सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचना, राउटे समुदायको संरक्षण तथा मातृ स्वास्थ्य सुधारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनवटा महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार बैठकले पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय तथा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयलाई जिल्ला कार्यालयका रूपमा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश वन निर्देशनालय सुर्खेतलाई खारेज गरी त्यसबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, मानव संशाधन विकास केन्द्र तथा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन प्रशिक्षण केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण तथा मूलप्रवाहीकरणलाई लक्षित गर्दै ‘लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । यस नीतिले राउटे समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन तथा सामाजिक सहभागिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित ‘पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ पनि स्वीकृत गरिएको छ । कार्यविधिले सुरक्षित प्रसूति सेवामा पहुँच विस्तार गरी मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।