कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि शासन सञ्चालनले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिँदैन । सरकार फेरबदल हुनु कुनै नौलो कुरा होईन तर त्यसको असर नागरिकको जिविकामा पर्नु हुँदैन । जनताले अनुभूति गर्ने गरी निर्णय, सेवा र विकासका काम अघि बढ्नु शासनको वास्तविक परीक्षा हो । अहिले कर्णालीमा यही परीक्षाको सुरुआती चरणमै प्रश्न उठेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये २० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत बजेट हो । तर आर्थिक वर्षका दुई महिना बित्दा कुल बजेटको १ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सुरुआती महिनामा खर्च कम हुनु अस्वाभाविक होइन । धेरै विकास बजेट त असारमै खर्च हुने कर्णालीको पुरानै प्रवृत्ति हो । योजना छनोट, ठेक्का र सम्झौताका प्रक्रियाले समय लिन्छन् । तर विकास बजेट कार्यान्वयनको तयारीसमेत सुस्त रहनु भने चिन्ताको विषय हो ।
कर्णालीमा विगतदेखि नै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । वर्षको सुरुआतमा योजना र प्रक्रिया अघि नबढाउने अनि अन्तिम समयमा खर्चको चाप बढाउने प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यही शैली दोहोरिने हो भने बजेटको आकार बढ्दैमा नागरिकले त्यसको लाभ पाउने छैनन् ।
सरकारले अहिले नै कुन योजना कहिले अघि बढाउने, कहाँ अवरोध छ र त्यसलाई कसरी हटाउने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ । केवल खर्च बढाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएर सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । सरकारको गति बजेट खर्चमा मात्र देखिँदैन । प्रदेश लोकसेवा आयोग नेतृत्वविहीन छ, योजना आयोग पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन सकेको छैन र प्रशासनिक पुनर्संरचनासमेत अन्योलमा छ । प्रदेशको प्रशासनिक क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने बेला महत्वपूर्ण निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन रहनु सफल सरकारको संकेत होईन । योजना निर्माणदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका संस्थागत काम समयमै टुंग्याउन नसक्दा त्यसको असर सरकारको समग्र कार्यसम्पादनमा पर्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ ।
विजनेस नभएको भन्दै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । तर संसदीय समितिमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद्लाई निष्क्रिय राख्नु पनि उचित होईन । प्रदेशसभा कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र होइन, सरकारका कामको निगरानी गर्ने र नागरिकका सवाल उठाउने संवैधानिक संस्था पनि हो । सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको समयमा संसदीय निगरानी झन् प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । सत्ता समीकरण, गठबन्धनको व्यवस्थापन वा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयले केही समय लिन सक्छ । तर सरकार सञ्चालनको आधारभूत काम त्यसकै कारण रोकिइरहनु हुँदैन ।
सरकारसँग अहिले सुधारका लागि पर्याप्त अवसर छ । बजेट कार्यान्वयनको समयतालिका बनाउने, नेतृत्वविहीन निकायलाई पूर्णता दिने, प्रशासनिक पुनर्संरचना टुंग्याउने र प्रदेशसभालाई प्रभावकारी बनाउने काम तत्काल अघि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि नयाँ घोषणा होइन, निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति आवश्यक छ । कर्णालीका नागरिकले आफ्नो सरकारबाट समयमै निर्णय, प्रभावकारी सेवा र बजेटको परिणाम खोजेका हुन् । सरकार गठन मात्र होईन काम भएको देख्न पनि नागरिक आतुर छन् ।