२०८३ मंसिर ४ , शुक्रबार
सम्पादकीय

ग्यास उत्खननमा अग्रसरता देखाऊ



दैलेखको जलजलेमा प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भण्डार रहेको सम्भावना सार्वजनिक भएसँगै मुलुकले ऊर्जा आत्मनिर्भरताको एउटा नयाँ सपना देखेको थियो । वर्षौंदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासका लागि विदेशी बजारमा निर्भर रहँदै आएको नेपालका लागि दैलेखको अन्वेषण एउटा खानीको खोजी मात्रै थिएन, बरु ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावनाको ढोका थियो । तर, विडम्बनाको कुरा सम्भावनाको ढोका खुलेको संकेत देखिए पनि त्यसलाई उपलब्धिमा बदल्ने सरकारी तत्परता भने देखिएको छैन । चीनको जवाफ पर्खने नाममा दैलेखको ग्यास उत्खनन प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । दैलेखमा गरिएको पहिलो चरणको अन्वेषणले प्राकृतिक ग्यासको उल्लेख्य भण्डार रहेको संकेत गरेको छ । यस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय परियोजनामा सरकारको निष्क्रियता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

अध्ययनअनुसार जलजले क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको अनुमान छ । चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ गरेर सम्पन्न गरिएको अध्ययन सामान्य प्रयास होइन । यसका लागि चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणदेखि उपकरण ढुवानी र भौगोलिक कठिनाइबीच अन्वेषणको पहिलो चरण पूरा हुनु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर, यति ठूलो लगानी र वर्षौँको प्रयासपछि पनि परियोजना दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न नसक्नु राज्यको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न हो । अहिले परियोजना चीनबाट आउने जवाफको प्रतीक्षामा अड्किएको छ । दोस्रो चरणको कामका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग माग्दै पठाइएको पत्रको जवाफ नआएपछि सरकारले पुनः पत्राचार गरेको छ । तर, त्यसको पनि जवाफ आएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा कहिलेकाहीँ ढिलाइ हुन सक्छ । राजनीतिक तथा कूटनीतिक परिस्थितिले पनि परियोजनामा प्रभाव पार्न सक्छ । तर, एउटा सार्वभौम मुलुकले आफ्नो राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजनालाई अर्को देशको निर्णयको प्रतीक्षामा अनिश्चितकालसम्म राख्न मिल्दैन । चीनसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण छ, तर नेपालको ऊर्जा भविष्य कुनै एक साझेदारको इच्छामा निर्भर हुनुहुँदैन । सरकारले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने दोस्रो चरणको परीक्षण नै दैलेखमा रहेको ग्यासको वास्तविक व्यावसायिक सम्भावना निर्धारण गर्ने निर्णायक चरण हो । ग्यासको गुणस्तर, भण्डारभित्रको चाप र उत्पादन क्षमता परीक्षण नगरी त्यसको व्यावसायिक उपयोगबारे निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन । त्यसैले अहिलेको प्राथमिकता यही परीक्षण तत्काल अघि बढाउनु हुनुपर्छ । चीनबाट सहयोग प्राप्त भए सोही सहकार्यमा काम अघि बढाउनुपर्छ । सहयोग प्राप्त नभए आफ्नै स्रोत, वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार वा अन्य लगानी मोडेलमार्फत परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित मिति : २०८३ मंसिर ४ गते शुक्रबार