Author:

हालको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदमा गाभियो, दरबन्दी पनि घटाईयो

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गाभेपछि कर्णालीमा अब मन्त्रालयको संख्या ७ भएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद वैठकले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि कर्णालमिा आठ वटा मन्त्रालय थिए ।
यो निर्णयबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको बार्षि तीन करोाड रुपैयाँ खर्च कटौती भएको दावी प्रदेश सरकारकोछ । हाल मुख्यमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा जम्मा कर्मचारीको दरबन्दी १ सय १ जनाको थियो । यो संख्या घटाएर ७६ मा झारिएको छ । यसअघि आन्तरिक मामिला मन्त्रालय छुट्टै हुँदा प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारी हुन्थे । यसअघि एक जना मन्त्री, सचिवालय र कर्मचारीमा खर्च हुने चालु खर्चसहित ३ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि संरचना सुधार समिति गठन गरेको थियो । पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा बनेको समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेक्रममा मन्त्रालयको संख्या घटाईएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए । उक्त समितिले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय घटाउनेसँगै अन्य प्रदेशका संरचना सुधार गर्न पनि सुझाव दिएको थयो ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय गरी आठ वटा मन्त्रालय थिए । अब आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरिएपछि मन्त्रालयको संख्या सात वटा भएको हो ।
यसअघि उक्त मन्त्रालयबाट हुने कामकारबाही अब मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट हुनेगरि कायम गरिएको छ । अहिलेको घटाईएको मन्त्रालयलाई अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत कानुन वा अन्य कुनै महाशाखाका रुपमा राख्ने सम्भावना रहेको छ । ‘मन्त्रालय गाभिएपछि त्यसबाट सम्पादन हुने कतिपय कार्यका लागि महाशाखाका रुपमा राख्न सकिने हुन्छ, यसमा थप छलफल र सुझावका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।’ मन्त्री शाहले भने ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका ४२ वटा भन्दा बढी कार्यजिम्मेवारी थिए । प्रदेश शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सूचना संकलन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन तथा संघ सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, अतिविशिष्ट व्यक्ति, महत्वपूर्ण भौतिक संरचना, संवेदनशील सार्वजनिक स्थल तथा समारोहको सुरक्षा गर्ने, संघीय र प्रदेश सुरक्षा निकायसँगको सम्पर्क, सम्बन्ध, सूचना आदानप्रदान र समन्वय गर्ने, संघीय कानुनअनुसार प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने, प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वयका लागि काम गर्ने, कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिलासम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी उक्त मन्त्रालयलाई थिए ।
प्रदेश सभामा पेश हुने विधेयक तर्जुमा र प्रमाणीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र गतिविधिको सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग एवम् अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको काममा सघाउ पु¥याउने, आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने, प्रादेशिक कारागार तथा हिरासतको व्यवस्थापन र सुरक्षा, थुनुवा तथा कैदीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा वा कैदीको स्थानान्तरणसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयलाई थियो ।
मन्त्रालयलाई सामुदायिक प्रहरी परिचालन गर्ने, प्रदेशभित्रको सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशभित्र न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायले गरेका फैसला कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशभित्रका गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको अभिलेख राख्ने, गुनासो तथा विवाद व्यवस्थापन गर्ने, संघीय मापदण्डअनुसार हातहतियार, खरखजाना तथा विष्फोटक पदार्थको नियमन गर्ने, फौजदारी कार्यविधि कानुनको कार्यान्वयन, अपराध तथा यातना पीडितको पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि काम गर्ने, निवारक नजरबन्द र स्थानहद, अन्तरप्रदेश सम्बन्ध कायम गर्ने, सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा अधिग्रहण तथा सम्पत्ति प्राप्तिसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने, स्थानीय प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने, पारिवारिक मामिलासम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, विपद व्यवस्थापनका सम्पूर्ण काम गर्ने, विभिन्न उपाधि, सम्मान तथा विभूषणको सिफारिस गर्ने जिम्मा पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई थियो ।
यसैगरी प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक विदा, उत्सव, उर्दी लगायतको व्यवस्थापन गर्ने, दीगो शान्ति व्यवस्थापन तथा द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापित व्यक्तिहरुको पुनस्र्थापना गर्ने, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित काम गर्ने, प्रदेशस्तरका विद्युतीय तथा छापा सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, सञ्चालमाध्यमका नियमनदेखि नवीकरणसम्मका काम गर्ने, तारयुक्त वा ताररहित ब्रोडब्याण्ड (इन्टरनेट, फोन) पूर्वाधारको विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने, सूचनाप्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने, साइबर सुरक्षा, श्रमजीवी सञ्चारकर्मीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गर्ने, प्रदेशस्तरीय प्रेस रजिष्ट्रारसम्बन्धी काम गर्ने, चलचित्रसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सरकारी सवारी साधनको अभिलेख राख्ने, नियन्त्रण गर्ने लगायतका जिम्मेवारी पनि उक्त मन्त्रालयलाई थिए ।

दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–६ की खगीसरा बुढाथोकीले कात्तिक ११ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर बजारमा आफ्नै व्यवसाय सुरु गरिन् । सुरुका केही दिने कोठा खोज्न धाएकी उनले वीरेन्द्रनगर–६ मा रहेको मिनि मार्केटको छेउमा खाली भएको सर्टर रोजिन् । उनी अचार व्यवसाय गर्ने मनस्थितिमा सुर्खेत आएकी थिईन् । अचारको ब्राण्ड रोजिन, ‘सान्ताको अचार’ । सान्ताको अचार नेपालमा चर्चित ब्राण्ड हो । यो अचार पूर्वसभासद सान्ता चौधरीले स्थापना गरेको उद्योगमा बन्ने अचार हो । यो अचारको विक्रेताका रुपमा व्यवसाय सुरु गर्दा सफल हुने अपेक्षा खगिसराको थियो । सोहीअनुसार उनले सफलताको लक्षण पनि भेटिसकेकी थिईन् ।
‘व्यवसाय सुरु गरेको दुई–तीन दिनमै मैंले करिब ६० हजारको कारोबार गरेकी थिएँ, छिमेकील पसलका मान्छेले पनि तपाईको व्यवसाय राम्रो चल्या भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘म यसअघि पनि केही व्यवसाय गरेर असफलता व्यहोरेकी मान्छे हुँ, अहिले सफल हुन्छु भन्ने लागेकै थियो, तर उद्घाटन भएकै पर्सिपल्ट खरानी भईदियो ।’
खगिसराले गत शुक्रबार पसलको भव्य उद्घाटन गरेकी थिईन् । उनको पसल उद्घाटन गर्न सान्ता चौधरी आफैं सुर्खेत पुगेकी थिईन् । आइतबार बिहान उनको पसलमा आगलागी भएको छ । उनको पसलको छेउमा भएको फेन्सी पसलमा सल्किएको आगो उनको अचार पसलमा पुगेर सामग्री नस्ट भएका छन् ।
‘बिहान ४ बजे मलाई आगलागी भएको खबर आयो, म पसल पुग्दासम्म प्रहरी र दमकल आएर आगो निभाईसकिएको थियो,’ खगिसराले भनिन्, ‘दुई–तीन दिनमै भएको कारोबारले मलाई उत्साहित बनाएको थियो, तर धेरै टिक्नै पाएन ।’
उनले डेकोरेशनसहित आफूले पसलमा १६ लाख लगानी गरेको बताईन् । १५ लाख रुपैयाँ बराबरको अचार लगायतका समग्री किनेर पसलमा राखेको उनले बताईन् । डेकोरेशन गर्न मात्र एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको खगिसराले बताईन् । उनले भनिन्, ‘मेरो बाल्यकालदेखि नै जीवन संघर्षमा वितिरहेको छ, व्यवसायमा पनि थुप्रै संघर्ष गरेर सफलता पाउन सकेकी थिईन । अहिलेको व्यवसाय पनि यस्तै भयो ।’
खगिसराले पसलमा भएको आगलागीका बारेमा अनुसन्धान गरिदिन नगर प्रहरी कार्यालयमा निवेदन पनि दिएकी छन् । अचार उद्योगका सञ्चाल सान्ता चौधरीले पनि यस विषयमा छानविन गर्न अनुरोध गरेकी छन् । ‘जिन्दगीको हरेक प्रयासमा आगो नै लाग्छ मलाई, सुर्खेतको शान्ताको अचार आउटलेटमा कुन अपराधीले आगो लाइदिएछ,’ आशंकाको दृष्टिकोणबाट अचार उद्योगका सञ्चालक तथा पूर्वसभासद चौधरीले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘नेपाल प्रहरीलाई तत्काल अपराधी पत्ता लगाई कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दछु ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले भने यस घटनामा अनुसन्धान भईरहेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरीसम्म निवेदन नआईसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता डिएसपी मोहनजंग बुढथापाले बताए । उनका अनुसार अचार आउटलेटसँग सटिएको नवदुर्गा बेवी सपमा विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ । पीडितले केही व्यक्तिमाथि शंका गरेकाले ती व्यक्तिको खोजी भईरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘जिल्ला प्रहरीसम्म अहिले लिखित निवेदन आईसकेको छैन, मौखिक रुपमा खबर गर्नुभएको छ,’ डिएसपी बुढथापाले भने, ‘उहाँहरुले व्यक्तिमाथि शंका गरेकोले हामीले खोजीरहेका छौं, फेला पार्न सकेका छैनौं ।’ उनका अनुसार अहिलेसम्म मुचुल्काबाट पनि क्षतिको आँकलन यकिन भईसकेको छैन ।

सुर्खेतमा १ हजार ८ सय नयाँ मतदाता थपिएका छन् । सुर्खेतमा रहेको निर्वाचन आयोगको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार असोज १० गतेदेखि कात्तिक २५ गतेसम्मको अवधिमा सुर्खेत जिल्लाभर एक हजार ८१७ जना नयाँ मतदाता थपिएका हुन् । आगामी फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ताको काम देशैभर चलिरहेको छ ।
नयाँ थपिएका मतदातामा पुरुषको संख्या धेरै रहेको कार्यालयले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका निमित्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नन्दराम चौलागाईका अनुसार हालसम्म एक हजार १३९ जना पुरुष र ६७८ महिलाले नयाँ मतदाता परिचयपत्र बनाएका छन् । यसअघि तोकिएको फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गर्ने मिति आज अन्तिम दिन हो । सरकराले पाँच दिन नाम दर्ताका लागि म्याद थप गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
२०८१ वैशाखसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार सुर्खेतमा कुल दुई लाख ४४ हजार ६७६ मतदाता रहेको निमित्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी चौलागाईले बताए । जसमा एक लाख १९ हजार ३८९ पुरुष र एक लाख २५ हजार २८७ महिला मतदाता छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेतमा १३९ मतदानस्थलअन्तर्गत २९३ मतदान केन्द्र छन् । चौलागाईका अनुसार आवश्यकताका आधारमा मतदान केन्द्रहरु थपघट गर्न सकिन्छ । नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी १८ बर्ष पुगेका वा आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने व्यक्तिले आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका तर २०८२ फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा नहुने नागरिकहरुले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले आगामी २१ फागुनको निर्वाचनपश्चात मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्न २०८२ फागुन २० गनेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने नागरिकहरुले मात्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ ।’
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृवको सरकारले आगामी २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तय गरेको थियो । त्यसयता निर्वाचन आयोगले मतदाता अद्यावधिकसँगै फोटोसहितको नयाँ मतदाता नामावली दर्तालाई तीव्रता दिएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यदेश जारी गरेपछि १० असोजबाट नयाँ मतदाता नामावाली दर्ताको काम सुरु भएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिवन्धको विरोध, भ्रष्टाचारको अन्त्य र शुसानको माग राखेर सडकमा उत्रिएको जेन–जी समूहमाथि २३ भदौमा सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेपछि सोही दिन १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट (२४ भदौ) मा सडकमा उत्रिएको जेन–जी समूहको विद्रोहले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस लगायतका दल मिलेर ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भएको थियो । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले राजिनामा दिएपछि जेन–जीहरुको मागबमोजिम संसद विघटन भएको हो । त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन । उनी नेतृत्वको सरकारलाई ताजा जनादेशसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने म्याण्डेट छ ।्
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना अघि बढाएको छ । निर्वाचनको संवेदनशिलतालाई ध्यानमा राखेर सुर्खेतका तीन वटै सुरक्षा निकायले जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा संयूक्त गस्ती सुरु गरेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक मोहनजंग बुढथालाले जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहमा रहेका मतदानस्थलका साथै सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशिल मानिएका क्षेत्र केन्द्रित संयूक्तरुपमा छोटो र लामो दुरीका सुरक्षा गस्ती सुरु गरिएको जानकारी दिए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानको कमाण्ड प्रहरी नायव उपरीक्षक र नेपाली सेनाका मेजरको कमाण्डमा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजनामा फौज खटिएको उनले जानकारी दिए ।
कार्तिकदेखि १७ देखि २३ गतेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नायव निरीक्षक बलप्रसाद पाण्डेको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७, १४, १५ र १६ हँुदै चिङ्गाड गाँउपालिका वडा नम्बर १ देखि ६ का विभिन्न क्षेत्रहरुमा लामो दुरीको सुरक्षा गस्ती गरेको डिएसपी बुढथापाले बताए । ‘तीन वटै सुरक्षा निकायको टोलीले आसन्न निर्वाचनका लागि मतदान स्थलको अवस्था, आमनागरिकमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति, निर्वाचनका क्रममा हुनसक्ने अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका साथै विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।’ उनले भने । हालसम्म सुर्खेतमा कुनै पनि समूहबाट निर्वाचनलाई बाधा पुग्ने खालका क्रियाकलाप नभएको उनले बताए ।
जेनजी २.० द्वारा सहायता कक्ष
जेनजी २.० समूहले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मतदाता परिचय पत्र दर्ता सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ । आज (आइतबार) देखि वीरेन्द्रनगरको यरीचोकमा उनीहरुले फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रका लागि नाम दर्ता गर्न सकिनेगरि सहायता कक्षा सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।
मतदाता परिचयपत्र नबनाएका र बनाउन छुटेकाहरुलाई लक्षित गर्दै ‘तपाईको मत, तपाईको अधिकार’ भन्ने नारासहित सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याईएको जेनजी २.० कर्णाली प्रदेश समितिका सदस्य विपीन गुरुङले जानकारी दिए ।