काठमाडौं। गृहमन्त्री सुदन गुरुङले नेपाल प्रहरीको सेवा–सुविधा वृद्धि, जनशक्ति विस्तार तथा आधुनिक प्रविधि र पूर्वाधार विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। साथै, भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र पक्षपातमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई कुनै पनि अवस्थामा संरक्षण नगरिने स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल प्रहरीको ७१औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी सेवालाई व्यावसायिक, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनका अनुसार इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई सरकारले सहयोग गर्नेछ भने गलत कार्यमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिइने छैन। गुरुङले हालैका विपद्का घटनामा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीका लागि जोखिम भत्ता तथा खाजा खर्चको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत आवश्यक दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रहरीलाई आवश्यक पूर्वाधार र प्रविधिमा लगानी गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए।
प्रहरी कर्मचारीको सेवा–सुविधा वृद्धि, पेसागत सम्मान अभिवृद्धि तथा उनीहरूको ज्ञान र सीपको उचित उपयोगका लागि सरकारले पहल गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। गृहमन्त्रीले प्रहरीको कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उजुरी तथा जाहेरी दर्तादेखि अनुसन्धान प्रक्रियासम्म नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिन निर्देशन दिए। प्रहरीको बोली, आचरण र व्यवहार नागरिकमैत्री हुनुपर्ने बताउँदै उनले निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानबाट मात्रै जनताको विश्वास जित्न सकिने धारणा राखे।
“प्रहरीको वर्दी डर र त्रासको होइन, आशा, भरोसा र नागरिक–प्रहरी सहकार्यको प्रतीक बन्नुपर्छ,” उनले भने। उनले भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र पक्षपातविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न प्रहरी नेतृत्व तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा भिड नियन्त्रण र बल प्रयोग गर्दा आवश्यकता, अनुपातिकता तथा जवाफदेहिताका सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। राज्यका संवेदनशील सूचना चुहाउने कार्यमा संलग्नलाई समेत उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पार्दै गृहमन्त्री गुरुङले सूचनाको गोपनीयता कायम राख्न प्रहरी कर्मचारीलाई सचेत गराए। संगठनभित्र अनुशासन, जिम्मेवारी र व्यावसायिक आचरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
आधुनिक प्रविधि र अनुसन्धान क्षमतामा जोड
गृहमन्त्री गुरुङले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अपराधका स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेकाले प्रहरीको प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए। कृत्रिम बौद्धिकता ९एआई०, डिजिटल फरेन्सिक, साइबर अपराध, वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा डीएनए फरेन्सिक प्रोफाइलिङजस्ता क्षेत्रमा प्रहरीको दक्षता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वतयारी, आवश्यक तालिम र उद्धार सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न पनि उनले निर्देशन दिए। विपद्का समयमा छिटो र प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
नयाँ पुस्ताले आफ्नै देशमा सुरक्षित र उज्ज्वल भविष्य देख्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको गृहमन्त्रीले बताए। प्रहरीको नागरिकप्रतिको व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र विपद्का समयमा गरिने उद्धार कार्यले राज्यप्रतिको जनविश्वास निर्धारण गर्ने उनको भनाइ थियो। “सही कार्यका लागि सरकार तपाईंहरूको साथमा छ, तर गलत कार्यको संरक्षण हुने छैन,” उनले भने। गुरुङले प्रहरी संगठनको सुधार र कर्मचारीको हितका लागि सरकारले अघि सारेका योजनाको प्रभाव आगामी दिनमा व्यवहारमै देखिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।