जुम्ला । जिल्लामा सरकारी मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडा निगरानी सुरु गरेको छ । नदी दोहन, वातावरणीय क्षति तथा बस्तीमा जोखिम बढाएको गुनासो बढ्न थालेपछि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको टोलीले आइतबारदेखि स्थलगत अनुगमन अभियान सुरु गरेको हो । अनुगमनका क्रममा जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योग नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कानुनी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइएको प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनका अनुसार जिल्लामा रहेका चार उद्योगबाहेक अन्य धेरै क्रसर उद्योगले तोकिएको दूरी, वातावरणीय प्रक्रिया तथा सञ्चालन सम्बन्धी नियमको पालना नगरेको भेटिएको हो ।
सरकारी मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग नदी, खोला, बस्ती, विद्यालय तथा राजमार्गबाट कम्तीमा दुई सय मिटर टाढा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जुम्लामा केही उद्योग राजमार्गको छेउमै सञ्चालन भएका छन् भने कतिपय उद्योगले नदीको प्राकृतिक बहाव नै परिवर्तन हुने गरी गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन गरिरहेको पाइएको छ । यसका कारण नदी कटान, पहिरो तथा बाढीको जोखिम बढ्दै गएको प्रशासनको निष्कर्ष छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलका अनुसार तिला गाउँपालिकाको त्रिवेणी क्षेत्रमा सञ्चालित एक क्रसर उद्योग अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको भेटिएको छ ।
उक्त उद्योग राजमार्ग नजिकै सञ्चालन गरिएकाले त्यसलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्न असार १० गतेसम्मको समयसीमा दिइएको उनले जानकारी दिए । अनुगमन टोलीले केही उद्योगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) समेत नगरी सञ्चालन गरिरहेको पत्ता लगाएको छ । केही उद्योगले स्थानीय तहको सामान्य अनुमति देखाएर जथाभाबी उत्खनन गरिरहेका छन् भने कतिपय उद्योगको नवीकरण प्रक्रियासमेत शङ्कास्पद देखिएको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले कानुन मिच्ने उद्योगमाथि प्रशासन कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने गतिविधि सह्य नहुने बताउँदै नियमविपरीत सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट पारे ।
स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि क्रसर उद्योगका कारण धुलो, ध्वनि प्रदूषण तथा नदी दोहन बढेको गुनासो गर्दै आएका छन् । विशेष गरी खेतीयोग्य जमिन कटानमा परेको, खोलाको धार परिवर्तन भएको तथा वर्षायाममा बाढीको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित प्राविधिक कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका थिए । प्रशासनले आगामी दिनमा पनि नियमित अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका उद्योगमाथि थप कारबाही अघि बढाइने जनाएको छ ।