संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउतको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। समितिमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि उनको नाम अनुमोदन भएको हो। यसअघि संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
सुनुवाइका क्रममा संसदीय समितिका सदस्यहरूले राउतसँग न्यायालयका विविध पाटोमा प्रश्न राखेका थिए। उनीहरूले न्यायालयमा सुधारका लागि राउतले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आशावादी हुन सकिने आधार पनि मागेका थिए। सुनुवाइ समितिका सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राउतले निष्कलंक छवि राखेर निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वाचा गरेका थिए।
समितिका सदस्यले बार र बेन्चबीचको विवाद, अदालतमा बिचौलिया हाबी, समयमै मुद्दा छिन्न नसकिएको, फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइलगायत विषयमा प्रश्न गरेका थिए। उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने विवाद, अदालतमा बिचौलिया को हुन् ? न्यायाधीश राउतले छिनेका मुद्दामा परेका उजुरी, न्यायपालिका सुधारलगायत विषयमा पनि प्रश्न सोधेका थिए। सबै प्रश्नको जवाफ राउतले दिएपछि उनको नाम अनुमोदन भएको हो।
समितिमा राउतले १६ पेजको न्यायपालिका सुधार कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा पनि सांसदले प्रश्न राखेका थिए। न्यायपरिषद् नियमावलीका विषयमा राउतले सरकारले तोकेको रोलक्रमलाई मिलाउनेगरी संशोधन गरिएको बताएका थिए। ‘वरीयतालाई वैधानिकता दिन नियमावली संशोधन गरिएको हो’, उनले भनेका थिए।
राउतले बार र बेन्चबीच हालको विवाद समाधान गर्ने र आफूले प्रस्तुत गरेको न्यायपालिका सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने वाचा पनि गरेका छन्। ‘कार्ययोजनालाई मूर्त रूप दिन काम गर्छु। निष्कलंक समन्वय, सहकार्य र टिमवर्कमा काम गर्छु’, उनले भने।
सांसदले विकास निर्माणका काममा पनि अदालतले रोक्ने गरेको गुनासो गरेका थिए। जवाफमा उनले अदालतले संविधान, कानुन, नागरिकको हक, अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै आदेश र फैसला गर्ने बताएका थिए।
न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका चाङ थपिँदै गएको प्रसंग पनि उनले सुनाए। ‘अदालतमा सुधारका विषयमा नैतिक जिम्मेवारी लिनेछु। निष्ठालाई नै बह्मास्त्रको रूपमा लिएको छु’, राउतले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सीमा नाघ्दैन।’
न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने विवादका विषयमा सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफमा उनले न्यायपरिषद्लाई संविधानले अधिकार दिएकाले त्यसको दायित्व पूरा गरेको बताए। ‘संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हो कि ? सबैलाई सोधीसोधी नियुक्ति गर्ने हो ?’ उनले भने।
अदालतमा बिचौलिया छन् भन्ने कुरा यसअघिका प्रधानन्यायाधीशले पनि स्विकारेकाले को हुन् ती बिचौलिया भन्ने सांसद ईश्वरी घर्तीको प्रश्नमा उनले बिचौलिया भन्ने भ्रष्टाचारजस्तै भएको र भाइरसजस्तै नदेखिने जवाफ दिएका थिए। बिचौलियाका विषयमा सूक्ष्म निगरानी राख्दै कानुनै बनाएर काम गर्ने राउतले बताए।
नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको प्रसंग सांसद जीवन परियारलगायतले उठाएका थिए। यसमा मुद्दाको पेसीसमेत तोकिएकाले आफूले बोल्न नमिल्ने राउतको जवाफ थियो। ‘मानहानी अदालतको रहर होइन। प्रतिशोध लिएर अदालतले कहिल्यै पनि मुद्दा दर्ता गर्दैन’, उनले भने।
उनले आफूले न्याय सम्पादन गरेका सन्दर्भमा उठाइएका प्रश्नमा बाजुराको चुनावसम्बन्धी घटनाको फैसला हुन बाँकी रहेको बताए। ‘मैले गरेको आदेश मात्रै हो। जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ। त्यसका लागि जिल्ला अदालत आफ्नो न्याय सुनाउन स्वतन्त्र छ’, न्यायाधीश राउतले भने। यस विषयमा सांसद सुनिता बराललगायतले प्रश्न उठाएका थिए। राउतले हालसम्म आफू संलग्न भएर नौ हजार २२५ थान मुद्दामा फैसला गरेको बताएका थिए। १० वर्षको अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा तीन गुणाले मुद्दा बढेको भन्दै उनले हाल २५ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन रहेको बताएका थिए।
सांसद जनार्दन शर्माले अदालतले शक्ति लिन खोजेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले शक्ति सन्तुलनको विषय पनि उठाएका थिए। ‘सरकारको रणनैतिक निर्णयलाई अदालतले किन बुझ्दैन ? मुद्दा हटाइदिने, पन्छाइदिने काम भएका छन्। अब यस्तो हुने छैन’, शर्माको प्रश्न र अपेक्षा थियो।
कार्ययोजना यस्तो छ
न्यायपालिकालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने विषयमा कार्ययोजना केन्द्रित छ। समयमै न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीमा छानबिन, सूचना प्रविधिमा अदालतको अवधारणा, न्यायिक कामकारबाहीमा एआई प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ। अदालतमा बिचौलियाको अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणका लागि सूक्ष्म निगरानी गरिने विषयमा पनि कार्ययोजनामा छ। ‘अदालतमा बिचौलियाहरूको अवाञ्छित गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने’ कार्ययोजनामा लेखिएको छ।
अदालतमा सुशासनविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, यसअघि न्यायपालिका सुधारका लागि दिइएका प्रतिवेदनका सुझाव गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा राखिएको छ। त्यस्तै कार्ययोजनामा ‘जनआस्थासम्बन्धी सूचक बनाएर मूल्यांकन गर्ने’ भनिएको छ।
अदालतमा मुद्दा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण, मुद्दाको अनलाइन दर्ता, मोबाइल एपमार्फत मुद्दाका पक्षलाई जानकारी, न्याय प्रणालीलाई लैंगिकमैत्री बनाउनेलगायतका विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।