सुर्खेत । भौगोलिक र प्राकृतिक विविधताले समृद्ध कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको छ । बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, अविरल वर्षा र भूकम्पका घटनाले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति पु¥याउँदै आएका छन् ।
कमजोर भू–बनोट, अव्यवस्थित विकास, प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम अझ बढ्दै गएको देखिन्छ । गत साउन ३० गते जाजरकोटको रिसाङमा वर्षासँगै गएको पहिरोमा परी चार जनाको मृत्यु र छ जना घाइते भएको घटना कर्णालीमा दोहोरिइरहेको विपद्को पछिल्लो उदाहरण हो । यस घटनाले जोखिमयुक्त बस्ती, सडक निर्माण र विपद् पूर्वतयारीको अवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।
पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण ६ सय ८६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने १ हजार ४ सय ८१ जना घाइते भएका छन् । ७४ जना अझै बेपत्ता छन् । यस अवधिमा पहिरोबाट मात्रै १ सय ९६ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले कर्णालीको पहाडी भूभागमा रहेको जोखिमको गम्भीरता देखाउँछ । विपद्बाट हालसम्म ४० हजार ७८ परिवार प्रभावित भएका छन् भने २८ हजारभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । विपद्का कारण झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्याङ्क छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ देखि ३० गतेसम्म मात्रै प्रदेशमा ७० वटा विपद्का घटना भएका छन् । तीमध्ये ३२ वटा पहिरो, २१ वटा अविरल वर्षा, सातवटा आगलागी, चारवटा सुक्खा पहिरो, चारवटा बाढी, एउटा चट्याङ र एउटा भूकम्पका घटना छन् । जिल्लागत रूपमा कालिकोटमा सबैभन्दा बढी १३ वटा विपद्का घटना भएका छन् । दैलेखमा १०, जुम्लामा आठ, जाजरकोट र डोल्पामा सात–सात, सुर्खेतमा छ, सल्यान र मुगुमा पाँच–पाँच तथा रुकुम पश्चिम र हुम्लामा चार चार घटना भएका छन् ।
साउन ३० गतेसम्मकै अवधिमा पहिरोका कारण जाजरकोटमा चार र मुगुमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । रुकुम पश्चिम, कालिकोट, जुम्ला, मुगु र सुर्खेतमा गरी १० जना घाइते भएका छन्। विपद्का घटनामा १९ चौपायाको मृत्यु तथा ८७ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । उद्धार तथा राहतका लागि २०६ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ ।
कर्णालीमा विपद्को जोखिम प्राकृतिक कारणले मात्रै बढेको छैन। विकास निर्माणका क्रममा हुने लापरबाही र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्नु पनि जोखिम बढाउने प्रमुख कारण बनेको छ । विशेषगरी इन्जिनियरिङ अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर चलाउँदा पहाडी भूभाग कमजोर हुने गरेको छ ।
जाजरकोटको रिसाङ पहिरोमा पनि अघिल्लो भूकम्पले कमजोर बनाएको जमिन र बस्तीबीचबाट निर्माण गरिएका सडकका कारण क्षति बढेको बताइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार वर्षायाम सुरु हुनुअघि गरिएको अध्ययनले समेत रिसाङमा ठूलो जोखिम हुन सक्ने संकेत गरेको थियो । जोखिम पहिचान हुँदाहुँदै पनि त्यसअनुसार पूर्वतयारी र सुरक्षित स्थानान्तरण हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो ।
कर्णालीमा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खनन, वन फँडानी तथा अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणले समेत भू–संरचनामा असर पु¥याउँदै आएको छ । वर्षायाममा पहिरो र बाढीका कारण राजमार्ग तथा ग्रामीण सडक अवरुद्ध हुने समस्या नियमितजस्तै बनेको छ । प्रदेश सरकारले भने वर्षायाममा कर्णाली राजमार्ग, सहायक मार्ग तथा स्थानीय सडक खुला राख्न २४ घण्टा डोजर परिचालन गर्ने र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहत सामग्री पु¥याउने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक उद्धार तथा राहतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
तर विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुने सरकारी शैलीले दीर्घकालीन समाधान दिन नसक्ने देखिन्छ । वर्षेनी पहिरो जाने, बाढी आउने र जोखिममा पर्ने बस्तीको पहिचान हुँदाहुँदै पनि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । कर्णालीका नौ हिमाली तथा पहाडी जिल्ला जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, दैलेख, रुकुम पश्चिम र सल्यान पहिरोको उच्च जोखिममा छन् भने भित्री मधेसमा पर्ने सुर्खेत बाढीको जोखिममा छ । यस्तो अवस्थामा विपद् व्यवस्थापनलाई राहत वितरणमा सीमित राख्नुको साटो जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।
सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन, सुरक्षित पुनर्वास, व्यवस्थित सडक निर्माण, नदी तथा वन संरक्षण र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विपद् आउनुअघि नै सम्भावित जोखिम पहिचान गरी नागरिकलाई सचेत गराउने र सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन सके मानवीय तथा भौतिक क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ ।
कर्णालीमा विपद् पूर्वतयारीका योजना र दस्तावेजको कमी छैन । समस्या तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिन्छ । त्यसैले उद्धार र राहतमा मात्रै राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन गर्दै विपद् रोकथाम, जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना र सुरक्षित पुनर्वासलाई विकास नीतिको अभिन्न अंग बनाउन आवश्यक छ । अन्यथा कर्णालीले हरेक वर्ष विपद्को सामना गर्ने, नागरिकले ज्यान गुमाउने र राज्यले राहत बाँड्ने चक्र दोहोरिरहनेछ ।