प्रदेश गौरवको आयोजना: सरकारको निर्णयविरूद्ध रिट

कर्णाली प्रदेश सरकारको पर्खाल लगाउने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ । बुधबार सार्वजनिक सरोकार राख्ने अधिवक्ता र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकाय अध्ययनरत विद्यार्थीले पर्खाल लगाउने निर्णयका विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण परमादेश लगाउन आज्ञा जारी गरिदिन माग गर्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका हुन् ।

अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकाय अध्ययनरत गोपालबहादुर ऐडी र दीपक बुढाथोकीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरुले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हक तथा नागरिक अधिकारका दृष्टिकोणले सरकारको पर्खाल लगाउने विषय सामूहिक हकहित र सरोकारको विषय भएकाले उक्त विषयमा रिट दायर गरिएको निवेदकले उल्लेख गरेका छन् ।सरकारको सार्वजनिक क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने निर्णयले कर्णालीवासी नागरिकलाई मौलिक हक उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने अवस्था सिर्जन भएकाले उक्त कार्य हुन नदिन रिट हालिएको उल्लेख गरेका छन् ।
ॅनागरिकको मौलिक हकअधिकारसँग सम्बद्ध कानुनी व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले २५ करोड लागतमा २.५ किलोमिटर लामो पर्खाल निर्माणको कार्य अगाडि बढाई नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक सहज तवरबाट सेवा लिनपाउने हकको मान्यतालाई निषेध गरेको छ, यो पर्खाल निर्माण गर्ने व्यवस्थाले राज्यका ठूला पदमा आसिन व्यक्तिहरु र नागरिकबीचको सेवा प्रवाहमा ठूलो विभेद सिर्जना गर्नेछ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ॅसार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि ट्राफिक व्यवस्थापन, सिसीटिभी क्यामरोको प्रयोग, सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति जस्ता अन्य आधुनिक र कम बाधक उपायहरुको विकल्प हुँदाहुँदै पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको पर्खाल लगाउने निर्णय रचनात्मक र जनतामैत्री सेवा प्रदान नभई नागरिकका मौलिक हक हनन् हुने स्पष्ट देखाउँछ ।’
प्रदेशको भौीतक पूर्वाधार निर्देशनालयले पर्खाल लगाउन जारी गरेको ठेक्का प्रक्रिया अदालतको उत्प्रेषण आदेशले बदर गर्न निवेदकले माग गरेका छन् । ॅनिर्देशनालयको टेन्डर तथा सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आम नागरिकको दैनिक आवागमनमा बाधा, अवरोध सिर्जना हुनेगरि पर्खाल निर्माण लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ ।’ निवेदनमा भनिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तावित मन्त्रालय भवनस्थल र केही महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरुलाई भित्र पारेर पर्खाल लगाउने योजना कार्यान्वयनका लागि अघि बढाएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा नागरिकलाई प्रवेशमा अवरोध हुनेगरि प्रदेश सरकारले २.५ किलोमिटर वरिपरि पर्खाल लगाउने योजनालाई ॅप्रदेश गौरवको योजना’ भनेको
छ ।
यो पर्खाल निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयले गत असार २७ गते सूचना जारी गरेको थियो । सूचनापछि ३० भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरुले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यो आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
नागरिकले दैनिक सेवाका लागि पुग्ने वडा कार्यालय, प्रहरी, अदालत तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत सहज आउजाउ गर्न बाधा पुग्नेगरि सरकारले लगाउन लागेको पर्खाल आयोजना’ को सर्वत्र आलोचना भईरहेको छ । नागरिक, नागरिक समाज संस्था, राजनीतिक दल लगायत संसदका प्रतिपक्षी दलले समेत यो आयोजनाको विरोध गरेका छन् ।

वीरेन्द्रनगरको मुख्य सेवाप्रदायक निकाय भएको क्षेत्रमा बन्ने २.५ किलोमिटर पर्खालमा नागरिक प्रवेशका लागि जम्मा चार वटा मात्रै गेटहरु राख्नेगरि निर्देशनालयबाट ठेक्का प्रक्रिया भएको छ । वीरेन्द्रनगरको सरकारी अड्डा भएको यो क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय पनि छन् ।
हालको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पूर्वतर्फ तीन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लागतमा छुट्टै सबै मन्त्रालय रहनेगरि एकीकृत संरचना बनाउँदैछ । यसको पनि जेठ ९ गते टेन्डर भइसकेको छ ।
२.५ किलोमिटर पर्खालमध्येमा घण्टाघरको माथिल्लो चोक, इत्राम स्कुल चोक, यातायात चोक र खारखोली पुल नजिक १५ मिटर अग्ला चार वटा गेट निर्माण गरिनेछ । दुई वटा काँक्रेविहार शैलीमा र दुई वटा घरको धुरी आकारमा गेटको डिजाइन गरिएको छ ।
पर्खाल लगाउने क्षेत्रभित्र वडा कार्यालय, दुई वटा अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रहरी गण, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्र, खानेपानी, लोकसेवा आयोगलगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरु रहेका छन् ।