अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुशासन कायम गर्न राज्यका सबै निकायमा शुद्धीकरण अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै पुनले यो कदमको जानकारी दिए।
उनले राज्यका सबै निकायमा भ्रष्टाचार हटाउन सरकार दृढ रहेको बताए। भ्रष्टाचारको फाइल उठाउने र स्वीकृत गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही नगरी बीचका कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिने उनले स्पष्ट पारे। दोषीलाई नजिक र टाढाको भनी भेदभाव नगरी कारबाही गरिने पनि उनले जनाए।
‘सरकारले भ्रष्टाचारको सफाइ गर्दै सुशासन कायम गर्न शुद्धीकरण अभियान चलाउनेछ,’ पुनले भने, ‘हामी राज्यलाई नियमनकारी भूमिका बलियो बनाउँछौं। बजार स्वास्थ्यकर हो कि अस्वास्थ्यकर , गुणस्तरीय सामान बेच्नुपर्छ। राज्यका नियामक निकायहरू प्रतिस्पर्धी र स्वतन्त्र हुनुपर्छ।’
उनले व्यापार नाफा सीमाभित्र न्यायोचित हुनुपर्ने र पुँजीवादका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले भने, ‘नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै हामीले शासन गर्नेछौं। सचिव, उपसचिव, र फाइल उठाउने कर्मचारीहरू सबैलाई कारबाही गर्नेछौं। सरकार सबै निकायमा शुद्धीकरण र सुशासन कायम गर्ने काममा उभिएको छ।’
अर्थमन्त्री पुनले नियामक निकायहरूलाई बलियो बनाउने र अस्वास्थ्यकर वस्तुहरूको बिक्री वितरण रोक्न राज्यले ध्यान दिने बताए। स्वास्थ्यकर वस्तुहरूको मात्रै बिक्री वितरण हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।