वन्यजन्तु जंगलमा मात्र बस्दैनन् । जंगलसँग जोडिएको मानव बस्ती, खेतीपाती र पशुपालनसँग पनि उनीहरुको सम्बन्ध हुन्छ । त्यसैले वन्यजन्तु संरक्षणको चर्चा गर्दा मानिसको सुरक्षा र जीविकाको प्रश्नलाई अलग राख्न सकिँदैन । कर्णालीमा बढिरहेको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वले राज्यको संरक्षण नीतिमाथि यही प्रश्न तेस्र्याएको छ । कर्णालीमा वन्यजन्तुका कारण मानिस घाइते हुने, ज्यान जाने, पशुधनमा क्षति पुग्ने र खेतीबाली नष्ट हुने घटना भइरहेका छन् । सल्यान र दैलेखमा यसको प्रभाव बढी देखिएको छ । एकातिर वन्यजन्तु संरक्षणमा उपलब्धि हासिल भइरहेको छ, अर्कातिर तिनै वन्यजन्तुका कारण स्थानीय बासिन्दा समस्यामा छन् । संरक्षणको यो विरोधाभासलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
वन्यजन्तुको संख्या बढ्नु वा बासस्थान विस्तार हुनु जैविक विविधताका लागि सकारात्मक हुन सक्छ । समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब वन्यजन्तुको बासस्थान र मानव बस्तीबीचको सम्बन्ध व्यवस्थित हुन सक्दैन । मानिसले आफ्नो खेत र पशुधन सुरक्षित राख्न पाउनुपर्छ भने वन्यजन्तुले पनि सुरक्षित बासस्थान पाउनुपर्छ । यी दुवै आवश्यकतालाई सँगसँगै हेर्नु संरक्षण नीतिको जिम्मेवारी हो । अहिले घटना भएपछि राहत र क्षतिपूर्ति दिने अभ्यासमा राज्यको ध्यान बढी केन्द्रित देखिन्छ । क्षति व्यहोरेका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनु आवश्यक छ । तर क्षतिपूर्ति क्षति रोक्ने उपाय होइन । एउटै क्षेत्रमा पटक–पटक द्वन्द्व भइरहेको छ भने जोखिम घटाउने स्थायी उपाय किन बन्न सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ ।
अब ध्यान पूर्वरोकथाममा जानुपर्छ । कुन क्षेत्रमा कुन वन्यजन्तुको जोखिम बढी छ, कुन बस्ती प्रभावित छन् र कुन समयमा घटना दोहोरिन्छन् भन्ने तथ्यांक नियमित रूपमा अद्यावधिक हुनुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना, निगरानी, जनचेतना र आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू गर्नुपर्छ । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व वन कार्यालयको मात्रै जिम्मेवारी होइन । बस्ती विस्तार, सडक निर्माण, कृषि, पर्यटन र वन संरक्षण सबै यससँग जोडिएका छन् । त्यसैले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म समन्वय आवश्यक छ । जंगलसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समुदायलाई संरक्षणको साझेदार बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । वन्यजन्तु र जैविक विविधता पर्यटनका आधार बन्न सक्छन् । तर संरक्षणबाट हुने लाभ राज्य वा व्यवसायसम्म पुग्ने र क्षतिको भार स्थानीय समुदायले मात्र बोक्ने अवस्था रह्यो भने संरक्षणप्रति अपनत्व कमजोर हुन्छ । त्यसैले संरक्षणबाट स्थानीय समुदायले पनि रोजगारी र आयआर्जनको लाभ पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कर्णालीमा वन्यजन्तु संरक्षणलाई कमजोर बनाउने होइन, अझ प्रभावकारी बनाउने आवश्यकता छ । तर संरक्षणको अर्थ मानिसलाई जोखिममा पारेर वन्यजन्तु जोगाउनु होइन । वन्यजन्तुलाई जंगलमा सुरक्षित राख्नु र जंगलको छेउमा बस्ने नागरिकलाई पनि सुरक्षित बनाउनु राज्यको समान जिम्मेवारी हो । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रकृतिको समस्या मात्र होइन, व्यवस्थापनको पनि समस्या हो । त्यसैले यसको समाधानका लागि वन्यजन्तुलाई दोष दिने वा संरक्षणलाई कमजोर बनाउने होइन, जोखिम पहिचान, रोकथाम र समुदायको सहभागितामा आधारित नीति आवश्यक छ । मानिस र वन्यजन्तु दुवै सुरक्षित हुने अवस्था नै दिगो संरक्षणको आधार हो ।