कर्णालीमा सडक विस्तारको क्रम बढिरहेको छ । गाउँ–गाउँमा सडक पुगेका छन्, सवारीसाधनको संख्या बढिरहेको छ र सडकमा आवागमन पनि बढ्दो छ । तर सडकमा नागरिकको सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्ने ट्राफिक व्यवस्थापन भने अझै पुरानै क्षमतामा चलिरहेको छ । जिम्मेवारी थपिँदै गएको छ, तर त्यसअनुसार जनशक्ति र पूर्वाधार थपिएको छैन । यस्तो अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कसरी प्रभावकारी काम गर्न सक्छ ? कर्णालीमा करिब ९ हजार ६८७ किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । यति ठूलो सडक क्षेत्रको निगरानी, सवारी व्यवस्थापन, नियम कार्यान्वयन, दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको हो । तर त्यसअनुसार पर्याप्त जनशक्ति छैन । औसतमा एक ट्राफिक प्रहरीले करिब ४५ किलोमिटर सडक हेर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्णालीको भौगोलिक कठिनाइलाई समेत जोड्दा यो जिम्मेवारी सामान्य होइन ।
ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा उभिएर सवारी जाँच गर्ने जनशक्तिका रुपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । दुर्घटना रोक्नेदेखि सडक अनुशासन कायम गर्ने, चालकलाई सचेत गराउने, दुर्घटनास्थलमा पुग्ने, उद्धार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने र सवारी चाप व्यवस्थापन गर्नेसम्मका जिम्मेवारी उनीहरूमाथि छन् । तर यी कामका लागि आवश्यक जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । कर्णालीमा सडकको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ । कतिपय सडक साँघुरा छन्, घुम्ती र भिरालो भूभाग छन् । दुर्घटनाप्रवण क्षेत्रको पहिचान र निगरानीका लागि आवश्यक उपकरण, सडक संकेत तथा अन्य सुरक्षा संरचना पर्याप्त छैनन् । अर्कोतर्फ बढ्दो सवारी चाप र दुर्घटनाको तथ्यांकले जोखिम झन् बढिरहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ हजार ८६ सवारी दुर्घटना भएकामा २०८२/८३ मा १ हजार १९७ पुगेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा दुर्घटना बढेपछि ट्राफिक प्रहरीलाई मात्र दोष दिनु अन्याय हुन्छ । राज्यले काम गर्ने साधन र जनशक्ति नदिई परिणाम खोजिरहेको छ । सीमित जनशक्तिले हजारौं किलोमिटर सडकको निगरानी गर्नुपर्ने अनि दुर्घटना भएपछि जवाफदेही पनि ट्राफिक प्रहरी नै हुनुपर्ने अवस्था सुधारिनुपर्छ । अब सरकारले कर्णालीको सडकको लम्बाइ र सवारी चापका आधारमा ट्राफिक प्रहरीको वैज्ञानिक दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्छ । दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा थप जनशक्ति परिचालन, आधुनिक सञ्चार तथा अनुगमन उपकरण, सवारी जाँचका आवश्यक साधन र सडक सुरक्षा पूर्वाधार तत्काल विस्तार गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारसँग जनशक्ति र स्रोत माग गरेर आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीलाई केवल ड्युटीमा खटाएर सडक सुरक्षित हुँदैन । काम गर्ने जनशक्ति, साधन र पूर्वाधार दिएपछि मात्रै परिणाम खोज्न सकिन्छ । कर्णालीमा सडक विस्तारको गति तीव्र छ भने त्यसको सुरक्षा संयन्त्र पनि त्यही गतिमा विस्तार हुनुपर्छ ।