रुकुम पश्चिम । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) सम्बन्धी रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै रुकुम पश्चिमका मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निशानराज गौतमलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाउन आग्रह गरिएको हो । ज्ञापनपत्रमा नेपालले रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, न्याय र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा मानवअधिकार सञ्जालका प्रतिनिधि अधिवक्ता गणेश हमाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का जिल्ला प्रतिनिधि जीवन खड्का, गैसस महासंघका अध्यक्ष भीमराज ओली, नेपाल बार एसोसिएसनका जिल्ला सचिव टेकबहादुर खड्का तथा अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष हिमकुमारी केसीलगायत विभिन्न नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ । यस्तै, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष ब्युँझना पुन देवकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुम पश्चिमका उपाध्यक्ष सुमित्रा केसी, हरप्लेसका प्रतिनिधि महेश केसी, बालविवाहविरुद्धको साझा अभियानका अध्यक्ष गोकर्ण खड्का, छोरी सञ्जालकी जिल्ला सचिव लक्ष्मी रावल, युवा मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी प्रतिनिधि लक्ष्मी खत्री तथा अपाङ्ग बहुउद्देश्यीय पुनर्स्थापना केन्द्रका अध्यक्ष खम्बु रावलले पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले नागरिक समाजको मागलाई सम्बन्धित निकायसम्म तत्काल पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई शीघ्र टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकका चासो र सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए । इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि जीवन खड्काका अनुसार रोम विधान अनुमोदनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न, दण्डहीनता न्यूनीकरण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीप्रति नेपालको प्रतिबद्धता थप बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।