सुर्खेत । केन्द्रमा ओली र प्रचण्डबीच भएको नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बुधबार आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले उनलाई शपथ गराएका हुन् ।
तर मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ ग्रहण भइसक्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा अर्थात् ‘पावर सेयरिङ’ मा कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री शाहीले एक्लै शपथ लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । सुरुमा सकेसम्म सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर शपथ गराउने प्रयास भए पनि मन्त्रालयको खिचातानीका कारण त्यो सम्भव भएन ।
मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन एमालेका तर्फबाट यामलाल कँडेल, मुख्यमन्त्री शाही र नेकपा प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीबीच छलफल जारी छ । नेकपा प्रदेश इन्चार्ज शाहीका अनुसार मन्त्रालय भागबन्डा नटुङ्गिएकाले मुख्यमन्त्रीले मात्र शपथ लिएका हुन् र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्न सक्छ ।
मन्त्रालय भागबन्डामा एमाले र नेकपाको आ–आफ्नै अडान
कर्णाली सरकारको शक्ति सन्तुलनलाई लिएर सत्ता साझेदार दुई दल नेकपा र एमालेबीच छुट्टाछुट्टै दाबी र अडान कायम छन् । सत्ताको नेतृत्व पाएको नेकपाले मुख्यमन्त्रीबाहेक दुवै दलले ३/३ वटा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । तर एमालेले भने विगतको परम्परा र नजिरलाई आधार मान्दै आफूले ४ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
एमाले प्रदेश सांसद विनोदकुमार शाहका अनुसार यसअघि कांग्रेस सरकारमा रहँदा पाएका मन्त्रालयहरू (आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास, उद्योग/पर्यटन/वन र जलस्रोत/ऊर्जा) अहिले एमालेले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गाभिएकाले त्यहाँ अधिकार धेरै रहेको भन्दै एमालेले ४ मन्त्रालयमै अडान दोहो¥याएको छ । एमालेले अडान नछाडेमा नेकपाको भागमा भौतिक पूर्वाधार र कृषि मन्त्रालय मात्र पर्ने देखिन्छ ।
पदभार ग्रहणसँगै तीन निर्णयमा हस्ताक्षर
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ लिएलगत्तै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहणका क्रममा उनले कर्णाली प्रदेशको विकास, शासकीय सुधार र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तीनवटा मुख्य निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
जसमा आयोजना ट्र्याकिङ सिस्टमको स्थापना गर्ने, सेवा प्रवाहमा शासकीय सुधार ल्याउने र विपद् व्यवस्थापन तथा ‘क्विक रेस्पोन्स’ लाई जोड दिने रहेका छन । शाही संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम कर्णालीको पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक पर्नेमा उनलाई नेकपाका १४ र एमालेका १० गरी २४ सांसदको समर्थन छ ।
को हुन् मुख्यमन्त्री शाही
२०२५ साल भदौ १६ गते मुगुको सोरु गाउँपालिका–६ मा जन्मिएका शाहीको राजनीतिक यात्रा अनेरास्ववियुबाट सुरु भएको हो । नेपाल ल क्याम्पसबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि मुगु फर्किएर उनले १३ वर्षसम्म १६ वटा विद्यालयमा अध्यापन गराए । शिक्षणका क्रममा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण सरुवा र हिरासत भोगेपछि २०५८ साल भदौमा जागिर छाडेर उनी माओवादी जनयुद्धमा ‘होलटाइमर’ बनेका थिए ।
२०५९ मा डोल्पाको माझफाल घटनामा ७ सहयात्री गुमाएका उनी आफ्नो जीवनलाई ‘नाफाको जिन्दगी’ मान्छन् । २०६४ मा मुगुको डीसीएस र २०६५ मा जिल्ला इन्चार्ज बनेका उनी हाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुन् । २०७९ को चुनावमा मुगु (२) बाट पहिलो पटक निर्वाचित भई उनी यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भइसकेका छन् । अकस्मात खुलेको मुख्यमन्त्रीको बाटोसंसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्दा मुख्यमन्त्री बन्ने कल्पनासमेत नगरेका शाहीका लागि परिस्थिति अनुकूल बन्दै गयो।
माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच पार्टी एकता भएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन दल नेता राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएर प्रलोपामा लागेपछि दलको नेता पद खाली भएको थियो । गत माघ ३ गते बसेको बैठकले शाहीलाई दलको नेता चयन ग¥यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भूमिकामा रहेका शाही दलको नेता बनेको ५ महिना र संसदीय राजनीतिमा छिरेको ४ वर्षभित्रै कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका छन् । अब गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु शक्ति सन्तुलन कायम राख्नु र कर्णालीको विकासलाई गति दिनु उनका मुख्य चुनौती हुन् ।