राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गिलबर्ट एफ हुंग्बोले शिष्टाचार भेट गरेका छन्।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताका रुपमा सहभागी हुन आएका राष्ट्रपति पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक हुंग्बोबीच स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आज भेटवार्ता भएको हो।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले महानिर्देशक हुंग्बोलाई सम्मेलनको मुख्य वक्ताका रुपमा आमन्त्रण गरेकामा आभार प्रकट गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले मर्यादित काम तथा श्रमको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा सामाजिक संवाद र सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा गरेको कार्यको प्रशंसा गरेका थिए।
उनले आप्रवासी कामदारहरूको न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षासहित उनीहरूको सुविधा सुनिश्चित गर्न र श्रम गन्तव्य भएका मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन आइएलओले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।
‘बढ्दो आप्रवासी कामदारका सन्दर्भमा न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षालगायतका सुविधासहित सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रमको सुनिश्चितता गर्नुपरेको छ’, पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने, ‘विशेष गरी श्रम गन्तव्य भएका मुलुकमा कार्यगत श्रमिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन आइएलओले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनलाई नेपालको मर्यादित तथा उत्पादनमूलक श्रम र श्रमका क्षेत्रमा सुधारका लागि निरन्तर पुर्याएको सहयोग तथा सहकार्यकोसमेत स्मरण गरे।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले सामाजिक न्यायलाई विकासको केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्य गरिरहेको स्पष्ट पारे। ‘नेपालको संविधान समानता, भेदभावरहित तथा सामाजिक न्यायको मान्यतामा निर्माण भएको हो, हाम्रो संविधानले सामाजिक न्याय, श्रमको अधिकार, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा एवम् ट्रेड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीलाई आत्मसात् गर्छ र प्रत्येक श्रमिकको श्रम अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ’, पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले उत्पादकत्व र श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्न कानुनी मानक, मापदण्डको नीति तय गरेको जानकारी दिए। उनले श्रमिक परीक्षण प्रणाली सुरु गरेको र यसले उद्योग तथा श्रमिक दुवैलाई कानुन पालना गराउन सहज हुने बताएका थिए।
‘नेपाल बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रति कटिबद्ध छ, बाल श्रमिकको अन्त्य, बाध्यकारी श्रम तथा बालबालिकाको बेचबिखन नियन्त्रणका विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ, हामीले श्रमिक परीक्षण प्रणालीसमेत सुरुआत गरेका छौँ, यसले उद्योगहरुमा श्रमिक कानुन पालना गराउन सहजता प्रदान गर्दछ’, उनले भनेका थिए।
नेपालले श्रमिक अधिकारलगायत छ वटा विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर व्यवसाय तथा मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना लागू गरेको बताउँदै उनले विधायिकी संरचना र संस्थागत व्यवस्थाको अभिवृद्धिमार्फत नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुमोदित श्रम मापदण्डहरु (महासन्धी, प्रोटोकल तथा सिफारिसहरु) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्मरण गराएका थिए।
यसै सिलसिलामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका थप तीन वटा महासन्धी तथा प्रोटोकललाई अनुमोदनका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको पौडेलले जानकारी गराएका थिए।
सो अवसरमा महानिर्देशक हुंग्बोले राष्ट्रपति पौडेलले आइएलओको कार्यक्रमका लागि समय दिएर यहाँ आएकामा आभार व्यक्त गर्दै पौडेलको राजनीतिक जीवन र सामाजिक न्यायप्रतिको आस्थाको प्रशंसा गरेका थिए।
हुंग्बोले रोजगारी सृजना, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जीवनस्तरका लागि आइएलओले मर्यादित काम (डिसेन्ट वर्क) का लागि काम गरिरहेको पनि जानकारी गराएका थिए।
उनले राष्ट्रपति पौडेलको सङ्घर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा र १५ वर्ष लामो जेल जीवनका लागि प्रेरित गरेका विषयबारे रुचिपूर्वक चासो राखेका थिए।