छाउपडीसहितका कुप्रथा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुबीचको समन्वयमा एउटा समिति बनाइने भएको छ ।
समितिले यसअघि भएका अध्ययन, मौजुदा कानुन र अभियानहरुको अध्ययन गरी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणसहित आवश्यक सुझाव गृह मन्त्रालयलाई दिनेछ । सोही समितिको सुझाव सिफारिसका आधारमा यस्ता कुप्रथा निर्मुल पार्न सरकारले योजना बनाउनेछ ।
महिला जनप्रतिनिधि र अभियन्ताहरुले सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छाउपडी गोठमा किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै छाउपडी उन्मुलनका लागि कडा कानुन बनाउन आग्रह गरेका थिए । सो भेटपछि गृहमन्त्री लामिछानेले एउटा घटनामा केन्द्रित भएरभन्दा पनि यस्ता खाले घटनाहरु हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
त्यसका लागि समिति बनाएर सोही समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक कानुन बनाउने उनको भनाइ थियो ।
भेटमा सहभागी जनप्रतिनिधि र अभियन्तालाई मन्त्री लामिछानेले भने, ‘अछाममा जुन घटना भयो, त्यो दःखद् हो । गृह प्रशासनले त्यसका सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही प्रकृया अघि बढाइनै राखेको छ । तर विषय यो मात्र होइन। आगामी दिनमा यसता घटना हुन कसरी नदिने रु हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ छ । जुन अभियान हामीले चलाइराखेका छौं । जस्ता कार्यक्रम हामीले चलाइराखेका छौं त्यसले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छैन भन्ने निश्कर्ष हाम्रो हो । कहिँ कानुनी सजायँ कम हो कि ? कि हामीले भनिरहेका कुराहरु नागरिकलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौँ । ती सबै कुरा बिचार गरौँ । यसअघि भएका अध्ययनहरुका निश्कर्ष फेरि अध्ययन गरौँ । कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ, एउटा सुझाव आएपछि त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न म प्रतिवद्ध छु । तपाईँहरु पनि त्यसमा आफ्ना सुझावहरु राख्नुस् ।’
छलफलमा सहभागी सांसद तथा अभियन्ताहरुले छाउगोठ भत्काएर मात्रै कुरीती अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै त्यसका लागि सचेतना नै मुख्य उपाय भएको बताएका थिए । त्यस्तै छाउगोठ बनाउनु कानुनी रुपमै अपराध भएको भन्दै त्यस्ता गोठमा राख्ने घरमुलीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव उनिहरुले राखेका थिए । त्यस्तै छाउपडी, झुमा, बहुपतिजस्ता प्रथा अन्त्यका लागि सचेतना मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै यसको सम्वेदनशिलता जगाउन आवश्यक रहेको सुझाव पनि सांसदहरुले दिएका थिए ।
जवाफमा मन्त्री लामिछानेले यस्ताखाले सबै सुझावलाई एउटा समितिले अध्ययन गर्ने र त्यसको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताए ।