डोल्पा । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण, विकास तथा प्रवर्द्धनमा २१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर प्रदेशकै प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित पर्यटकीय गन्तव्य शे–फोक्सुण्डो ताल भने बजेट वक्तव्यमा समेटिन नसकेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मुगुको रारा ताल, रुकुम पश्चिमको स्यार्पू ताल, सुर्खेतका काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान, चौहान पार्क तथा सल्यानको कुपिण्डे दहको संरक्षण र विकासका लागि बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।
पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनमार्फत कर्णालीमा पर्यटन गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । तर विश्वप्रसिद्ध शे–फोक्सुण्डो तालको नाम पर्यटनसम्बन्धी बजेट कार्यक्रममै उल्लेख नगरिएपछि डोल्पामा चासो र असन्तुष्टि बढेको छ । शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको यो ताल नेपालको सबैभन्दा गहिरो तालका रूपमा परिचित छ । यसको प्राकृतिक सौन्दर्य, स्वच्छ निलो पानी र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका कारण हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक यहाँ पुग्ने गर्छन् ।
समुद्री सतहबाट तिन हजार नाै सय ९० मिटर उचाइमा अवस्थित फोक्सुण्डो ताल करिब छ सय ५० मिटर गहिरो रहेको मानिन्छ। ४.८ किलोमिटर लम्बाइ र १.८ किलोमिटर चौडाइमा फैलिएको यो ताल नेपालको प्रमुख पर्यटकीय सम्पदामध्ये एक हो । स्थानीयवासी तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले कर्णालीको पर्यटन विकासको चर्चा गर्दा फोक्सुण्डोलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । पर्यटन व्यवसायी नोर्बु लामाका अनुसार डोल्पा मात्र नभई समग्र कर्णाली र नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने फोक्सुण्डोलाई बजेटमा बेवास्ता गर्नु दुःखद पक्ष हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली पर्यटन दशक’ घोषणा गर्दै पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य अघि सारेको भए पनि विश्वप्रसिद्ध फोक्सुण्डो तालका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम वा बजेट व्यवस्था नगरिनुलाई धेरैले विरोधाभासपूर्ण रूपमा हेरेका छन् । स्थानीय सरोकारवालाले फोक्सुण्डो क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, पहुँच विस्तार, पर्यटकमैत्री सेवा तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारका लागि विशेष योजना र पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले फोक्सुण्डोको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै प्राथमिकतासाथ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।