सुर्खेत । सुर्खेतको वहुचर्चित आयोजना भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको प्याकेज–२ को बोलपत्र प्रक्रिया रद्द भएको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा भएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको उक्त प्रक्रिया नेपाल सरकारको विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतासम्बन्धी प्रश्न उठेपछि विश्व बैंकको निर्देशनमा रद्द भएको हो । प्याकेज–२ को प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा गर्न मात्रै करिब २०–२१ महिना लागेको थियो । सातवटा बोलपत्र परेकोमा प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट दुईवटा बोलपत्र मात्रै अघि बढेका थिए । विश्व बैंकबाट प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त भएपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीसमेत भइसकेको अवस्थामा पुरानो प्रक्रिया रद्द भएको हो ।
अब प्याकेज–२ का लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ प्रक्रियामा यसअघि सहभागी भएका बोलपत्रदाता र नयाँ बोलपत्रदाता दुवैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । नयाँ प्रक्रिया कागजी माध्यमबाट अघि बढाइनेछ । भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन इकाइका सदस्यसचिव तथा आयोजना प्रमुख रविन्द्र रायले पुरानो बोलपत्र प्रक्रिया रद्द भएको र अब नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने बताए । उनका अनुसार नयाँ प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा पाँचदेखि छ महिना लाग्नेछ । ‘भेरी पम्पिङको बोलपत्र रद्द भएको हो । अब फेरि प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ रायले भने, ‘विश्व बैंकको पत्रका आधारमा पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः बोलपत्र गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । नयाँ प्रक्रिया कागजी माध्यमबाट अगाडि बढाइनेछ ।’
रायका अनुसार नेपाल सरकारको विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणालीका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठिरहेका थिए । त्यसपछि विश्व बैंकले पनि उक्त प्रणालीको विश्वसनीयताका विषयमा चासो राख्दै आएको थियो । ‘तीन–चार महिनादेखि नै नेपाल सरकारको विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणालीका विषयमा विभिन्न कुरा उठिरहेका थिए,’ रायले भने, ‘त्यसपछि विश्व बैंकले पनि यो प्रणाली भरपर्दो र विश्वसनीय छ कि छैन भन्ने विषयमा चासो राख्दै आएको थियो ।’ विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर पुरानो विद्युतीय प्रणालीबाट खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन र कागजी माध्यमबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको रायले बताए । ‘विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर पत्र पठाएको हो,’ रायले भने, ‘पुरानो ईजिपी प्रणालीबाट प्रक्रिया अगाडि नबढाई कागजी माध्यमबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भनिएको छ । पुरानो प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः बोलपत्र गर्नुपर्ने अवस्था त्यसैका कारण आएको हो ।’
प्रक्रिया रद्द हुँदा आर्थिक तथा भौतिक क्षति भने नभएको रायको भनाइ छ । तर खरिद प्रक्रिया फेरि सुरुदेखि अघि बढाउनुपर्ने भएकाले आयोजनाको समयतालिका प्रभावित हुने उनले बताए । ‘आर्थिक तथा भौतिक क्षति भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर नयाँ बोलपत्र प्रक्रिया फेरि सुरु गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा पाँचदेखि छ महिना समय लाग्छ ।’ दोस्रो प्याकेजका लागि परेको सातवटा बोलपत्रमध्ये दुईवटा प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट अघि बढेका थिए । एउटा बोलपत्रदाताले ७७ दशमलव ६ र अर्कोले ७३ दशमलव २ कुल प्राविधिक अंक प्राप्त गरेका थिए । बाँकी पाँचवटा बोलपत्र प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट अस्वीकृत भएका थिए ।
प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विश्व बैंकमा पठाइएको थियो । विश्व बैंकबाट १० जुलाई २०२६ मा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा सहमति प्राप्त भएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका आयोजना कार्यान्वयन समितिको बैठकले संशोधित प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि प्राविधिक रूपमा प्रभावग्राही ठहरिएका बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको थियो । तर त्यसपछि विश्व बैंकले चालु खरिद प्रक्रिया रद्द गरी संशोधित व्यवस्थासहित नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न सिफारिस गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो ।
‘रद्द गर्नुअघि अन्य विकल्प खोजिनुपथ्र्यो’ः अध्यक्ष देवकोटा
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणी देवकोटाले भने आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको प्रक्रिया रद्द गर्नुअघि कानुनी तथा अन्य विकल्पबारे थप छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘दोस्रो प्याकेजको प्राविधिक मूल्याङ्कन भइसकेको थियो र आर्थिक प्रस्ताव खोल्न मात्रै बाँकी थियो,’ देवकोटाले भने, ‘त्यो अवस्थासम्म पुग्न लामो समय लागिसकेको थियो । समग्र आयोजना अगाडि बढ्दै गएको र अब कामले गति लिन्छ भन्ने आशा बनिरहेको अवस्थामा फेरि खरिद प्रक्रिया रोकिएको अवस्था आयो ।’
साउन ३० गतेको बैठकमा आफूलाई उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधिका रूपमा बोलाइएको र त्यहाँ विश्व बैंकले चालु प्रक्रिया रद्द गर्न भनेको पत्रबारे जानकारी गराइएको उनले बताए । ‘मलाई साउन ३० गतेको बैठकमा उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधिका रुपमा बोलाइएको थियो,’ देवकोटाले भने, ‘आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने विषयमा बैठक होला भन्ने लागेको थियो । तर बैठकमा पुगेपछि विश्व बैंकले चालु खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न भनेर पत्र पठाएको कुरा जानकारी गराइयो र पत्र पढेर सुनाइयो ।’
पत्रबारे जानकारी पाएपछि आफूले तत्काल प्रक्रिया रद्द गर्नुभन्दा पहिले आयोजना कार्यालयले विश्व बैंक तथा सम्बन्धित पक्षसँग यसअघि गरेका छलफल, कानुनी अवस्था र अन्य विकल्पबारे जानकारी लिनुपर्ने धारणा राखेको उनले बताए ।
‘पत्र आएपछि सीधै प्रक्रिया रद्द गर्नेभन्दा पहिले कुराकानी गर्नुपर्छ, विषय बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा थियो,’ देवकोटाले भने, ‘आयोजना कार्यालयले यसअघि विश्व बैंकसँग के–के छलफल गरेको थियो, सम्बन्धित पक्षसँग कस्ता बैठक भएका थिए, ती सबै कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । कानुनी रुपमा के गर्न मिल्छ र अरु विकल्प छन् कि छैनन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।’ बैठकपछि उपभोक्ता संस्थाको बोर्ड बैठक बसेर चालु प्रक्रिया रद्द नगर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । ‘बैठकबाट फर्किएपछि भोलिपल्ट उपभोक्ता संस्थाको बोर्ड बैठक बोलाएर सबै कुरा जानकारी गराएँ,’ देवकोटाले भने, ‘विश्व बैंकबाट आएको पत्र र चालु खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने विषयमा छलफल भएपछि सीधै रद्द गर्नेभन्दा अन्य कानुनी विकल्प खोजिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ ।’
‘सम्पूर्ण आयोजनालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ,’ देवकोटाले भने, ‘विश्व बैंकले पत्र पठाएको विषयको कानुनी पक्ष पनि हेर्नुपर्छ र आयोजना कार्यालयले यसअघि गरेका छलफल पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसैले चालु खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायमा लिखित रूपमा पठाएका छौँ ।’
देवकोटाले पुनः बोलपत्र हुँदा समय थपिने विषयलाई मुख्य चिन्ताका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘प्राविधिक मूल्याङ्कनसम्म पुग्न लामो समय लागिसकेको छ । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेपछि फेरि सुरुदेखि प्रक्रिया सुरु गर्दा समय थपिन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘जनतामा अब आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने आशा बनिरहेको अवस्थामा फेरि प्रक्रिया पछाडि जानु चिन्ताको विषय हो ।’
यसैबीच, सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले भने चालु खरिद प्रक्रिया रद्द नगर्न सरकार र विश्व बैंकसँग औपचारिक रुपमा आग्रह गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाको अध्यक्षतामा साउन ३० गते बसेको उपभोक्ता समितिको आकस्मिक बैठकले चालु खरिद प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्दा आयोजना थप लम्बिने र वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको समस्या झन् गम्भीर बन्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
संस्थाले तयार गरेको निर्णयमा विश्व बैंकले साउन २२ गते अर्थात् ७ अगस्ट २०२६ मा पत्र पठाउँदै चालु खरिद प्रक्रिया रद्द गरी संशोधित व्यवस्थासहित नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न सिफारिस गरेको उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्ता संस्थाले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै चालु प्रक्रिया नै अघि बढाउन माग गरेको छ ।
निर्णयमा पहिलोपटक बोलपत्र आह्वान भएदेखि प्राविधिक मूल्याङ्कन स्वीकृत भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अवस्थासम्म पुग्न छ महिना १८ दिन अर्थात् १९८ दिन लागेको उल्लेख गरिएको छ । अहिले आएर उक्त प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रद्द गरी नयाँ बोलपत्र, मूल्याङ्कन र स्वीकृतिको चरणमा जाँदा कम्तीमा थप एक वर्ष समय लाग्ने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने जोखिम रहेको संस्थाको निष्कर्ष छ ।
‘पहिलो पटक सूचना प्रकाशन भएदेखि प्राविधिक मूल्याङ्कन स्वीकृत भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अवस्थासम्म पुग्न १९८ दिन लागेको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘अहिले आएर सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नयाँ बोलपत्र आह्वान, मूल्याङ्कन र स्वीकृतिको चरणमा जाँदा कम्तीमा थप एक वर्ष समय व्यतीत हुने र आयोजनाको आर्थिक व्ययभारसमेत बढ्ने देखिन्छ ।’
संस्थाले नेपाल सरकारको विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि ठोस कानुनी आधार वा प्रमाणबिना केवल शङ्काका आधारमा प्रश्न उठाएर चालु खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
‘विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि कुनै ठोस कानुनी आधार वा प्रमाणबिना केवल शङ्काका भरमा चालु खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन,’ निर्णयमा उल्लेख छ, ‘बोलपत्र कागजातमा भएका व्यवस्था तथा कानुनी विषय स्पष्ट नगरी प्रक्रिया रोक्नुको सट्टा देखिएका कमजोरी भए त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ उपभोक्ता संस्थाले भेरी पम्पिङ आयोजना वीरेन्द्रनगरका लागि अत्यावश्यक रहेको भन्दै प्रक्रिया पुनः सुरु गर्दा खानेपानीको समस्या थप लम्बिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
‘लामो समयदेखि खानेपानीको अभाव झेलिरहेका वीरेन्द्रनगरवासीका लागि भेरी पम्पिङ आयोजना अत्यावश्यक आयोजना हो,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘थप ढिलाइ हुँदा नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा रहेको खानेपानी पाउने अधिकारमै असर पर्न सक्छ । त्यसैले चालु प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आयोजना र उपभोक्ता दुवैको हितमा हुन्छ ।’
संस्थाले खरिद प्रक्रियामा सानातिना त्रुटि वा कमजोरी भए त्यसलाई सच्याएर चालु प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नुपर्ने माग गरेको छ । ‘खरिद प्रक्रियामा कुनै सानातिना त्रुटि वा कमजोरी भए त्यसलाई सच्याएर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ निर्णयमा उल्लेख छ, ‘चालु प्रक्रिया रद्द नगर्न र अन्य वैकल्पिक समाधानका उपाय खोज्न सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’
संस्थाले खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना, आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय पानीपोखरी, विश्व बैंक तथा भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन इकाइ वीरेन्द्रनगरलगायत सम्बन्धित निकायलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ । यससम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि पठाइएको जानकारी गराउँदै संस्थाले २०८३ भदौ ३१ गते आयोजना व्यवस्थापन इकाइ र आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई पत्रसमेत पठाएको छ ।
के भन्छ नगरपालिका ?
वीरेन्द्रनगर नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले प्याकेज–२ को खरिद प्रक्रिया नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीचको दातृ सहयोगअन्तर्गतको कार्यक्रम भएकाले विश्व बैंकको खरिद व्यवस्था लागू हुने बताइन् । ‘नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग दातृ सहयोगअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि सम्झौता गर्दा विश्व बैंककै खरिद प्रक्रिया लागू हुने व्यवस्था गरेको हुन्छ,’ ढकालले भनिन्, ‘यस्तो प्रक्रियामा विश्व बैंकको सहमति महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले खरिद प्रक्रियामा समस्या देखिएपछि पुनः बोलपत्र गर्न र कागजी माध्यमबाट प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार भएको हो ।’
विश्व बैंकबाट आएको पत्र सम्बन्धित निकाय हुँदै आयोजना कार्यालयसम्म आएपछि पुनः बोलपत्रको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताइन् । ‘सम्बन्धित विभाग हुँदै नगरपालिका र आयोजना कार्यालयलाई पनि पत्राचार भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘विश्व बैंकको सहमति नलिई प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पछि कानुनी समस्या आउन सक्ने भएकाले आएको निर्देशनअनुसार पुनः बोलपत्र गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’ नगरपालिकाको यसमा कुनै हस्तक्षेप नरहेको उनले स्पष्ट पारिन् । ‘यसमा हाम्रो कुनै पनि हात हुँदैन, उनी भन्छिन््,’ यसमा नेपाल सरकार र विश्व बैंककै प्रक्रिया हुन्छ ।’
ढकालका अनुसार पहिलो प्याकेजको काम करिब ४० प्रतिशतको आसपास पुगेको छ । दोस्रो प्याकेज उपत्यकाको पानी वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताइन् । ‘दोस्रो प्याकेजबाट उपत्यकामा वितरण प्रणाली निर्माण गर्ने र घरघरमा पानी पु¥याउने संरचनासँग सम्बन्धित काम हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको बोलपत्र फेरि गर्नुपर्ने भएपछि समग्र आयोजना सम्पन्न हुने समय पनि पछाडि जान्छ ।’
भेरी नदीको पानी पम्पिङ गरेर वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा ल्याउने उद्देश्यले भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना अघि बढाइएको हो । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’मार्फत यो आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । स्थानीय तहमा वीरेन्द्रनगर आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत काम भइरहेको छ ।
आयोजना दुई प्रमुख प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत भेरी नदीमा इन्टेक, पानी प्रशोधन केन्द्र, रिजर्भ ट्याङ्की र मुख्य प्रसारण लाइन निर्माणको काम भइरहेको छ । यसको ठेक्का करिब ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा भएको हो । नगरप्रमुख ढकालका अनुसार पहिलो प्याकेजको काम करिब ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । भेरी नदीबाट पम्पिङ गरिएको पानी करिब ४०० मिटर उचाइमा निर्माण हुने प्रशोधन केन्द्रमा पु¥याइनेछ । त्यसपछि करिब ७ किलोमिटर पाइपलाइनमार्फत वीरेन्द्रनगर–११ अमृतडाँडामा निर्माण हुने १२ हजार घनमिटर क्षमताको रिजर्भ ट्याङ्कीमा पानी पु¥याइनेछ । त्यहाँबाट मुख्य प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत वीरेन्द्रनगरका वडा नम्बर १ देखि १३ सम्म पानी वितरण गर्ने योजना छ ।
दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत उपत्यकाभित्र पानी वितरणका लागि पाइपलाइन विस्तार तथा पुरानो वितरण प्रणाली सुधारको काम समेटिएको छ । वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अनुसार उपत्यकामा ३८ हजारभन्दा बढी घरधुरी छन् । तीमध्ये २० हजार ३५० घरधुरीमा मात्र धारा जडान भएको छ ।
धारा जडान भएका घरधुरीका लागि मात्रै दैनिक करिब ३७४ लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी आवश्यक पर्ने भए पनि हालका स्रोतबाट करिब ५२ लिटर प्रतिसेकेन्ड मात्रै पानी आपूर्ति भइरहेको छ । हाल झुप्रा खोला, खरिखोला, खोर्के खोला तथा बुलबुले काठकुवा खोलालगायतका स्रोतबाट पानी आपूर्ति भइरहेको छ । तर सुक्खा मौसममा मुहानमा पानीको मात्रा घट्दा उपत्यकामा खानेपानीको अभाव बढ्ने गरेको छ । विशेषगरी चैत, वैशाख, जेठ र असारमा खानेपानीको संकट बढी हुने गरेको छ ।
यसअघि लामो खडेरीका कारण पानीका स्रोत घटेपछि संस्थाले उपत्यकाका केही क्षेत्रमा छ दिनको फरकमा एक घण्टा मात्र पानी वितरण गर्ने तालिका लागू गर्नुपरेको थियो । भेरीको पानी उपत्यकामा ल्याउने आयोजना दीर्घकालीन सन् २०५० सम्म वीरेन्द्रनगरमा बढ्ने जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै अघि बढाइएको हो ।