गत सोमबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा २८ जना बालबालिकासहित एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको छ। प्रहरीले १८ जना बालबालिका र उक्त व्यक्तिलाई वीरेन्द्रनगरस्थित तीनकुने चोकमा फेला पारेपछि नियन्त्रणमा लिएको हो।
मध्यरातमा ठूलो समूहमा बालबालिका लैजान खोजिरहेका ती व्यक्ति प्रहरीको निगरानीमा परेका थिए। प्रहरीका अनुसार नाम्गले छिरिङ नाम गरेका व्यक्ति बालबालिकालाई काठमाडौंको बलम्बुस्थित एक बौद्ध विहारमा पढाई दिने प्रलोभनमा पारी लैजान लागेको खुलेको छ।
बालबालिकालाई आफ्नो संरक्षणमा राख्दै प्रहरीले कानुनी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै छिरिङलाई पक्राउ गरेको हाे। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक वीरेन्द्र विश्वकर्माले ती बालबालिकालाई उनीहरूकै आफन्तको जिम्मा लगाउन तयारी भइरहेको बताए। ती बालबालिका हुम्ला र मुगु जिल्लाका हुन्, जसमा १६ बालिका र १२ बालक छन्।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ती बालबालिका आर्थिक र सामाजिक रुपमा कमजोर घरपरिवारका रहेको र उनीहरुलाई राम्रो स्कुलमा पढाईदिने आशा देखाई परिवारकै सहमतिमा काठमाडौं पुर्याउन लागिएको पुष्टि भएको छ।
प्रहरी प्रवक्ता विश्वकर्माले रातको समयमा शङ्कास्पद अवस्थामा ठूलो संख्यामा बालबालिका लैजान लागेको पाइएपछि संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बताए। परिवारका सदस्यको सहमतिमा बालबालिका ल्याएको देखिए पनि कानुनी प्रक्रिया नपुगेपछि बालबालिकालाई आफन्तको जिम्मा लगाउन लागिएको हो।
कर्णालीमा बालबालिकालाई सहर पुर्याउने, बेचबिखनमा पर्ने घटनाहरू दोहोरिँदै आइरहेका छन्। सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णालीका सयौँ बालबालिका वर्षेनी हराइरहेका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि असोजसम्म ४२ बालक र ५४ बालिका कर्णालीबाट हराएका छन्, जसमध्ये १३ बालक र ११ बालिका अझै फेला परेका छैनन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४१४ बालबालिका हराएका थिए भने २०७८/७९ मा १५६ बालक र २५५ बालिका हराएका थिए। बालबालिकाको हराउने दर वर्षेनी बढ्दै गएको देखिन्छ, जसमा केहीलाई उद्धार गरे पनि अधिकांश बालबालिका फेला परेको छैनन्।
कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ मध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका रहेका छन्। माथिल्लो हिमाली जिल्लाहरूबाट बालबालिकाहरू राम्रो शिक्षादीक्षा र उज्ज्वल भविष्यको प्रलोभनमा हराउने क्रम जारी छ।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र चितवन जिल्लाहरुमा सञ्चालित बालगृहहरूमा नक्कली कागजात बनाएर भर्ना गराउने प्रवृत्तिले बालबालिका र परिवारबीच अनावश्यक बिछोड हुन पुगेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकासमा गिरावट आउने हुँदा दीर्घकालीन असर पर्ने गर्छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार बालबालिकाको संरक्षणमा तीनै तहका सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न ढिलाइ भएको उनीहरूकाे भनाइ छ।
मनोविद् पूर्ण रावतका अनुसार पारिवारिक बिछोडका कारण बालबालिकाको सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता प्रभावित हुन्छ। ऐन अनुसार बालबालिकाको पहिलो संरक्षण विकल्प जैविक परिवार, दोस्रो नातेदार, तेस्रो इच्छुक परिवार वा व्यक्ति, र अन्तिम विकल्प बालगृह हुने प्रावधान छ।
बालबालिकाको सवाललाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु प्रमुख समस्या हो।