बैतडीमा लडेर एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ। पाटन नगरपालिका-४ स्थित भुमेश्वर मावि ठाँडमा कक्षा-९ मा अध्ययनरत १४ बर्षीय प्रकाश विकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार पाटन नगरपालिका-४ बथ्थी घर भएका प्रकाश गएको शुक्रबार विद्यालयमा कुर्सी बाहिर ल्याउने क्रममा लडेर घाइते भएका थिए।
उनको छातीमा चोट लागेका र विकलाई सोही दिन डडेल्धुरा अस्पताल पुर्याएको बताइएको छ।
उनलाई अस्पतालबाट उपचार गरेर घर ल्याएपछि शनिबार बिहान मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
अफगानिस्तानमा बाढीका कारण कम्तिमा ५० जनाको मृत्यु भएको छ। बीबीसीका अनुसार अफगानिस्तानको मध्य क्षेत्र घारेमा शनिवार भएको वर्षा र आएको बाढीका कारण कम्तिमा २ सय घर नष्ट भएका छन्।
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार वर्षाका कारण अधिकांश क्षेत्र डुबानमा परेको छ भने नदीहरूमा जलस्तर पनि बढेको छ। बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूको सङ्ख्या यकिन हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
गत साता अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा आएको बाढीमा पनि ३ सय जनाको मृत्यु भएको थियो।
अफगानिस्तानको मौसम विभागले आगामी केहीदिन अझै पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षमा दीपक थापा निर्वाचित भएका छन्। सङ्घको आज बिहान सम्पन्न निर्वाचनमा दुई प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गर्दै थापा अध्यक्षमा निर्वाचित हुन्।
सङ्घको प्रथम उपाध्यक्षमा विनोदजङ्ग केसी, द्वितीय उपाध्यक्षमा हर्कबहादुर लिम्बू, तृतीय उपाध्यक्षमा सेमन्तराज न्यौपाने र महासचिवमा महेशकुमार बस्नेत, सचिवद्वयमा तुलसीराम पुरी र राज लामा, कोषाध्यक्षमा हिमा गुरुङ र सहकोषाध्यक्षमा लिलबहादुर तामाङ निर्वाचित भए।
त्यसैगरी सदस्यमा देवीप्रसाद गिरी, शालिकराम अधिकारी, दीपककुमार राय, सौरभ आचार्य, विद्यालक्ष्मी बज्राचार्य, अभिनभमानसिंह बस्नेत, राजेश्वर यादव, सविताकुमारी सिंह, रोशना निरौला र महेशकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भए। सङ्घमा देशभरका चार सयभन्दा बढी व्यवसायी आबद्ध छन्। -रासस
सरकारले किर्गीस्तानको राजधानी बिस्केक र वरपरको क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकलाई घरभित्रै रहन आग्रह गरेको छ। गत शुक्रबार त्यहाँ भएको हिंसात्मक आक्रमणको सन्दर्भमा सरकारले त्यस्तो आग्रह गरेको हो।
पाकिस्तानस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार त्यहाँ रहेका सबै नेपाली सकुशल छन्। उक्त राजदूतावासले शनिबार एक सूचना जारी गरी ‘किर्गीस्तानको बिस्केकमा पछिल्ला केही दिनमा भएका घटनाका सन्दर्भमा करिब दुई सय ८० को सङ्ख्यामा खासगरी बिस्केक र वरपर रहनुभएका नेपाली हाल सकुशल रहनुभएको र स्थिति सामान्य नहुञ्जेलसम्म निवास÷घर बाहिर ननिस्कन आग्रह छ’, भनेको छ।
दूतावासले कुनै किसिमको समस्या परेमा उक्त देशमा रहेका स्थानीय नेपालीसँग वा इस्लामावादस्थित दूतावासको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन अनुरोध पनि गरेको छ। साथै दूतावासले कुनै जानकारी, सल्लाह वा सहयोग आवश्यक परेमा राजदूतावासको फोन नं. +92512610321 (ह्वाट्सयाप समेत) र इमेल eonislamabad@mofa.gov.np मा सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ।
बिस्केकमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरिरहेका भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तानलगायत मुलुकका विद्यार्थी रहेका छात्राबासमा आक्रमण भएपछि दूतावासले उक्त आग्रह गरेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार हाल बिस्केकको अवस्था सामान्य छ। त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले बिस्केकको स्थिति नियन्त्रणमा रहेको जनाउँदै झुटा समाचार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह नगर्न सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ। छात्राबासमा भएको आक्रमणमा १५ जना विद्यार्थीलाई चोट लागेको र उनीहरूको उपचार भएको जनाएको छ। रासस
चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकास्थित पहिरेबेंंसीमा निर्माण गरिएको त्रिशूली थ्री बी हब २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन उद्घाटन गरिएको छ।
आयोजनाको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रमबाट किस्पाङ गाउँपालिकाकै भाल्चेमा निर्माण गरिएको ३३/११ केभी विद्युत् वितरण सबस्टेसन पनि उद्घाटन गरिएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र युरोपेली आयोगकी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी उपमहानिर्देशक मिरियम फेरन, युरोपेली युनियन (इयु)की राजदूत भेरोनिक लोरेञ्जो, जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्ज र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)की निर्देशक थौउराया ट्रिकीले शुक्रबार संयुक्त रूपमा त्रिशूली थ्री बी हब र भाल्चे सबस्टेसन उद्घाटन गरे।
करिब १०४ रोपनी जग्गामा निर्माण गरिएको त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनको लागत एक अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ रहेको छ। त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी प्रसारण लाइनबाट त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन मातातीर्थ सबस्टेसनसँग जोडिएको छ।
भाल्चे सबस्टेसन तथा त्रिशूली थ्री बी हब–भाल्चे ३३ केभी प्रसारण लाइनसहित छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रमको लागत ४२ करोड ९३ लाख रूपैयाँ रहेको छ। नुवाकोट र रसुवा जिल्लाका प्रसारण लाइन र सबस्टेसनबाट प्रभावित तथा त्यस आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन छिमेकी विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत ३३ तथा ११ केभी लाइन र वितरण सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो। यसबाट नुवाकोट र रसुवाका दुई हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
उद्घाटन समारोहमा मन्त्री बस्नेतले त्रिशूली नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि मात्र नभएर देशको समग्र विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापनका लागि सबस्टेसन निर्माणबाट महत्त्वपूर्ण पाइला थपिएको बताए।
आगामी १२ वर्षभित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रलाई लगानी मैत्री बनाउन नीतिगत, कानुनी र संरचना सुधार सुरु गरिसकिएको बताउँदै गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्राकृतिक स्रोतमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई हिस्सेदार बनाउने गरी आयोजनाहरू अगाडि बढाइएको बताए।
उनले जलविद्युत् क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय समुदाय, वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानीलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको हरित ऊर्जाको दीगो विकासका लागि यस क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानी गर्न युरोपली युनियन र यसका सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरे।
उनले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधारमा करिब ४६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीका लागि आग्रह गरे।
आयोजनाका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले सबस्टेसनबाट नेपालको समग्र विद्युत् प्रणालीलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए।
उनले चिलिमे हब–त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र रूपमा काम भइरहेको उल्लेख गरे। चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणालीआयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको थम्बुचेतस्थित चिलिमे हव २२० केभी सबस्टेसनदेखि त्रिशूली थ्री बी हबसम्मको २८ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र चिलिमे हव २२० केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छन्।
अनुमानित लागत ६ अर्ब १९ करोड रूपैयाँ रहेको चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण प्रणाली आयोजना नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक (केएफडब्लू) तथा इयुको अनुदान सहयोग रहेको छ। इयुले स्थापना गरेको इआइबीले आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ।
त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरूमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र चिलिमे तथा त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो। प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनबाट करिब एक हजार दुई सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन सक्दछ।
कुल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७५ वटा टावरहरूमध्ये ७० वटाको जग हालिएको छ । बाँकी पाँच टावरको आंशिक जग हालिएको छ। ६० वटा टावर खडा गरिएको छ भने १० वटाको काम धमाधम भइरहेको छ।
१५ किलोमिटर तार तानिएको छ भने खडा गरिएका अन्य टावरमा पनि तार तान्ने काम भइरहेको छ। चिलिमे –त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माण एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ तीव्रताका साथ काम भइरहेको छ। कोरियन कम्पनीहरूको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोड्न मल्टी सर्किट लाइन बनाइएको हो। माथिल्लो त्रिशूली–१ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ।
ललितपुर महानगरपालिका–१७ स्थित एक टहरोमा आगलागीमा परी घाएते भएका सञ्जय गिरीको मृत्यु भएको छ। योसँगै उक्त आगलागीमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या चार पुगेको छ। गिरीको मृत्यु अघि उनका दुई छोरी र श्रीमतिको मृत्यु भइसकेको छ।
मोबिल भण्डार गरिएको टहरोमा गत वैशाख २३ गते आगलागी हुँदा सञ्जय गिरीसहित उनका परिवारका ५ जना घाइते भएका थिए। आगलागीमा परी घाइते भएका गिरीको शनिवार मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ। सञ्जय ग्वार्कोस्थित किस्ट अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको थियो।
सोही अस्पतालमा सञ्जयकी श्रीमती रुपा गिरीको गत ३१ वैशाखमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। आगलागी भएको भोलिपल्टै उनका दुई छोरीहरू ८ वर्षीया प्रिया र ३ वर्षीया एलिसाको मृत्यु भएको थियो।
आगलागीमा परी घाइते भएका सञ्जयका भतिज १५ वर्षीय नित गिरीको उपचार भने जारी छ। उनको अवस्था सामान्य बताइएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नीति अनुसन्धान र जग्गा खरिद तथा भवन निर्माण कोष स्थापना गरेको छ। खोज र अनुसन्धानमूलक कार्यद्वारा इप्पानलाई ‘थिंक ट्यांक’को रूपमा विकास गर्न तथा आफ्नै भवनबाट इप्पानका गतिविधि सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित कोष स्थापना गरिएको हो।
शुक्रबार काठमाडौंमा भएको इप्पानको २२ औं साधारणसभाबाट दुवै कोष स्थापनाको निर्णय पारित भएसँगै औपचारिक रूपमा दुवै कोष स्थापना भएको इप्पानका कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्तले जानकारी दिए।
‘दूरगामी रूपमा प्रभाव पार्ने खालका दुई वटा कोषहरूको दूरदृष्टि, उद्देश्य र प्रस्तावित कार्ययोजनासहित कोष स्थापना गरिएको छ, यसले सदस्यहरूलाई संगठित गर्ने, नीतिगत र कार्यक्रमगत लविङ गर्ने तथा विभिन्न खोज अनुसन्धान गर्ने कामहरू अघि बढाउनेछ।
सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्ययन गरी आवश्यक तथ्यांक, जानकारी, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मानक र विश्लेषणहरू संस्थागत रूपमा संकलन गर्ने उद्देश्यले यो कोष स्थापना गरिएको हो। तीन करोड रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना गरिएको कोषको छुट्टै कार्यविधि बनाइ अघि बढ्ने लक्ष्य इप्पानको छ।
ऊर्जा प्रवद्र्धक कम्पनी, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र निकायहरूबाट रकम संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको कोषको रकमबाट ऊर्जासँग सम्बन्धित विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक कार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रले, सामाजिक, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी), बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा गरेको लगानीको अवस्था, ऊर्जाले रोजगारी सिर्जनामा पुर्याएको योगदान, ऊर्जा आयोजनामा सर्वसाधारणको सेयर लगानीको अवस्था, निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा देखिएका समस्याहरूको पहिचानसहित ऊर्जासँग सम्बन्धित तथ्य, तथ्यांक र सामाग्रीहरू प्रकाशन लगायतका कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
साधारणसभामा पूर्व ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले आफूले ऊर्जा ज्योति सम्मान बापत पाएको एक लाख रूपैयाँमा थप एक लाखसहित दुई लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन्।
यसैगरी यस कोषमा इप्पान सदस्य टी एन आचार्यले भिजन इनर्जीको तर्फबाट एक लाख रूपैयाँ प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले भवन निर्माण कोषमा पनि एक लाख रूपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन्।
यसैगरी पाँच वर्षभित्र आफ्नै जग्गा खरिद गरेर भवन निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित स्थापना गरिएको जग्गा तथा भवन निर्माण कोषका लागि छुट्टै कार्यविधि र भवन निर्माण समिति गठन गरिने जानकारी कोषाध्यक्ष पन्तले दिए।
‘संस्थाको सदस्य संख्या ऊर्जा क्षेत्रमा भएको महत्त्वपूर्ण लगानी, सरकारले यसलाई दिएको प्राथमिकता र दीर्घकालीन रणनीतिक वस्तु भएको सन्दर्भमा यसको नेतृत्वदायी संस्था इप्पानको आफ्नै भवन बनाउनु आवश्यक रहेकाले कोष स्थापना गरेका हौं’, उनले भने।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल उपमहानगरपालिका–१३ स्थित झोलुङ्गे पुल नजिकै एम्बुलेन्सको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका अनुसार अर्घाखाँचीबाट बुटवलतर्फ बिरामी लिएर आउँदै गरेको लु १ ज ५३१ नम्बरको एम्बुलेन्सले बुटवल–१३ झोलुङ्गे पुल नजिकै ठक्कर दिँदा आज बिहान बुटवल–११ देवीनगरकी ५६ वर्षीया कमला नेपालीको मृत्यु भएको हो। एम्बुलेन्सको ठक्करबाट अन्य दुईजना महिला घाइते भएका छन्।
एम्बुलेसको ठक्करबाट घाइते कमलालाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएकामा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। देवीनगरकै ५५ वर्षीया हरिकला नेपाली र ३५ वर्षीया झुपा ठटराई घाइते भएका छन्। उनीहरूको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। एम्बुलेन्स चालक अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका–७ का नारायणबहादुर मगरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। रासस
संगठित तथा नीतिगतरूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा भएका भ्रष्टाचारका घटनाका कारण मुलुक ‘असफल राष्ट्र’ उन्मुख बन्दैछ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम देखिएन।
सहकारी ठगी, गिरीबन्धु टि इस्टेट जग्गा प्रकरण, ललिता निवास, टेरामक्स, भुटानी शरणार्थी, स्टक एक्सचेञ्ज, भृकुटीमण्डप जग्गा लिज प्रकरण आदिमा राज्यकै उपल्लो तहका ‘राजनीतिक तथा प्रशासनिक’ व्यक्तिको संलग्नता देखिनुले ‘कुशासन’ को जालो फैलिएको अनुमान लगाउन कठिन छैन। टेरामक्स प्रकरण त अदालत जाने क्रममै छ, उता टीकापुर जग्गा प्रकरणको छानबिन अपुरो रहेको निष्कर्ष विज्ञहरूको छ।
राजनीति र प्रशासनिक तहको ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नताको विषय चर्चामा रहेका बेला ‘भ्रष्टाचारी तथा सहकारी ठगलाई कारबाही गर’ भन्ने नारा लगाउने ठाउँ संसद्मै भृकुटीमण्डप जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहरिएका कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ पुग्नुले उनलाई संसद्सम्म पुग्ने बाटो खोलिदिने सर्वोच्च अदालतसमेत विवादबाट बाहिर रहन सकेन। यसले देखाउँछ, आज ‘राष्ट्र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ’ भन्ने विषय ।
किनकि गिरीबन्धु टि इस्टेट, सेक्युरिटी प्रेसदेखि वाइडबडी हुँदै ललिता निवाससम्म आइपुग्दा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा देखापरेका ठूला तथा संगठित भ्रष्टाचारमा मूलधारका राजनीतिक दलका उपल्लो तहका नेता तथा प्रशासनिक तहका मुख्य सचिवलगायत सचिवदेखि उन्मुक्ति दिने सवालमा न्यायालयसम्म कोही अछूतो रहन सकेनन्।
गिरिबन्धु टि इस्टेट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिकसँगै नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ वैशाखमा गरेको ‘नीतिगत निर्णय’ लाई संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त’ भनेलगत्तै उक्त विषय सतहमै आएको छ।
संसद्बाट कानुन नै बनाएर उक्त जग्गा साटफेर गर्न दिइएको भए तापनि उक्त जग्गा साटफेर गर्न दिइएको प्रकरणलाई संसद्ले बनाएको ऐन र आफैँले बनाएको नियमावलीसमेत मिचेको अदालको ठहर छ। तर, उक्त फैसलाउपर कटाक्ष गर्दै आफ्नो बचाउका निम्ति नेता ओलीले ५१ विघा जमिन कांग्रेसले खाएको बताइरहँदा उक्त जग्गासमेत एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार रहेका बेला गिरिबन्धु टि इस्टेटको नामबाट ‘नाज टि इस्टेट’ को नाममा नामसारी गर्न दिइएको पाइएको छ।
अर्कातिर संसद्मा आफू सत्तापक्षमा रहेको भुलेर नेता ओलीले प्रतिपक्षमाथि जुन स्केलको कटाक्ष र संसद्मा नेकपा एमालेले प्रतिपक्ष कांग्रेसमाथि जुन रवैया देखायो, त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ । भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा सत्ता वा प्रतिपक्ष जो जहाँ रहेको भए पनि छानबिनका निम्ति कि संसदीय समिति अन्यथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्भयतापूर्वक छानबिनका निम्ति वातावरण बनाएर जनताका बीच आफूलाई ‘क्लिन’ देखाउने प्रयत्न गर्न सक्नुपर्दथ्यो। यसरी हेर्दा ‘सहकारी ठगी प्रकरण’ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिलाई काँध थाप्ने सवालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गिरिबन्धु टि इस्टेट प्रकरणमा नेकपा एमाले जालझेलका आधारमा कानुनी दायराबाट उन्मुक्ति पाए पनि जनताको नजरमा उठ्नै नसक्ने गरी उक्त राजनीतिक दलहरूमा नैतिक गिरावट आएको छ।
आर्थिक दुरावस्था नभएको भए आज नेपालका आन्तरिक विमानस्थल खचाखच हुन्थे। आज अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थलबाहिर बिदाइ गर्नेको भिड थेगिनसक्नु छ।
लागुऔषध, हुण्डी, सुन जस्ता प्रकरणमा समेत राजनीतिक तहका ‘नेता र उनका नाता’ नछुट्ने स्थितिले मुलुकले कुन बाटो समाउँदैछ भन्ने ‘तथ्य र तथ्यांक’ खोज्न अन्यत्र जानै पर्दैन। राजनीतिक तह र प्रशासनिक तह त भ्रष्ट भयो नै, न्यायालयले समेत विवेक गुमाइदिँदा नेपाल भ्रष्टहरूका लागि ‘स्वर्णभूमि’ मा रूपान्तरण भैदियो। कम्तीमा न्याय सम्पादन गर्ने निकायले विवेक नगुमाइदिएको भए कांग्रेस सांसद गुरुङ कानुन निर्माण गर्ने थलो ‘संसद्’ मा पुग्ने थिएनन्। उनको ‘केस’ मा सर्वोच्चले दिएको आदेशको नजीरले न्यायालयप्रतिको आममानिसको भरोसामा चोट पुगेको छ।
अदालत बलियो हुँदाबारेको केही चर्चा गरौँ। केही वर्षअगाडि दक्षिण कोरियाको अदालतले बहुचर्चित सामसङ कम्पनीका प्रमुख लि जय योङलाई भ्रष्टाचार तथा घूस प्रकरण र विदेशमा सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा जेल सजाय सुनायो। ४९ वर्षीय योङ ६.२ अर्ब अमेरिकी डलरका मालिक पनि थिए। उनी चार अर्ब डलर मूल्य बराबरको घरमा बस्थे । तर भ्रष्टाचार गरेकै कारण जेल सजाय सुनाइएका योङ एउटा सानो कोठामा त्यो पनि भुइँमा सुत्न बाध्य भए। उनको भ्रष्टाचारको प्रकरण यतिमै टुंगिँदैन, उनको भ्रष्टाचारमा सहयोग पुर्याएबापत तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन ह्वेले समेत ‘महाभियोग’ को सामना मात्र नगरी उनको राजनीतिमै विश्राम लाग्न पुग्यो। यो अदालत बलियो हँुदा तथा अदालतले न्याय सम्पादनमा देखाएको उदाहरणीय कार्य थियो।
नेपालका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा भने राजनीतिक हिसावले उपल्लो तहका व्यक्तिउपर ‘केस’ नै नलाग्ने स्थितिको अन्त्य जरुरी छ। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलदेखि न्यायाधीश कुमार रेग्मीसम्मको संलग्नता छिपेको छैन। तर उनीहरूको तहसम्म अनुसन्धान नै पुगेन वा न्यायालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग उनीहरूका हकमा मौन बसिदियो। अर्कातिर ‘गिरिबन्धु टि इस्टेट प्रकरण’ जोडदाररूपमा प्रतीपक्ष नेपाली कांग्रेसले अगाडि बढाउने स्थिति दोखिन्छ भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त बालकृष्ण खाड र टोपबहादुर रायमाझी मात्र हुनै सक्दैन।
मूलधारका मिडियाले दैनिकजसो भ्रष्टाचारका प्रकरण उठाइरहेका छन्। तर छानविन एवं कारबाहीले भने सरकारकै असहयोगका कारण ‘लय’ लिन सकेको छैन। राज्यको ‘नियत’ नै खराब भएपछि केही लाग्दैन भन्ने एउटा उदाहरण राजश्व अनुसन्धान विभाग पनि हो। राजश्व छल्नेलाई कारबाही गर्नेभन्दा पनि नाम चलेका व्यापारीलाई ‘मिस्ड कल’ दिएर शक्ति केन्द्रमा हाजिर गराइ ‘अर्थोपार्जन’ गराइदिने ‘अडड’का रूपमा ‘राजश्व अनुसन्धान विभाग’ लाई चिन्न थालिएको छ। किनकि उक्त विभागमा परिवर्तन भएका विभागीय प्रमुखहरूको ‘समय अवधि’ ले पनि सोही कुराको संकेत गर्दछ।
भष्टाचारको अन्त्य भनेकै ‘कठोर दण्ड’ हो। चेतनाले समेत काम गर्न छाडेपछी ‘भ्रष्ट’हरूलाई दण्ड दिएर मात्र भ्रष्टाचारको अन्त्य सम्भव छ। ‘महाभारत’ मा भिष्मले युधिष्ठिरलाई हिंसा भैराख्ने संसारमा अहिंसाबाट मात्र हिंसाको अन्त्य सम्भव नहुने भएकाले निमुखा तथा अन्यायमा परेकालाई हिंसाबाट मुक्ति दिलाउन ‘दण्ड’ को व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
दण्ड व्यवस्थाले नै समाजलाई अनुशासनमा राख्ने भएकाले दण्ड व्यवस्था राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्राथमिक दायित्व पनि हुन्छ। तर राज्य आफैँ संगठितरूपमा ‘भ्रष्टाचार तथा अनियमितता’ मा लाग्दा बलियो बनेर देखापर्नुपर्ने न्यायालयसमेतले ‘विवेक’ गुमाइदिँदा के हुन्छ भन्ने प्रश्न गम्भीररूपमा अगाडि आएको छ।
राज्यबारे नित्सेले भनेका छन्–राज्य भनेको राक्षसमध्येको पनि खराब राक्षस हो। तसर्थ अपराधका आधारमा दण्ड व्यवस्था प्रयोग गर्नका लागि राज्यमा ‘न्यायिक निकाय’ को परिकल्पना गरिएको हो। न्यायिक निकायले विवेक नगुमाउँदा नै उसले विवेकपूर्ण तरिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो।
कानुन कार्यान्वयनबारे पाँच सिद्धान्तको चर्चा गर्ने गरिन्छ। जसमा अभिभावकीय सिद्धान्त, नैतिकताको सिद्धान्त, दानको सिद्धान्त, हानिको सिद्धान्त र सरकारको खराबीबाट बचाउने राज्य सिद्धान्त आदि हुन। यिनै सिद्धान्तका आधारमा कानुनी विकासको प्रणाली विकास भएको पाइन्छ। तर नेपालका सन्दर्भमा यी सिद्धान्त कहीँ कतै भेटिँदैनन्। यसैले देखाउँछ नेपालको दशा र दिशा।
सन्दर्भ भ्रष्टाचारको हो। अकुत सम्पत्ति कमाउनु र कानुनी छिद्रबाट बच्नु नै नेपालको संस्कृति बनेको छ। एनसेल प्रकरणमा होस् वा सरकारी कार्यालयले निजी मोटर सप्लाई कम्पनीसँग माग गरेको गाडीमा देखाएको ‘अप्सन’ छलेर गरिने घोटाला, सबैतिर राजनीतिक तह र प्रशासन जोडिएकै पाइन्छ।
अर्कातिर मेक्सिको जस्तो मुलुकमा लागु औषध ओसारपसारलाई संघीय अपराधकै वर्गमा राखिएकाले न्यायालयले कठोर निर्णय लिने चेष्टा गर्दा धम्कीका सामु न्यायालयसमेत कमजोर देखिन्छ। नेपालका हकमा भने न्यायालयभित्रका अधिकारीबीच राय बाझ्दा तथा ‘विवेक’ मा लागेको पर्दाले गर्दा भ्रष्टाचारीले ‘अभयदान’ प्राप्त गर्न पुग्छ। यो विषयको अन्त्यका निम्ति कानुन निर्माण गर्ने निकाय सार्वभौम संसद्ले समिति नै बनाएर ‘न्याय सम्पादन’ का विषयमा पनि कहाँनेर ‘त्रुटि’ छ भनेर हेर्ने समय आइसकेको छ।
आज नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखापरेका छन् । हाम्रो न्याय प्रणाली र न्यायमूर्तिबाट भए/गरेको न्याय सम्पादनमा देखिएको त्रुटिकै कारण मुलुक भ्रष्टहरूका लागि ‘उर्वर भूमि’ मा रूपान्तरण भएको हो। जब न्याय प्रणालीकै बिचौलियाको एक्सेस पुग्छ, तब न्याय प्रणालीप्रतिको अपेक्षामा गिरावट आउँछ ।
न्याय प्रणालीमै हुने अनियमितताले सिंगै देशको नैतिक स्तर नै गिराउन पुग्छ। त्यतिबेला सुशासनको गुणस्तरको प्रश्न त गौण बनिदिन्छ। राजनीतिकर्मीहरू हरसमय असीमित अधिकार प्रयोग गर्न रुचाउँछन्। उनीहरू अर्थात् राजनीतिकर्मीलाई नैतिकताको घेराभित्र राखिदिने दायित्व कानुन र न्यायालयको पनि हो। तर न्यायाधीश छनोट नै राजनीतिकर्मीको कोटको खल्तीबाट हुने भएपछि निष्पक्ष न्यायको अपेक्षा राख्नु नै नागरिकको कमजोरी ठहरिने छ। राजनीतिकर्मीहरू जहिले पनि आफूले गरेको विवादास्पद निर्णयमा अदालतको ‘लालमोहर’ खोज्छन्।
जसरी अहिले गिरिबन्धु टि इस्टेट प्रकरणमा ठेस लाग्दा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले न्यायालयप्रति कटाक्ष गरेका छन्। त्यतिले नभए ‘चोलेन्द्रशमशेर’ बनाइदिने ‘महाभियोग’ नामक धम्कीको छडी त राजनीतिवालासँग छँदैछ! यस कारण पनि नेपालको न्यायालय कमजोर देखिएको छ। जबसम्म न्यायालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायले भयरहित वातावरणमा काम गर्ने परिस्थति निर्माण हुँदैन तबसम्म लोकतन्त्र बलियो हुनै सक्दैन।
भ्रष्टाचार निकै जोखिमयुक्त विषय हो। पूर्वसचिव दिनेशचन्द्र प्याकुरेलले ‘शाही आयोग’ ले पत्र काटेकै विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर ‘आत्महत्या’ गरे। उनले भ्रष्टाचार गरे/नगरेको छुट्टिन बाँकी नै थियो। न्यायको सिद्धान्तअनुसार हजार अपराधी छुटून् तर एउटा निरपराध व्यक्ति नपरोस् भन्ने गरिन्छ। तर प्रमाणसहित पेस गरिएका अबौँका भ्रष्टाचारका प्रकरणदेखि रंगेहात पक्राउ व्यक्तिलाई समेत कानुनको अपव्याख्या गर्दै छाडिदिने घटनाले नेपाल भ्रष्टहरूका लागि ‘स्वर्णभूमि’ भन्न थालिएको हो।
राजनीति तथा प्रशासनिक तहका निर्णयकर्ताले पनि पारदर्शी समाज निर्माण गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दा मात्र ‘नेपाल असफल राष्ट्र’ बन्नबाट जोगिने हो। कर्मचारीले आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्ने, राजनीतिकर्मीले मुलुकका लागि राजनीति गरेको बताउने तर आफ्नो कार्यकालमा कमाएको सम्पत्तिको स्रोत नै देखाउन नसक्ने हो भने उनीहरू जाने भनेकै ‘जेल’ हो।
भारतका कर्पोरेट मन्त्रालयका विके वंशलले भ्रष्टाचारका कारण बदनामी बेहोर्नुपर्दा उनका श्रीमती र छोरीले आत्महत्या गरे। सन् २०२३ अगस्टमा भारतकै कस्टम सुपरिटेन्डेन्ट म्यायाङ्क सिगले पनि पोखरीमा हामफाली आत्महत्या गरेका थिए।
नेपालमा पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट यही स्केलमा खुलेआम भ्रष्टाचार कायमै रहँदा उनीहरूउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानविन गरिन हो भने उनीहरूको बाटो पनि सहज छैन। त्यसका निम्ति न्यायालय र अख्तियारले खुट्टा नकमाइ ‘न्याय तथा कार्य’ सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।
महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल) ले नेपाल र भारत बीच अन्तर्देशीय कारोबार भुक्तानी सहजीकरणका लागि सम्झौता गरेको छ।
विकास बैंकहरूमध्ये एनसिएचएलसँग अन्तर्देशीय कारोबार भुक्तानीका लागि सम्झौता गर्ने महालक्ष्मी विकास बैंक पहिलो बैंक हो।
भारतमा नोष्ट्रो खाता सञ्चालनमा रहेकाले बैंकले सो सुविधा प्रदान गर्न सक्षम भएको जनाएको छ।
सम्झौतापश्चात् अन्तर्देशीय कारोबार क्रस बोर्डर भुक्तानी सेवा सुरु गरेलगत्तै नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको सीमा पालना गर्दै बैंकमा खोलिएको कुनै पनि युपीआई ह्यान्डल लिंक गरिएको खातामार्फत भारतमा रहेको आफ्नो खातामा सिधै रकमान्तर गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
यसैगरी भारतमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि युपीआई इनेबल्ड एप प्रयोग गरेर त्यहाँको नियामक निकायले तोकेको सीमाको अधीनमा रही नेपालमा महालक्ष्मी विकास बैंकको युपिआई ह्यान्डल लिंक गरिएको खातामा सिधै रकमान्तर गर्ने व्यवस्था उपलब्ध छ।