सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि २० प्रतिशत आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन।
समयमै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने र असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ मा मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ३५२ आयोजना रहेका छन्। तीमध्ये तटबन्ध तथा बाँध निर्माणतर्फ २८६, सिँचाइ संरचना निर्माणतर्फ ५६५, खानेपानी संरचना निर्माणतर्फ ४६४ र विद्युत् संरचना निर्माणतर्फ ३७ आयोजना छन्।
मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। तर, ती कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सल्यानबाहेकका नौ जिल्लामा जम्मा ८८ वटा आयोजना मात्रै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन्। जिल्लागत विवरणअनुसार दैलेखमा १८ र रुकुम पश्चिममा १० वटा आयोजनाको सम्झौता भएको छ। जाजरकोटमा नदी नियन्त्रणतर्फ पाँच, सिँचाइतर्फ छ र खानेपानी तथा ऊर्जातर्फ पाँच गरी १६ आयोजना सम्झौताको चरणमा पुगेका छन्।
त्यस्तै, कालिकोटमा चार, हुम्लामा २४ र डोल्पामा १६ वटा आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेका छन्। डोल्पामा नदी नियन्त्रणका चार, सिँचाइका आठ र खानेपानीका चार आयोजना छन्। सुर्खेतमा क्रमागत ठेक्काका आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको छ भने खानेपानीका पाइप खरिदलगायतका आयोजना ठेक्का सम्झौताको चरणमा छन्। तर, सुर्खेत, जुम्ला र मुगुमा नयाँ आयोजनाको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीका अनुसार ती जिल्लामा हाल सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ।
आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक बितिसक्दा पनि अधिकांश आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्नुले विकास निर्माणको गति सुस्त रहेको देखाएको छ। यसले पुँजीगत बजेट खर्चमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले यस वर्ष आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण कार्यालय प्रमुखहरूको फेरबदल रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार सुर्खेत र हुम्लाका कार्यालय प्रमुखले राजीनामा दिएका छन् भने रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट र जुम्लामा कार्यालय प्रमुख परिवर्तन भएका छन्। नयाँ कार्यालय प्रमुखको पदस्थापन, आयोजना अध्ययन तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेकाले ठेक्का र सम्झौता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
हुम्लाका कार्यालय प्रमुखले राजीनामा दिएपछि र जुम्लाका कार्यालय प्रमुख सुर्खेत सरुवा भएपछि ती दुवै जिल्लामा अझै नयाँ कार्यालय प्रमुख नियुक्त हुन सकेका छैनन्। यसका अतिरिक्त प्रदेश तथा देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका जलजन्य विपत्तिले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गतका आयोजनामा पनि समस्या देखिएको छ। विगतमा प्रदेशको बजेट विनियोजन हुनुअघि नै आयोजना तोकेर रकम आउने गरेकोमा यस वर्ष सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फका आयोजनाको बाँडफाँटसमेत पूरा हुन नसकेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए।कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको असर विकास निर्माणका आयोजनामा समेत परेको देखिएको छ। यसअघि यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याए पनि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने। साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले भदौ दोस्रो सातापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए।
लामो समय मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहनु, नयाँ सरकार गठन हुनु र प्रदेश योजना आयोगको पुनर्गठनजस्ता प्रक्रियाले पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकार परिवर्तन र प्रशासनिक पुनर्संरचनाले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको छ। हाल जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेका कलबहादुर हमालले सम्हालिरहेका छन्। आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको अर्को प्रमुख कारण कर्मचारी अभाव पनि हो।
मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा कुल २२२ जनाको दरबन्दी रहेकामा हाल १५९ जना मात्रै कार्यरत छन्। विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारीको अभावले आयोजना सञ्चालन तथा अनुगमनमा समस्या सिर्जना भएको छ। मन्त्रालयमा ५६ जना प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको जनाइएको छ। कर्मचारी अभाव, कार्यालय प्रमुखको निरन्तर फेरबदल र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण आयोजनाहरू समयमै कार्यान्वयनमा जान नसकेको देखिन्छ।
आयोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइको प्रत्यक्ष असर मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगत खर्चतर्फ ४ अर्ब ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर, आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म मन्त्रालयले पुँजीगत बजेटबाट जम्मा ९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्नु र अधिकांश आयोजना सम्झौता तथा कार्यान्वयनकै चरणमा पुग्न नसक्नुले चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्णालीमा असारे विकासको प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम बढाएको छ। समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने काममा मन्त्रालयले गति नबढाए विकास बजेट खर्च गर्ने चटारो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै देखिने सम्भावना छ।