सरकारको निर्णयअनुसार नेपालमा सात महिनादेखि सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ बन्द छ।
कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसको चौतर्फी आलोचना समेत भएको थियो। यद्यपि सरकार आफ्नो निर्णयबाट हालसम्म पछि हटेको छैन।
यसैबीचमा बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा समेत सांसदहरूले टिकटक बन्द गरेको विषयबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासँग प्रश्न उठाएका छन्।
जसको जवाफमा सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चारमन्त्री शर्माले नेपाली कानूनअनुसार समाजलाई मान्य हुनेगरी आए टिकटक लगायतका कुनैपनि सामाजिक सञ्जाललाई चलाउँदा आपत्ति नहुने बताएकी छन्।
समाजमा अमर्यादित गतिविधिलाई बढावा दिनेगरी टिकटकमा सामग्रीहरू उत्पादन र प्रशारण भएकाले सरकारले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्री शर्माको भनाई छ।
‘हामीले टिकटक, मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय गरेर बन्द गरेका हौं। अहिले यो कानूनी रुपमा भन्ने हो भने बन्दकै अवस्थामा छ,’ उनले भनिन्,‘हामीले बन्द गरेको त्यो बेलामा सामाजिक मूल्य मान्यता भन्दा धेरै बढी भएको थियो । त्यसकारण त्यसलाई बन्द गरेर गएका हौँ।’
सरकारले बन्द गरेकै अवस्थामा पनि भिपिएन र साना इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट भने टिकटक चलिरहेको छ। नेपाल टेलिकम लगायतका ठूला सेवा प्रदायकको नेटवर्क प्रयोग भएर भने टिकटक चल्दैन।
सरकार कानुन पालन गर्ने ठाउँमा भएकाले आग्रहपूर्वाग्रह राखेर टिकटक बन्द नगरेको मन्त्री शर्माले बताइन्। पूर्वीय दर्शनमा अडिएको नेपाली परिवार र समाज भएकाले समाजअनुकुल हुनेगरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुनुपर्ने उनको जवाफ छ।
‘सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी हामी विधेयक क्याबिनेटमा गएको छ। आउने मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक छलफल हुन्छ। त्यो विधेयक समितिमा जान्छ र सम्भवतः संसदको समितिमा आइपुग्दासम्म हामी व्यापक छलफल हुनेछ,’ उनले भनिन्।
सोही क्रममा मन्त्री शर्माले सरकार कानुन निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जालको स्वस्थ प्रयोगको बाटो खोलीरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यस विषयमा नेपाल सरकारको यि विषयमा कुनै कानून थिएन। हामीले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० जारी ग¥यौँ। अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक हामीले संसदमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौँ।’
नेपाली समाज र कानुनलाई मान्य हुनेगरी टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल आए सरकारलाई कुनै आपत्ति नहुने पनि मन्त्री शर्माको भनाई छ । ‘टिकटक नाममा हाम्रो कुनै समस्या होइन। टिकटकले जुन कन्टेनहरू दिन्थ्यो, त्यो स्वनियमनको व्यवस्था थिएन, सबैले स्वनियमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सोचेका हौँ,’ उनले भनिन्।
सरकारले फेसबुक सञ्चालकसँग भेटेको र नेपालको नियम कानुन र सामाजिक मान्यतालाई मान्नुपर्छ भनेको पनि मन्त्री शर्माले सुनाइन्। उनले भनिन्,‘यहाँ दर्ता भएको हुनुपर्छ।अहिलेसम्म कुनैपनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएको थिएन। दर्ता भएर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। हामीले कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरेका हौँ।’