जाजरकोटको ऐतिहासिक पहिचान बोकेका सेतो र रातो दरबार पुनर्निर्माणका लागि सरकारले बजेट स्वीकृत गर्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो । २०८० साल कात्तिक १७ गते गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त यी ऐतिहासिक संरचना लामो समयसम्म पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा रहनु दुःखद विषय थियो। पटक–पटक बजेट विनियोजन भए पनि स्रोत सुनिश्चितता र प्रशासनिक प्रक्रियाको उल्झनले पुनर्निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । यसपटक दुवै दरबारका लागि २८ करोड रुपैयाँ र जिल्ला अदालत भवनका लागि थप २० करोड रुपैयाँ स्वीकृत हुनु आशाको नयाँ सञ्चार हो । जाजरकोटका यी दरबार केवल पुराना भवन होइनन्, कर्णालीको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र पहिचानका जीवन्त दस्तावेज हुन् । बाइसे राज्यकालीन इतिहाससँग जोडिएका यी संरचनाले तत्कालीन जाजरकोट राज्यको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सामाजिक जीवनको प्रतिनिधित्व गर्छन् । राजा हरि शाह र इन्द्रनारायण शाहको शासनकालसँग जोडिएका यी दरबारको ऐतिहासिक महत्व पुस्तौँसम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अमूल्य सम्पत्ति हो ।

विगतमा पनि बजेट विनियोजन भएर काम अघि नबढेको अनुभव हामीसँग छ । त्यसैले यसपटक स्वीकृत बजेट समयमै कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । ठेक्का प्रक्रिया, पुरातत्व विभागको स्वीकृति, प्राविधिक अध्ययन र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइनु हुँदैन । सम्बन्धित सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरोकारवालाले पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । दरबार पुनर्निर्माण गर्दा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको मौलिक स्वरूपको संरक्षण हो । ऐतिहासिक सम्पदालाई आधुनिक भवनको स्वरूप दिएर पुनर्निर्माण गर्नु यसको ऐतिहासिक अस्तित्वमाथि अन्याय हुनेछ । पुराना झ्यालढोका, काठका कलात्मक आकृति, परम्परागत वास्तुकला र निर्माण शैलीलाई वैज्ञानिक तथा प्राविधिक आधारमा संरक्षण गर्नुपर्छ । पुनर्निर्माणका नाममा इतिहास मेटाउने होइन, इतिहासलाई जीवन्त बनाउने काम हुनुपर्छ ।
यी दरबारलाई पुनर्निर्माणपछि संग्रहालय तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । जाजरकोटको ऐतिहासिक विरासत, कला, संस्कृति र परम्परालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउने अवसर पनि यही हो । यसले स्थानीय पर्यटन, रोजगारी, व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक योगदान पु¥याउन सक्छ । त्यसका लागि दरबार क्षेत्रको संरक्षणसँगै सडक, यातायात, सूचना, सरसफाइ र पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका ऐतिहासिक संरचनालाई वर्षौँसम्म अलपत्र छाड्नु राज्यको सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी जिम्मेवारीप्रतिको उदासीनता हो । स्वीकृत बजेटको प्रभावकारी उपयोग, पारदर्शी कार्यान्वयन र गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।







