काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरोबाट प्रभावित विभिन्न स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नेदेखि विभिन्न विधेयक तथा नियमावली स्वीकृत गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। बैठकले नेपाल विशेष सेवा ९एक्काइसौं संशोधन० नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नुका साथै बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ।बैठकका प्रमुख निर्णयहरूमा जापान र जर्मनीबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, फौजदारी कसूरसम्बन्धी ऐनका केही दफा लागू गर्ने तथा राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने विषय पनि समेटिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू यस्ता छन् ।
१। नेपाल विशेष सेवा ९एक्काइसौं संशोधन० नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
२। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
३। बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।
४। फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी दफामध्ये दफा १७ को खण्ड ९ङ०, दफा २५ र दफा २६ संवत् २०८३ कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने।
५। आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने।
६। बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने। यसअन्तर्गत बुढीगण्डकी नदीको बाढीबाट प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर १ र २ समेटिएका छन्। त्यस्तै, असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ।
उक्त स्थानीय तहमा निजी आवास क्षति भएका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफैं अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा ६ महिनासम्म राहत उपलब्ध गराइनेछ। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यबापत प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
७। सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
८। राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।
९। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति ९गठन० ९चौथो संशोधन० आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
१०। दाना पदार्थ ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
११। पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
१२। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने।
१३। आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।