सुर्खेत । भाषिक विविधताले समृद्ध कर्णाली प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणसम्बन्धी कानुन अझै बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ४९ वटा भाषा बोलिने यस प्रदेशमा नेपालीबाहेक अन्य भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । संविधानले प्रदेशलाई दिएको भाषासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा भाषिक पहिचान र अधिकारको प्रश्न अदालतसम्म पुगेको छ ।

नेपाली भाषाका अतिरिक्त खस र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता भएको छ । संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणसम्बन्धी कानुन नबनाएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाटै भाषासम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न परमादेश माग गरेका छन् ।
खत्रीले मंगलबार, १ मंसिर २०८३ मा दायर गरेको रिटमा कर्णालीको भाषिक बनोट, जनगणनाको तथ्याङ्क, ऐतिहासिक पहिचान र भाषा आयोगको सिफारिसलाई आधार बनाइएको छ । रिटमा प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश सभा र प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख््या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ । तीमध्ये १५ लाख १ सय ६१ जनाले नेपालीलाई मातृभाषाका रूपमा प्रयोग गर्छन् । यो कुल जनसंख््याको ८८.८५ प्रतिशत हो । नेपालीपछि सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा खस हो । जनगणनाअनुसार प्रदेशमा एक लाख सात हजार ८४ जना अर्थात् ६.३४ प्रतिशत नागरिकको मातृभाषा खस छ ।
त्यसैगरी मगर ढुट भाषा बोल्नेको संख्या २७ हजार ७२ अर्थात् १.६० प्रतिशत र मगर खाम भाषा बोल्नेको संख्या १३ हजार ५३५ अर्थात् ०.८० प्रतिशत छ । दुवै भाषालाई जोड्दा मगर भाषीको जनसंख््या ४० हजार ६०७ अर्थात् २.४० प्रतिशत पुग्छ ।
यी तथ्यांकले नेपालीपछि खस र मगर भाषा कर्णालीका उल्लेख्य भाषिक समुदायका भाषा भएको देखाउँछन् । तर सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा तिनको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था भने प्रदेशमा छैन । अर्थात् नागरिकले आफ्नो मातृभाषा बोल्ने, संरक्षण गर्ने र त्यसमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने अधिकार संविधानबाट पाए पनि सरकारी कार्यालयको कामकाजमा ती भाषाको प्रयोग कसरी हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी आधार निर्माण हुन सकेको छैन ।
सरकारी मान्यताको प्रतीक्षामा खस भाषा
कर्णालीको भाषिक बहस जनसंख्याको प्रतिशतमा मात्रै सीमित छैन । खस भाषा यस प्रदेशको ऐतिहासिक सभ्यता, सामाजिक विकास र सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको भाषा हो । खस सभ्यताको उद्गमस्थलका रूपमा परिचित कर्णालीमा खस भाषाको ऐतिहासिक महत्वलाई सरकारी मान्यतासँग जोड्नुपर्ने निवेदकको तर्क छ । उनको मागमा खस भाषालाई सरकारी कामकाजमा स्थान दिनु भाषिक सुविधाको विषय नभई ऐतिहासिक पहिचानको संरक्षणसमेत भएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, मगर समुदायको भाषिक पहिचानलाई पनि सरकारी संरचनामा स्थान दिनुपर्ने माग गरिएको छ । मगर ढुट र मगर खाम बोल्ने नागरिकको संख्या जोड्दा ४० हजारभन्दा बढी पुग्ने भएकाले यस समुदायको भाषिक अधिकारलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निवेदनमा उल्लेख छ ।
कर्णालीलाई भाषिक रूपमा एकरूप प्रदेशका रूपमा हेर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले यहाँ ४९ वटा भाषा बोलिने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । हिमाली जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा भोटे तथा डोल्पाली भाषाको उपस्थिति छ । जुम्ला र आसपासका क्षेत्रमा जुम्ली भाषिका प्रचलित छ । सुर्खेत उपत्यकामा थारु भाषी समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति छ । यसबाहेक विभिन्न समुदायले आफ्नै मातृभाषा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
तर प्रदेशको प्रशासनिक कामकाजमा नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषाको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कानुन नबन्दा भाषिक विविधता र सरकारी संरचनाबीच दूरी कायम रहेको निवेदकको जिकिर छ । यसले ४९ भाषा बोलिने प्रदेशमा राज्यको सेवा प्रवाह, सूचना सम्प्रेषण र सार्वजनिक प्रशासन भाषिक रूपमा कति समावेशी छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
भाषा संवादको माध्यमसँगै समुदायको इतिहास, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध र पहिचानसँग जोडिएको विषय हो । मातृभाषामा सरकारी सूचना प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक सेवासँग जोडिने र राज्यका निकायसँग संवाद गर्ने अवसर नहुँदा भाषिक रूपमा अल्पसंख््यक समुदायले व्यावहारिक कठिनाइ भोग्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
अधिकार छ, कानुन छैन
नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले प्रदेशलाई आफ्नो भाषिक अवस्था र आवश्यकताअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर त्यसका लागि प्रदेश कानुन आवश्यक हुन्छ । संविधानको धारा ३२ ले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने तथा भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यस्तै, अनुसूची–६ को क्रमसङ्ख्या १८ मा भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण तथा प्रयोगलाई प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । यसरी संविधानले भाषिक अधिकारको संरक्षणसँगै प्रदेशलाई कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । तर कर्णालीमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐन नबन्दा संवैधानिक प्रावधान व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसकेको निवेदकको दाबी छ ।
रिट निवेदनमा भाषा आयोगको सिफारिसलाई पनि महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ । संविधानको धारा २८७ बमोजिम गठित भाषा आयोगले जनसंख्याको आधार, ऐतिहासिकता र भाषिक पहिचानलाई विचार गरी कर्णाली प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले २०७८ भदौ २१ गते सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । तर आयोगको सिफारिस र संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको विषयलाई निवेदकले राज्यको भाषिक नीतिको कार्यान्वयनसँग जोडेर उठाएका छन् ।
खस भाषाको हकमा भने यसको ऐतिहासिकता, कर्णालीसँगको सम्बन्ध र जनसंख्याको आधारलाई ध्यानमा राखेर सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । निवेदकका अनुसार सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणसम्बन्धी कानुन नबन्दा खस र मगर भाषी नागरिक आफ्नो मातृभाषामा सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने, सूचना पाउने र भाषिक पहिचानलाई संस्थागत गर्ने अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।
अन्य प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा कर्णालीमा प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्नु संवैधानिक दायित्वप्रतिको उदासीनता भएको निवेदकको आरोप छ ।
ऐन बनाउन परमादेशको माग
रिट निवेदनमा कर्णाली प्रदेश सभाको चालु अधिवेशनबाटै ‘कर्णाली प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐन’ अविलम्ब निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ ।
नेपाली भाषाका अतिरिक्त खस र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रशासनिक र नीतिगत प्रबन्ध मिलाउन परमादेश जारी गर्न अदालतसँग माग गरिएको छ । निवेदकले संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) र (२) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४१ बमोजिम परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।
रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश सभा र प्रदेश सभा सचिवालयलाई कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जिम्मेवार निकायका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानका धारा ६, ७, १८, २०, ३२, ४६, ४८, १६२, १७५, १९५, १९७, २०१ र २०२ तथा अनुसूची–६ को क्रमसंख्या १८ लाई कानुनी आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
साथै, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को भाषिक तथ्यांक, भाषा आयोगको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिस र निवेदकको परिचय खुल्ने कागजातसमेत रिटसँग संलग्न गरिएको छ । कर्णालीमा ४९ वटा भाषा बोलिन्छन् । तीमध्ये नेपाली भाषीको संख्या सबैभन्दा ठूलो छ । तर भाषिक विविधताको संरक्षण गर्नु बहुसंख्यकको भाषा मात्रै स्थापित गर्नु होइन, अन्य भाषिक समुदायको पहिचान र अधिकारलाई पनि राज्यको संरचनामा स्थान दिनु हो ।
खस भाषाको ऐतिहासिक विरासत, मगर समुदायको भाषिक उपस्थिति र हिमाली जिल्लादेखि सुर्खेत उपत्यकासम्म फैलिएको भाषिक विविधताले कर्णालीको आफ्नै भाषिक नीति आवश्यक रहेको देखाउँछन् । ४९ भाषा बोलिने कर्णालीमा भाषिक विविधता तथ्यांकमा देखिन्छ, तर सरकारी कामकाजमा त्यसको संस्थागत उपस्थिति अझै स्थापित हुन सकेको छैन । यही विरोधाभास अन्त्य गर्न अब अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने हो वा प्रदेश सरकारले आफ्नै संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार ऐन निर्माणको पहल गर्ने हो, त्यो आगामी प्रक्रियाले स्पष्ट पार्नेछ ।







