काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएका दानबहादुर कार्कीले आफूलाई पुरानै पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
सरकारले कानुनी आधारबिना नै आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाएको दाबी गर्दै कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । उनले आफूलाई पदमुक्त नगरेको भनिए पनि व्यवहारमा भने पदबाट हटाइएको रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
कार्कीले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई विपक्षी बनाएका छन् । सरकारले गत १८ कात्तिकमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा खटाउने र रिक्त हुने प्रहरी महानिरीक्षक पदमा डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सम्बन्धी सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरिएको थियो । उक्त जिम्मेवारीमा कार्कीलाई खटाइएको थियो । गृह मन्त्रालयले कार्कीलाई दिएको पत्रमा पारिश्रमिक र सेवासुविधा प्रहरी महानिरीक्षकसरह हुने उल्लेख भए पनि आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको उनको दाबी छ ।
आफ्नो पदावधि कायम रहेकै अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जिम्मेवारीबाट हटाउनु गैरकानुनी भएको कार्कीको जिकिर छ । कुनै गल्ती वा कमजोरी भए स्पष्टीकरणसमेत नसोधिएको र निर्णय गर्नुअघि आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
कार्कीले आफ्नो कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता र योग्यतामाथि कुनै प्रश्न नउठेको अवस्थामा कानुनी आधारबिना पदबाट हटाउनु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् । उनले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतका यसअघिका केही नजिरसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा खटाउँदैमा प्रहरी महानिरीक्षक पद रिक्त नहुने उनको तर्क छ । त्यसैले उक्त पदमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु आवश्यक नरहेको पनि उनले जिकिर गरेका छन् ।
रिटमा कार्कीले आफूलाई पुरानै पदमा फर्काउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका छन् । पदबाट हटाउँदा अपूरणीय क्षति हुने तथा पदीय सुरक्षाको हक उल्लंघन भएको उनको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतले कार्कीको रिटमा कात्तिक ३० गते प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको छ । उक्त सुनुवाइबाट उनको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा अदालतले निर्णय गर्नेछ ।