नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत श्रोत सुनिश्चित भई स्रोत विहीन भएका आयोजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले विगतमा स्रोत सुनिश्चिता गरेर अघि बढाएका आयोजनाहरूमा अहिले स्रोत विहीन भएर अलपत्र रहेकाले त्यस्ता आयोजनाहरू खारेज गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले ५ खर्ब ८५ अर्बको योजनाहरुले जनतालाई अनावश्यक आशा जगाएको तर निर्माण सम्पन्न गर्न स्रोत नभएको र लामो समयदेखि स्रोत सुनिश्चितता हुने तर काम नहुने आयोजनामा बजेट राख्न नहुने बताए।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले उक्त योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन गर्न नसके स्रोत सुनिश्चितता भएर स्रोत नभएका आयोजनाहरू खारेजतर्फ लैजान जरुरी रहेको बताए। उनले सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर ६ महिनामा संशोधन हुने र ४० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गर्ने खालको बजेट बन्न नहुने जिकिर गरे।
आगामी वर्षको बजेट पुँजीगत र विकास बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेर हुने योजनाहरु प्राथमिकतामा राख्न उनले सुझाव दिए। उनले २० हजार बढी आयोजनाहरुको म्याद थप भएको भन्दै आगामी दिन स्रोतको लागि पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहुने वातावरण बनाउन माग गरे।
उनले सरकारले ल्याउने बजेटहरु आयातवेस बजेट हुने गरेको र आयातलाई कडाइका साथ चोरी पैठारीबाट सामानहरु आउने,न्युनबिजिकिकरण भएर आउने भएकाले वास्तविक उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन भएको भन्दै बजेटमार्फत उनीहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस्तै, उनले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरी साधरण खर्चमा कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै निर्माण व्यवसायीहरूले करिब एक वर्षदेखि भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या वर्तमान अर्थमन्त्री आएपछि पनि समाधान नभएको गुनासो गरे।

Leave a Reply