काठमाडौं । गत भदौमा आएको बाढीबाट निजी आवासमा क्षति पुगेका परिवारलाई सरकारले मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म प्रभावित परिवारले बढीमा ६ महिनासम्म यस्तो सहयोग पाउनेछन्।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहने परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई भने थप प्रत्येक सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउन उक्त रकम प्रदान गर्न लागिएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखाका तीन गाउँपालिका र धादिङको एक गाउँपालिकाका दुई वडालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
निर्णयअनुसार गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन्। त्यस्तै, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ लाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
यसैगरी, २०८३ असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका थप दुई स्थानीय तहलाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। सरकारले गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका यी निर्णयबाट बाढीपहिरो प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न र दैनिक जीवनयापन सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।