सुर्खेत । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि जाजरकोटको ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगानीकै पर्खाइमा छ । आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन भएकै पनि ४१ वर्ष पुगिसक्दा पनि आयोजना निर्माणमा जान सकेको छैन । करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने आयोजनाको मुख्य निर्माण सुरु हुन नसकेको हो ।

नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीका इन्जिनियर पदम थापाका अनुसार अहिले आयोजना लगानीकै पर्खाइमा छ । ‘कि त विदेशी लगानी खोज्नुप¥यो, कि त ऋण लिएर ग्लोबल टेन्डर गर्नुप¥यो,’ थापाले भने, ‘लगानी जुटाएर मात्रै मुख्य निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ उनका अनुसार बाँध निर्माण र विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित मुख्य कामबाहेक निर्माण सुरु गर्नुअघि गर्नुपर्ने अधिकांश गतिविधि अघि बढिसकेका छन् । आयोजना स्थलसम्म पहुँच सडक पुगेको छ । ‘मुख्य ठेक्का हुनुभन्दा अगाडिका कामहरु भएका छन् । बाटोको पहुँच भइसकेको छ, जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम गरेका छौँ । आर्मी क्याम्प र कर्मचारी बस्ने क्याम्प पनि बनेका छन्,’ थापाले भने, ‘तर मुख्य बाँध र बत्ती निकाल्ने काम सुरु भएको छैन ।’
उनले आयोजनाका लागि करिब दुई खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै यसअघि सरकारले जापानलगायत विभिन्न देशसँग लगानीका विषयमा छलफल र प्रयास गरेको बताए । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग पनि आयोजनामा लगानी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, लगानीको स्रोत र निर्माणको ढाँचा टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । ‘नेपाल सरकारले पैसा छुट्याएको छैन । यो महँगो आयोजना हो, करिब दुई खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ,’ थापाले भने, ‘अघिल्लो सरकारले दुई–चारवटा देशसँग लगानीका लागि प्रयास गरेको थियो । अहिलेको सरकारले के गरिरहेको छ भन्नेचाहिँ ठ्याक्कै थाहा छैन ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८३ असोज २८ मा सार्वजनिक गरेको छ महिने प्रगति विवरणमा आयोजनाको वित्तीय ढाँचा तथा लगानी मोडालिटीसम्बन्धी परामर्शदाताको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, आयोजना स्थलसम्म पुग्ने पहुँच पुल निर्माणको काम ट्रस राख्ने चरणसहित अन्तिम अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ । डीपीआर तयार गर्न मात्रै एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनामा निर्माणको लगानी भने अझै जुट्न सकेको छैन । अस्ट्रेलियाको स्मेक, एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीले डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा पाएका थिए । २०७३ वैशाख २३ मा भएको सम्झौताअनुसार ३१ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने थियो । तर, पटकपटक म्याद थप्दा पनि तोकिएको समयमा काम पूरा भएन । अन्तिम प्रतिवेदन २०८० असार १५ मा मात्रै कम्पनीलाई बुझाइएको थियो ।
डीपीआर तयार पार्नुअघि नै आयोजनाको पहुँचमार्ग, कार्यालय, सुरक्षा शिविर र साइट क्याम्पलगायत पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको थियो । यी पूर्वतयारीका काममा करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थापाको भनाइ छ । ४१७ मेगावाट क्षमताको यो जलाशययुक्त आयोजना जाजरकोटको नलगाड नदीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरी खोलामा र भूमिगत विद्युत्गृह नलगाड नगरपालिका–७ दल्लीमा रहनेछ । आयोजनामा २४८ मिटर अग्लो बाँध, करिब साढे आठ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ र भूमिगत विद्युतगृह निर्माण गर्ने योजना छ । चारवटा टर्बाइनबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको आयोजनाबाट वार्षिक औसत एक हजार २८० गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ ।
अध्ययनदेखि डीपीआर र ईआईएसम्म
नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४५ सालदेखि सुरु गरेको थियो । त्यसपछि जलाशययुक्त आयोजना पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा नलगाडलाई अघि सारिएको थियो । सन् १९९९ देखि २००१ बीच पनि यसको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । सन् २०१२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि आयोजना विकास समिति गठन भएको थियो । २०७३ वैशाख २३ मा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, बोलपत्र आह्वानको तयारी र डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा अस्ट्रेलियाको स्मेक, एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीले पाए । एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा भएको सम्झौताअनुसार ३१ महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार भएन ।
डीपीआर निर्माणमा भएको ढिलाइबारे २०७६ मंसिरमा सार्वजनिक भएको विवरणमा सम्झौताअनुसारको अवधि सकिएर नौ महिना म्याद थपिएको उल्लेख छ । त्यस अवधिसम्म बाँधको डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, स्थलाकृतिक तथा भौगर्भिक सर्वेक्षण, ड्रिलिङ र ४०० केभी प्रसारण लाइनको सर्वेक्षणको काम भएको थियो । परीक्षण सुरुङ, विद्युत्गृहको डिजाइन र अन्तिम प्रतिवेदनलगायत काम बाँकी थिए ।
२०७७ पुस ३ मा ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परामर्शदाता कम्पनीले डीपीआरको करिब ८५ प्रतिशत काम पूरा भएको र बाँकी कामका लागि २०२१ सेप्टेम्बर १२ सम्म समय मागेको थियो । त्यसअघि २०१९ अगस्टमा तीन महिना र त्यसपछि २०२० मेसम्म नौ महिना म्याद थपिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । २०७८ मंसिर ३ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार परामर्शदाताले बाँकी काम पूरा गर्न २०२२ फेब्रुअरीसम्म थप समय मागेको थियो । त्यसबेला संशोधित कार्यतालिकाअनुसार डीपीआर पूरा गर्न कुल ६९ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
डीपीआरको काम अघि बढिरहँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको थियो । ईआईए प्रतिवेदनको समीक्षा गर्न २०७६ कात्तिक १९ मा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनीसँग छुट्टै सम्झौता भएको थियो । उक्त समीक्षाको अन्तिम प्रतिवेदन २०७८ जेठमा बुझाइएको थियो । २०८० साउन १० मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदनबारे सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको थियो । मन्त्रालयले २०८० कात्तिक १५ मा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो ।
डीपीआर प्रतिवेदन २०८० असार १५ मै कम्पनीलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदन नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनबाट जाँच गराएपछि डीपीआरको काम पूरा भएको आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक सुनिल पौडेलले बताएका थिए । त्यसपछि निर्माणका लागि लगानी जुटाउने र निर्माणको ढाँचा तय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भनिए पनि त्यसले ठोस रुप लिन सकेन ।







