सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिएकाे हो । प्रस्तुत बजेटमध्ये चालुतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (२४.३१ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ (५८.३१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो ।
प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास, मानव पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, प्रविधिमैत्री कृषि तथा पर्यटन विकास, लगानी विस्तार, सुशासन र युवा सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । बजेट सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । सरोकारवालाहरूले बजेटको आकार बढेको सकारात्मक भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि आवश्यक रहेको बताएका छन् । नागरिक समाजका संयोजक तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले बजेटको आकार बढेसँगै खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ठूलो रकम बचत हुने अनुमान गर्नु खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो । विगतमा पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको अनुभव दोहोरिन नहुने उनकाे भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता सकारात्मक भए पनि लगानी भित्र्याउने र ठूला परियोजना प्रवर्द्धन गर्ने योजना पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको टिप्पणी गरे । यद्यपि बजेटको आकार वृद्धि र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नीति स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए । उता प्रतिपक्षी नेकपाले भने बजेटमा टुक्रे योजनालाई निरन्तरता दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
पार्टीका सचेतक तथा पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बजेटको आकार बढे पनि प्राथमिकता र कार्यक्रमबीच स्पष्ट तालमेल नदेखिएको आरोप लगाए । उनले टुक्रे योजनाबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै कार्यान्वयन पक्ष नै मुख्य चुनौती रहने बताए । समग्रमा कर्णाली प्रदेशको आगामी बजेटलाई विकास र लगानीका दृष्टिले सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि यसको सफलताको आधार प्रभावकारी कार्यान्वयन र खर्च क्षमतामा निर्भर रहने सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।