काठमाडौ। नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयकमा सांसदहरूले पेस गरेका संशोधन प्रस्तावमध्ये झन्डै आधा अस्वीकृत भएका छन्। एकल र संयुक्त गरी १९ वटा संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुँदा २३ वटा प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ११३ (१) ले तोकेका सर्त पूरा नगरेको भन्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले केही संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुभएको हो। संसद् सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ। मूल विधेयकमा समावेश नभएका विषय प्रस्ताव गर्नु, नयाँ दफा थप्न खोज्नु तथा संशोधनको विषय र सम्बन्धित दफाबीच स्पष्ट सम्बन्ध नहुनु अस्वीकृतिका प्रमुख आधार रहेका छन्। केही प्रस्ताव विधेयकसँग सम्बन्धित भए पनि तोकिएको प्राविधिक ढाँचा पूरा नगरेका कारण छलफलमा लैजान नसकिएको समाचारमा उल्लेख छ।
सभामुखको निर्णयअनुसार सांसदहरू कमल सुवेदी, लीमा अधिकारी आचार्य, पुष्पराज कँडेल, मनीष झा, भूमिका श्रेष्ठलगायतका सांसदले पेस गरेका केही संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन्। सांसद कमल सुवेदीले कानुन आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने, विधेयक तर्जुमा गर्दा संसदीय समितिसँग प्रारम्भिक परामर्श लिनुपर्ने तथा कानुनको प्रभाव मूल्याङ्कन र सार्वजनिक परामर्शसम्बन्धी व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तीमध्ये केही प्रस्ताव प्राविधिक तथा प्रक्रियागत आधारमा अस्वीकृत भएका हुन्।
त्यस्तै, सांसद पुष्पराज कँडेलले प्रस्ताव गर्नुभएको सिफारिस संरचना, कानुनको प्रभाव मूल्याङ्कन तथा संसद्ले कानुन आयोगलाई अध्ययन अनुसन्धानका लागि आग्रह गर्न सक्ने व्यवस्थासम्बन्धी संशोधन पनि अस्वीकृत भएका छन्। सांसद मनीष झाको कानुन आयोग गठनसम्बन्धी संशोधन स्पष्ट र अर्थपूर्ण नभएको तथा सम्बन्धित दफासँग मेल नखाएको भन्दै अस्वीकृत गरिएको छ। सांसद भूमिका श्रेष्ठले कानुन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार थप गर्न प्रस्ताव गरेको संशोधन पनि नयाँ दफा थप गर्न खोजिएको आधारमा अस्वीकृत भएको समाचारमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले संशोधन प्रस्ताव विधेयकको विषयसँग सम्बन्धित, स्पष्ट, अर्थपूर्ण र सिद्धान्तअनुकूल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, संशोधन गर्न खोजिएको दफासँग प्रस्तावको विषय सम्बन्धित हुनुपर्ने र सभाबाट पूर्वस्वीकृत सिद्धान्त वा निर्णयसँग मेल खानुपर्ने सर्त पनि तोकिएको छ। स्वीकृत भएका १९ वटा संशोधन प्रस्ताव मात्र दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएका छन्।