लन्डन। नेपालमा भोटेकोशीलगायतका नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि बेलायती सांसदहरूले सरकारलाई थप सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
बेलायती संसद्मा भएको बहसका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले नेपाललाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन आर्थिक सहयोग, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनमा समेत साझेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। रेडिङ सेन्ट्रलका सांसद म्याट रोडाले नेपालको बाढीपहिरोपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे संसद्मा बहसको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। करिब डेढ घण्टा चलेको छलफलमा सांसदहरूले बाढीबाट क्षतिग्रस्त घर, विद्यालय, सडक तथा पुलको पुनर्निर्माणका लागि बेलायत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग बढाउनुपर्ने धारणा राखे।सांसदहरूले नेपालमा भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनामा लामो समय लाग्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निरन्तर रहनुपर्ने बताए। उनीहरूले नेपाल र बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, गोर्खा सैनिकहरूको योगदान तथा बेलायतमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायसँगको निकटतालाई पनि सहयोगको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।
सांसद म्याट रोडाले अगस्ट २६ मा नेपालमा आएको बाढीपछि बेलायती सरकार, परोपकारी संस्था र स्थानीय समुदायले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले नेपालले लामो समयदेखि बेलायतसँग मित्रवत् सम्बन्ध कायम राखेको उल्लेख गर्दै अहिले विपद्मा परेको नेपाललाई साथ दिनुपर्ने बताए। प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र नेपालको समग्र विकासका लागि बेलायतले गरिरहेको सहयोगबारे सरकारबाट थप जानकारीसमेत माग गरे। बेजिङ्स्टोकका सांसद लुक मर्फीले बाढीपहिरोबाट प्रभावित समुदायलाई पुनःस्थापित गर्न वर्षौं लाग्न सक्ने बताए। उनले बेलायत सरकारले अहिले उपलब्ध गराएको सहयोग सकारात्मक भए पनि पुनर्निर्माणका लागि निरन्तर प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ठूलो नेपाली समुदाय रहेको बताउँदै उनले नेपाली समुदायसँगै विभिन्न पृष्ठभूमिका मानिसहरूले आयोजना गरेका श्रद्धाञ्जली सभा र दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रमप्रति पनि समर्थन जनाए। मर्फीले नेपालमा बाढीपहिरोबाट कम्तीमा एक हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता रहेको तथ्य संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपि, यी आँकडालाई सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट छुट्टै पुष्टि गर्न आवश्यक छ।
ह्यारो वेस्टका सांसद ग्यारेथ थोमसले विपद्पछि बेलायतले पाँच लाख होइन, ५० लाख पाउन्ड बराबरको आपत्कालीन मानवीय सहायता घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए। उनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने मन्त्री ब्यारोनेस विन्टरटनको नेपाल भ्रमणलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। थोमसका अनुसार नेपालको पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा आउन सक्ने विपद् सामना गर्ने क्षमता विकास गर्न करिब पाँच अर्ब पाउन्ड आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान छ। नेपालसँग एक्लैले यति ठूलो वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन हुने भएकाले बेलायतले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग मिलेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। लिबरल डेमोक्र्याट सांसद मोनिका हार्डिङले बेलायतले तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको कदमको प्रशंसा गरिन्। तर, पुनर्निर्माणको व्यापक आवश्यकताका तुलनामा उक्त सहयोग पर्याप्त नभएको उनको धारणा थियो।
हार्डिङले नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘नोक्सानी तथा क्षति कोष’ मार्फत दुई करोड अमेरिकी डलर सहयोग मागेको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानीको अनुमानित रकम दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर रहेको अवस्थामा माग गरिएको रकम त्यसको करिब ०.७ प्रतिशत मात्र हुन्छ। उनले उक्त कोषमा विभिन्न देशबाट आएको माग र उपलब्ध वित्तीय स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको पनि बताइन्। जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
जलवायु अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारीमा सहकार्यको माग
एक्समाउथ एन्ड एक्सेटर इस्टका सांसद डेभिड रिडले नेपाल भ्रमणका क्रममा बेलायत र नेपालबीचको सम्बन्ध नजिकबाट अनुभव गरेको बताए। गोर्खा सैनिकहरूको योगदानको स्मरण गर्दै उनले विपद्मा परेका नेपाली नागरिकको साथमा बेलायत उभिनुपर्ने धारणा राखे। अक्सफोर्ड इस्टकी सांसद एनेलिज डड्सले जलवायु परिवर्तनको जोखिम सामना गरिरहेका हिमालय क्षेत्रका समुदायको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन बेलायतले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्। उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी साझा पहलमा नेपालसँग सहकार्य बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिन्। संसद्को बहसमा जिम स्यानन, ग्रेगरी क्याम्पबेल, सीमा मल्होत्रा र जेन कर्कह्यामलगायत सांसदहरूले पनि नेपालप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले बेलायतका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाली समुदाय र स्थानीय संस्थाहरूले राहत संकलन तथा सहयोगका लागि गरेको प्रयासको प्रशंसा गरे।
बेलायतद्वारा सहयोग निरन्तर राख्ने प्रतिबद्धता
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै बेलायतको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत परराष्ट्र, राष्ट्रमण्डल तथा विकास मामिलासम्बन्धी राज्यमन्त्री क्रिस एल्मोरले बाढी प्रभावित समुदायका लागि बेलायतले ५० लाख पाउन्ड बराबरको आपत्कालीन मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त सहयोगबाट प्रभावित नागरिकलाई आश्रय, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत पुग्नेछ। उनले नेपालसँग विपद् पूर्वतयारी, जलवायु अनुकूलन क्षमता र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ पार्न सहकार्य भइरहेको पनि बताए। एल्मोरले नेपालमा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बेलायतले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा समावेश गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले विश्व बैंकको वार्षिक बैठकका अवसरमा विपद्सम्बन्धी सूचना तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र संकटका बेला आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल हुने जानकारी दिए। बेलायती सांसदहरूको समग्र धारणा नेपाललाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन र भविष्यका विपद् सामना गर्ने क्षमता विकासमा दीर्घकालीन सहयोग आवश्यक रहेको भन्नेमा केन्द्रित थियो। उनीहरूले विपद्को प्रारम्भिक चर्चा सेलाएपछि पनि प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र नेपालको विकासमा बेलायतले निरन्तर साथ दिनुपर्ने बताएका छन्।