२०८३ मंसिर १ , मंगलबार

कर्णालीको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति कार्यान्वयनमा जोड



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) नीतिको समीक्षा तथा परिमार्जनका लागि सरोकारवालाबीच परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकका सहभागीहरूले नीतिमा रहेका अस्पष्टता र कमजोरीहरू सुधार गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

ऋति फाउन्डेसनको आयोजना तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP)/संसद सहयोग परीयोजना (PSP) को सहकार्यमा आयोजित बैठकमा सरकारी निकाय, प्रदेशसभा, नागरिक समाज, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था, विकास साझेदार तथा युवा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।

कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै ऋति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमले नीतिको वर्तमान अवस्था, यसमा समेटिएका व्यवस्था र समीक्षा प्रक्रियाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। त्यसअघि UNDP/PSP की कार्यक्रम अधिकृत करिना श्रेष्ठले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता र कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेकी थिइन्।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले नीति निर्माण भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए। उनीहरूले नीतिमा रहेका व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना, जिम्मेवारी र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

नागरिक सशक्तीकरण केन्द्रका अध्यक्ष माया प्रसाद जैसीले नीतिमा प्रस्तावित निर्देशक समितिमा गैरसरकारी संस्था महासंघलगायत नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समेट्नुपर्ने सुझाव दिइन्। लक्षित वर्गका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयलाई नीतिमा अझ स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताए।

WEAF की पूर्वअध्यक्ष सुनिता चन्दले पाँच वर्षअघि बनेको नीति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थाप्रति प्रश्न उठाइन्। नीति बनाएर मात्र नहुने भन्दै उनले यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित भएपछि मात्र त्यसको प्रभावकारिता र सुधारका विषयमा सार्थक प्रतिक्रिया दिन सकिने धारणा राखिन्।

UNDP/PLGSP की  शिल्पा क्षेत्रीले नीतिको कार्यान्वयनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन्। नीतिमा रहेका कमजोरी, अस्पष्टता र कार्यान्वयनका अवरोध पहिचान गर्न मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। उनले नयाँ तथ्याङ्क, दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका प्राथमिकता तथा बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने र निर्देशक समितिको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिइन्। स्थानीय तहका आफ्नै नीति तथा कार्यविधिसँग प्रदेशको नीतिलाई कसरी जोड्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आवाजकी  जेसिका थापाले नीति निर्माणको प्रक्रियासँग सम्बन्धित संस्थागत स्मृति (Institutional Memory) सुरक्षित राख्न आवश्यक दस्तावेजीकरण हुनुपर्ने बताइन्। साथै, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सक्रिय बनाउँदै कार्यान्वयनमुखी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

WHR की प्रतिनिधि नन्दा श्रेष्ठले कार्यान्वयन गर्न सक्ने र जिम्मेवारी स्पष्ट भएको समिति गठन गर्नुपर्ने बताइन्। सबै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै नीतिको नियमित अनुगमन र फलोअप गर्ने अभ्यास विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। त्यस्तै, WEAF की कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी जिसीले पाँच वर्षपछि भए पनि नीतिको समीक्षा प्रक्रिया सुरु हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै कार्यान्वयन नहुनुको कारण पहिचान गरी कम्तीमा वर्षमा एकपटक समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। यस प्रक्रियामा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच निरन्तर सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

युवा प्रतिनिधिहरूले पनि नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीबारे अनुभव सुनाएका थिए। YPG फेलो पूजा दमाईले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जेसी नीति निर्माणका क्रममा वडा तहमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा लक्षित वर्गका कतिपय व्यक्तिलाई आफू कुन लक्षित समूहमा पर्ने र जेसीको अर्थसमेत थाहा नभएको अनुभव सुनाइन्। उनले नीति र यसका प्रावधानबारे समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै कार्यान्वयनका लागि सबैले आ-आफ्नो तहबाट पहल गर्नुपर्ने बताइन्।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था (CIPDRD) की अध्यक्ष तथा अधिवक्ता प्रथमा श्रेष्ठले नीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई अझ पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसँगै अपाङ्गता समावेशीकरणलाई YPG फेलो यमुना केसीले जेसीका सवाल संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक बुझेर जिम्मेवारीसहित काम गर्नुपर्ने बताइन्। उनले जेसी लक्षित बजेट वृद्धि, जिम्मेवार व्यक्तिको सक्रियता र सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका शाखा अधिकृत राजेन्द्र पौडेलले नीतिमा रहेका अस्पष्टता र दोहोरो अर्थ लाग्ने व्यवस्थाबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग थप छलफल गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। उनले कार्ययोजना स्पष्ट नभएको र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए। कर्णाली प्रदेशसभाबाट बनेको खाद्य सम्प्रभुता ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको उदाहरण दिँदै उनले नीतिको समीक्षा र कार्यान्वयनलाई पनि गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य माननीय रणसिंह परियारले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवाललाई नीतिमा स्पष्ट र बुझिने भाषामा समेट्नुपर्ने बताए। नीति तथा कानुन कार्यान्वयन नभए कागजमा सीमित हुने उल्लेख गर्दै उनले यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारलाई आवश्यक दबाब दिनुपर्ने धारणा राखे। साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाल र बदलिँदो सामाजिक परिस्थितिअनुसार नयाँ विषयलाई समेटेर नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै यसका लागि आफ्नो तर्फबाट समेत पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

बैठकको समापन गर्दै ऋति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक गौतमले कर्णाली प्रदेशमा अहिले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका सवाललाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन अनुकूल अवसर रहेको बताए। प्रदेशसभाका विभिन्न समितिको नेतृत्व, सभामुख, उपसभामुख तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा महिलाहरूको उपस्थिति रहेको वर्तमान अवस्थामा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारका लागि सामूहिक पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले छलफलमा प्राप्त सुझावहरूलाई नीतिको समीक्षा तथा परिमार्जन प्रक्रियामा समेट्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग थप छलफल अघि बढाइने बताए। सहभागीहरूले नीतिको समीक्षा केवल दस्तावेजमा सीमित नराखी स्पष्ट जिम्मेवारी, कार्ययोजना, बजेट, नियमित अनुगमन र अन्तरनिकाय समन्वयमार्फत व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका थिए।

प्रकाशित मिति : २०८३ मंसिर १ गते मंगलबार