सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो तीन महिनामा विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको चार प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । चालुतर्फको खर्च १२ प्रतिशत नाघ्दा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च भने ३.९३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार सरकारले असोज मसान्तसम्म कुल बजेटको ७.२० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा तीन महिनामा दुई अर्ब ५४ करोड ८७ लाख ५१ हजार ७९६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अझै ३२ अर्ब ८४ करोड ९७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ ।
सरकारले चालुतर्फ १४ अर्ब १५ करोड १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये असोज मसान्तसम्म एक अर्ब ७३ करोड २७ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो चालु बजेटको १२.२४ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ विनियोजित २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँमध्ये ८१ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
यसरी तीन महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रशासनिक तथा नियमित सञ्चालनतर्फको बजेट खर्च गरे पनि विकास निर्माणका योजनामा अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । कुल बजेटको ९२.८० प्रतिशत रकम अझै खर्च हुन बाँकी रहँदा आगामी महिनामा बजेट कार्यान्वयनको दबाब बढ्ने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधाका लागि विनियोजित दुई करोड र अर्थ–विविध शीर्षकमा छुट्याइएको ८८ करोड रुपैयाँसमेत असोज मसान्तसम्म खर्च भएको छैन ।
कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको यो पहिलो वर्ष होइन । विगतदेखि नै विकास आयोजनाको पूर्वतयारी अभाव, निर्माण कार्यमा ढिलाइ, नीतिगत जटिलता तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वय अभावजस्ता समस्या दोहोरिँदै आएका छन् । आवश्यक अध्ययनबिना बजेटमा समावेश गरिएका आयोजना र लामो समयदेखि अलपत्र योजनाले पनि विकास बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला आयोजनाभन्दा वार्षिक रुपमा सञ्चालन हुने साना योजनालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको झन्डै नौ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत बजेट कार्यान्वयनको पुरानो प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन । यस अवधिमा कर्णालीमा पाँच जनाले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विभिन्न समयमा सरकार सञ्चालन गरे पनि विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन ।
सबैभन्दा बढी बजेट पाएको पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च ६ प्रतिशत
कर्णाली प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पनि पहिलो तीन महिनामा न्यून रकम मात्रै खर्च गरेको छ । सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले कुल बजेटको ६.०८ प्रतिशत खर्च गरेको हो । मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ९३ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये असोज मसान्तसम्म ६६ करोड ४६ लाख ८५ हजार ९५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयको १० अर्ब २६ करोड ७४ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।
त्यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको खर्च अवस्था अझ कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयले विनियोजित चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार रुपैयाँमध्ये १४ करोड ६९ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३.०५ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको चार अर्ब ६७ करोड २६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले विनियोजित ६ अर्ब एक करोड ४९ लाख दुई हजार रुपैयाँमध्ये ५९ करोड ५९ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रगति ९.९१ प्रतिशत छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ८९ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १४ करोड ७७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ५.११ प्रतिशत हो । कृषि मन्त्रालयको दुई अर्ब ७४ करोड ३७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट अझै खर्च हुन बाँकी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खर्च पनि आठ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । मन्त्रालयका लागि विनियोजित दुई अर्ब ४४ करोड ४७ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १९ करोड ४० लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो ७.९४ प्रतिशत हो ।
स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटको खर्च पनि न्यून देखिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका लागि पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । असोज मसान्तसम्म ६५ करोड ३२ लाख १९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ११.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीय तहका लागि विनियोजित चार अर्ब ८९ करोड ४० लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये सात करोड २६ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयको खर्च प्रगति ८.७१ प्रतिशत छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड तीन लाख रुपैयाँमध्ये तीन करोड एक लाख ११ हजार रुपैयाँ अर्थात् १५.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाले १४ करोड ७१ लाख १० हजार रुपैयाँमध्ये दुई करोड ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो १५.६७ प्रतिशत हो । प्रदेश लोक सेवा आयोगले १० करोड ५४ लाख चार हजार रुपैयाँमध्ये एक करोड २४ लाख २१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ११.७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुई करोड सात लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयको खर्च प्रगति १६.८९ प्रतिशत छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले चार करोड १९ लाख ८५ हजार रुपैयाँमध्ये ४६ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो ११ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारको तीन महिनाको खर्च विवरणले नियमित प्रशासनिक खर्चको तुलनामा विकास निर्माणतर्फ बजेट कार्यान्वयन सुस्त रहेको देखाउँछ । विशेषगरी पूर्वाधार, जलस्रोत, कृषि र पर्यटनजस्ता विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयमा न्यून खर्च हुँदा बाँकी नौ महिनामा ठूलो परिमाणको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतका वर्षहरूमा समेत आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर खर्च बढाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको कर्णालीमा चालु वर्षको सुरुवाती प्रगतिले बजेट कार्यान्वयनको पुरानै अवस्था दोहोरिने संकेत गरेको छ ।