यतिबेला चार फरक आपराधिक मुद्दाको सामना गरिरहेका थिए। तीमध्ये २०२० को चुनावी नतिजा उल्टाउन कथित षड्यन्त्र गरेको र ह्वाइट हाउसबाट बाहिरिने क्रममा गोप्य कागजातलाई अदलबदल गरेको आरोप उनी माथि थियो।

    न्युयोर्कको अदालतले गरेको पछिल्लो निर्णयपछि ती मतदाताहरूले परिवर्तित परिस्थितिका आधारमा आफ्नो निर्णय लिन सक्छन्।सजायको निर्णय सुनेलगत्तै ट्रम्प अदालतबाट बाहिरिँदा ट्रम्पले भने, ‘वास्तविक निर्णय अदालत होइन, नोभेम्बर ५ मा जनताले लिनेछन्।

    डेमोक्र्याटिक पार्टीका पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनसँग काम गरेका चुनावी विशेषज्ञ डाउ सोनका अनुसार यो मुद्दा आठ वर्षअघिदेखि चलिरहेको विषय भएकाले मतदाताहरूले कसरी लिन्छन् भन्नेमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

    ‘मतदाताहरूले यो विषयबाहेक हालको मुद्रास्फीति, दक्षिणी सिमाना, चीन र रुससँगको प्रतिस्पर्धा, युक्रेन र इजरायलमा खर्च भइरहेको डलरको विषयमा ध्यान दिन सक्छन्,’ उनी भन्छन्। यद्यपि ट्रम्पको समर्थनमा आउने अलिकति गिरावटले पनि राष्ट्रपति चुनावको नतिजालाई उल्टाउन सक्ने कतिपयको ठम्याइ छ।

    विस्कन्सिन र पेन्सिल्भेनियाजस्ता प्रमुख राज्यहरूमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई समर्थन गर्ने केही हजार मतदाता ‘मौन’ रहे यसले ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ। रिपब्लिकन वुमन फर प्रोग्रेसका सहसंस्थापक एली हिल–डेभिसका अनुसार युवा मतदाताहरू, कलेजका शिक्षित व्यक्तिहरू र सहरहरूमा बस्ने मानिसहरू ट्रम्पको आचरण र प्रशासकीय शैलीबाट खुसी छैनन्।

    उनी भन्छिन्, ‘डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको रिपब्लिकन पार्टीका साथमा उभिन यी मतदाताहरूमा हिचकिचाहट छ।’ अमेरिकी तल्लो सदनका सभामुख माइक जोनसनले यसलाई अमेरिकी इतिहासको लाजमर्दो दिनको संज्ञा दिँदै ‘यो विशुद्ध राजनीतिक कार्य थियो, कानुनी होइन’ भनेका छन्।

  • आफ्नै बुबाको ‘हत्या’ गरेर फरार छोरा पक्राउ

    आफ्नै बुबाको ‘हत्या’ गरेर फरार छोरा पक्राउ

    आफ्नै बुबाको हत्या गरी फरार भनिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्रेको छ। इलामको माई नगरपालिका–१०, ढोडेनीका ३५ वर्षे रामबहादुर राई पक्राउ परेका हुन्।

    जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार जेठ १६ गते उनले आफ्नै बुबा ६६ वर्षे दिलबहादुर राईलाई चिर्पट प्रहार गरी हत्या गरेको आरोप छ।

    चिर्पटले हिर्काएर बेहोस पारी जंगलको बाटो भई फरार रहेको खबर पाएपछि प्रहरीले उनको खोजी गरेको थियो।

    जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश जबेगूले खोजीक्रममा उनी माई नगरपालिका–१० को ढोडेनी जंगलमा फेला परेको जानकारी दिए।

    घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

  • पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्यो

    पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्यो

    नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको छ।

    निगमकाे सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले शनिबारदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँले मूल्य घटाएको हो।

    इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नयाँ खरिद मूल्य प्राप्त भएअनुसार इन्धनको मूल्य घटाइएकाे निगमले जनाएकाे छ।

    निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आज पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४.४२ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २.४५ ले घटेर आएको छ।

    सरकारले बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ हरित कर लगाएको छ। साेही अनुसार मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ।

    मूल्य घटेसँगै पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगन्ज, भलवारी, नेपालगन्ज, धनगढी र वीरगन्जमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६५.५० रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य १५०.५० रुपैयाँ कायम भएको छ।

    दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६७ र डिजेलको मूल्य १५२ रुपैयाँ कायम भएको छ।

    तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६८ र डिजेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ कायम भएको छ।

    हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएकाे छ।

  • इलाम जिल्ला लीग: उपाधिको लागि रेडहर्स र त्रिवेणी भिड्ने

    इलाम जिल्ला लीग: उपाधिको लागि रेडहर्स र त्रिवेणी भिड्ने

    एन्फा इलाम जिल्ला लीगको उपाधिको लागि रेडहर्स फुटबल क्लब र त्रिवेणी फुटबल क्लब भिड्ने भएका छन्।

    इलामको ठुलो टुँडिखेलमा भएको सेमिफाइनल खेलमा रेडहर्सले मिलियन फ्रेन्डर्स क्लब (एमएफसी) पान्दाम र त्रिवेणीले फ्रेन्डसिप यूथ क्लब गोदकलाई हराउँदै उपाधि होडमा प्रवेश गरेका हुन्।

    पहिलो सेमिफाइनल खेलमा रेडहर्सले एमएफसीलाई टाइब्रेकरमा हराएको हो। निर्धारित समयमा दुवै टिमले १–१ गोलको बराबरी खेलेपछि निर्णयका लागि टाइब्रेकर रोजिएको थियो।

    टाइब्रेकरमा रेडहर्स ४–२ गोल अन्तरले विजयी बन्यो। रेडहर्सलाई फाइनल पुर्‍याउन गोलरक्षक निशम दनुवारले निर्णायक भूमिका खेले। उनले एमएफसीको २ टाइब्रेकर प्रहार बचाएका थिए।

    खेलको सुरुवाती अग्रता रेडहर्सले लिएको थियो। दोस्रो हाफको १४ औँ मिनेटमा प्रिन्स शेर्पाले हेडर मार्फत गोल गर्दै अग्रता दिलाए। इन्जुरी समयमा शुसान्त गुरुङले बराबरी गरे।

    दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा त्रिवेणीले फ्रेन्डसिप माथि ३–० गोल अन्तरको जित दर्ता गरेको छ। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी सकिएको खेलमा दोस्रो हाफको ११ औँ मिनेटमा अबिरल राईले त्रिवेणीलाई अग्रता दिलाए।

    अन्तिम मिनेट र अतिरिक्त समयमा मुकेश मगरले गोल गरेपछि त्रिवेणीले रेडहर्ससँग उपाधि भेट पक्का गरेको हो। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ।

  • सरकारी अस्पतालका समस्या अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन

    सरकारी अस्पतालका समस्या अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन

    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा देखिएका समस्याहरू अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ।

    सरकारी अस्पतालमा बिरामीले समयमै उपचारका लागि पालो नपाएको र शल्यक्रियाका लागि वर्षौं पालो कुर्नुपर्नेलगायत अवस्था रहेकाले यी समस्यालाई हल गर्न स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्।

    शुक्रबार मन्त्री यादवले मन्त्रालयका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा समस्याको अध्ययन गर्दै समाधान र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्।

    उक्त अध्ययन समितिमा डा. मदन कुमार उपाध्याय सदस्य रहेका छन् भने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा. गुणनिधि शर्मा सदस्य सचिव रहेका छन्।

    समितिलाई दुई साताभित्र विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री यादवले निर्देशन दिएका छन्। समितिले पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यका भित्रका संघीय अस्पतालहरूको स्थलगत अनुगमन गर्नेछ।

    संघीय अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने, पालो नपाएको र उपचारमा ढिलाइ भएको गुनासा बढ्दै गएपछि गहन अध्ययन गरेर समाधानका उपाय पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएपछि समिति गठन गरिएको मन्त्री यादवले बताए।

    अनुगमनका क्रममा बिरामीले शल्यक्रियाका लागि के–कस्ता कारणले लामो समयसम्म पालो कुर्नु परेको छ, प्रेषणको अवस्था, सेवाको गुणस्तर र प्रक्रिया, विशेषज्ञ चिकित्सकको सङ्ख्या र उनीहरुले दिने सेवाको विवरणजस्ता विषयवस्तुको अध्ययन गरिने छ।

    त्यस्तै, समितिले अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवाको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। ओपिडी सेवा हेर्ने चिकित्सकको सङ्ख्या, उनीहरुले दैनिक रूपमा हेर्ने बिरामीको सङ्ख्या, प्रेषणको अवस्था, प्रयोगशाला र रेडियोलोजी सेवाको विस्तृत विवरण तथा सोही सेवाका लागि अन्यत्र रेफर गरिएका बिरामीको विवरण पनि संकलन गर्नेछ।

    अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप, जनशक्ति, साधन स्रोत एवं अन्य पूर्वाधारहरुको अध्ययन गरी स्वास्थ्य सेवा समयमा नै एवं गुणस्तरीय रुपमा प्रवाह गर्न सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई छ।

    मन्त्री यादवले समितिलाई समस्याको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन (तीन महिना भित्र गर्न सकिने), मध्यकालीन (एक वर्ष भित्र गर्न सकिने), र दीर्घकालीन (पाँच वर्ष भित्र गर्नुपर्ने) कार्य योजना तयार पारी पेस गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।

  • पयर्टन विकास आयोजनाका कर्मचारी पक्राउ

    पयर्टन विकास आयोजनाका कर्मचारी पक्राउ

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन विकास आयोजना एकाइ कार्यालय काठमाडौंका सब–इञ्जिनियरद्वय राजनकुमार भट्टराई र सञ्जय अर्याललाई घुससहित पक्राउ गरेको छ।

    निर्माण सम्पन्नपश्चात् अन्तिम बिल भुक्तानी गर्ने प्रयोजनाका लागि सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगको टोलीले उनीहरुलाई कार्यकक्षबाटै आज पक्राउ गरेको हो।

    आयोगको टोलीले उनीहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिका– ३१ अन्तर्गत विकास आयोजनाबाट १७ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको हो। आरोपीद्वयको थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए।

  • सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समावेशी बनाउन सक्दो पहल गर्छु: सञ्चारमन्त्री

    सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समावेशी बनाउन सक्दो पहल गर्छु: सञ्चारमन्त्री

    सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समावेशी बनाउनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

    राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ, नेपालको पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित ‘आमसञ्चार माध्यम र समावेशीकरण’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुन, मिडिया काउन्सिलसम्बधी कानुन र सामाजिक सञ्चाल नियमन गर्न बन्ने कानुन लगायत सञ्चारसम्बन्धी सबै कानुनलाई हरेक तबरबाट समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन।

    ‘यहाँहरुले भन्नुभयो कि सञ्चारमा दलितको सहभागिता कम भयो, तर सञ्चारसम्बन्धी धेरै पुराना कानुन छन्, चलचित्र ऐन २०२६ सालको छ, अब त्यति बेला समावेशिताको कल्पना पनि गरिएको थिएन, त्यसलाई नयाँ कानुन बनाएर समावेशी बनाउनुपर्ने छ’, मन्त्री शर्माले भनिन्।

    आमसञ्चारसम्बन्धी ऐन अहिले छलफलकै क्रममा रहेकाले सुझावका लागि उनले आग्रह गरिन। ‘तपाईं हामी एकातिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति लडिरहेका छौँ भने अर्कोतिर त्यसभित्रको समावेशिताको निम्ति लडिरहेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीता यत्तिकै आएको होइन, यो प्राप्तिको निम्ति सबैको उत्तिकै भूमिका रहेको छ’, उनले भनिन।

    सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी शर्माले संविधानमा उल्लेख दलितसम्बन्धी अधिकारलाई जतिसक्दो चाँडो कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन।

    दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत लगायतका समस्या समाधानका लागि भएका ऐन र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सचेतना मार्फत अन्त्य गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड छ।

    आमसञ्चार माध्यम मात्रैभन्दा पनि हरेक क्षेत्रमा समावेशितालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ। पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समयमा राज्यका निकायमा दलितको सहभागिता रहे पनि विभेद र उत्पीडनको हिसाबले त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताइन।

    उनले भनिन, ’संविधानमा बाध्यात्मक अवस्था भएका कारण स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ, त्यसैले दलित समुदायको अन्य अधिकार प्राप्तिका लागि कानुन नै बाध्यकारी हुन्छ।’

    संविधानसभा सदस्यद्वय विनोद पहाडी, कमला विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष गजुरधन राई र सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष विमला तुम्खेवा लगायतले आमसञ्चार माध्यमलाई विषयवस्तु र सहभागिताको हिसावले पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

    सो अवसरमा पत्रकारहरु बाबुराम विश्वकर्मा, राजकरण महतो र शोभा विश्वकर्मालाई सम्मान गरिएको थियो।