सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सुर्खेत जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष दिलीप न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा अदालतले विपक्षी पक्षसँग लिखित जवाफ माग्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशलाई निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने स्पष्ट आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले दिएको आदेशअनुसार म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेशीमा राखिने जनाइएको छ।
रिटमा निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका कारण सो विषयमा छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न आगामी २०८३ वैशाख ४ गते पेशी तोकेको छ।
उक्त दिन दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश आवश्यक छ वा छैन भन्ने निष्कर्ष निकालिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। यस मुद्दाले कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि कानुनी परीक्षण हुने देखिएको छ।