घरभित्रै हिंसा, हत्या बढ्दै, सुरक्षा घट्दै

यसअघि, वैशाख २१ गते सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका–१२ झिंगेनारा खोलामा २६ वर्षीया प्रेमा ओलीको हत्या उनका श्रीमान् नेपाली सेनामा कार्यरत २८ वर्षीय दर्शन खत्रीले गरेका थिए। प्रहरी अनुसन्धानपछि दर्शनलाई पक्राउ गरिएको थियो।

त्यस्तै, २०८० पुस २३ गते सिस्नेपातल, बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–११ मा २५ वर्षीया पूर्णिमा रानाले आफ्नी ३ वर्षीया छोरी करिष्मा र ६ महिने राघवीको घाँटी थिचेर हत्या गरेकी थिइन्।

२०८० माघ १ गते पञ्चपुरी नगरपालिका–६ का नयराम बुढाले आफ्ना २१ वर्षीय छोरा भरत बुढालाई बञ्चरो प्रहार गरी हत्या गरेका थिए। उनी पछि टीकापुर, कैलालीबाट पक्राउ परे र अदालतले उनलाई २० वर्ष कैद सजाय सुनायो।

यी प्रतिनिधिमूलक घटनाहरू मात्र हुन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तथ्याङ्कअनुसार, पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा परिवार वा आफन्तबाट ४१ जनाको हत्या भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १०, २०८०/८१ मा २२ र २०८१/८२ मा (असार २२ गतेसम्म) ९ हत्या भएका छन् ।

सम्बन्धअनुसार हेर्दा, आ.व. २०७९/८० मा श्रीमानद्वारा श्रीमतीको हत्याका नौ, आ.व.२०८०/८१ मा नौ र आ.व. २०८१/८२ मा चार घटना छन्। श्रीमतीद्वारा श्रीमानको हत्या आ.व. २०८०/८१ मा दुई र आ।व। २०८१/८२ मा एक घटना छन्। यी तीन वर्षमा भाइद्वारा दाजुको हत्या दुई, बुवाद्वारा छोराको हत्या तीन, छोराद्वारा बुवाको हत्या दुई घटना रहेका छन् ।

यसका साथै श्रीमतीद्वारा श्रीमान्‌को हत्या तीन घटना, बुवा र छोराबीचको हत्या पाँच घटना, र अन्य नातागोता जस्तै सौतेनी आमा, भाउजू, देउरानी, मामालगायतबाट हत्या भएका घटनाहरू छन् ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी माधवप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘हत्या हुनुमा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक र यौनिक कारणहरू मिसिएका हुन्छन्। प्रायः घटना मदिरा सेवनपछिको झगडा र मानसिक असन्तुलनका कारण भएका छन् ।

महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने आवाज संस्थाकी निर्देशक पवित्रा शाही भन्छिन्, ‘‘घरभित्रै नजिकका नातेदारबाट हत्या हुनु सामाजिक विघटन र पारिवारिक संकटको लक्षण हो। घरभित्रको हिंसा चिन्न र रोक्न समाज र राज्य दुवैले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

मानवअधिकारकर्मी नारायण सुवेदी भन्छन्, ‘‘यस्ता घटनामा राजनीतिक संरक्षण र आममाफीले सजायको डर हटेको छ। सामाजिक चेतना, महिला सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा राज्यको सक्रियता नदेखिनु चिन्ताजनक हो ।

महिलामाथि घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुन भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा यस्ता घटना बढिरहेको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ। कर्णालीमा पीडितका लागि सेफ हाउस, कानुनी सहायता र मनोपरामर्श सेवाजस्ता संरचना सीमित हुँदा न्यूनीकरण प्रयास कमजोर बनेको छ ।